श्रमिक निकाल्ने उद्योगीको गैरकानुनी काममा सरकार मौन

काठमाडौँ : ‘हामी कामबाट निकालिएकाले उजुरी कता गर्ने हो सर?’ हस्याङफस्याङ गर्दै हिजो सोमबार श्रम कार्यालय टेकु पुगेकी एक महिलाले कर्मचारीलाई प्रश्न गरिन्। ‘यहीँ हो बस्दै गर्नुस् न,’ कर्मचारीले जबाफ फर्काए।

प्रश्न गर्नेसँगै अन्य ४ जना महिला पनि थिए। उनीहरू आगन्तुक कक्षमा बसे। सबैको गुनासो एउटै रहेछ–फेरि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा काम गर्न पाउनु पर्यो। 

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत ट्रमा सेन्टरमा करारमा सरसफाइको काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कम्पनीले पूर्व जानकारी बिना काममा नआउनू भनेपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको उनीहरूको गुनासो थियो। 

‘हामी ट्रमा सेन्टरमा सरसफाइको काम गर्थ्यौँ, भोलिदेखि काममा नआउनू भनेर अचानक कामबाट निकालियो,’ उनीहरू मध्येकी एक महिलाले सुनाइन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाकी ४३ बर्सिया कविता केसीले ४ वर्षदेखि ट्रमा सेन्टरमा क्लिनरको काम गर्दै आएकी थिइन्। ज्याला मजदुरी गर्ने उनका श्रीमान् घरको ४ तल्ला माथिबाट खसेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। ५ जनाको परिवार उनकै आम्दानीमा आश्रित छ।  

‘तर अगाडि खबरै नगरी ठेकेदारले कामबाट निकालिदियो, अब के गर्ने? कमसेकम कामबाट निकाल्नु अगाडि पूर्व जानकारी गरेको भए हुन्थ्यो नि?’ उनले उत्तर पाउन नसकेका प्रश्नको भारी छ। हामीलाई चाहिँदा राख्ने नचाहिँदा बिना खबर हटाउने?,’ उनी जङ्गिइन्। 

चिनजानका मान्छे राख्न आफूहरूलाई हटाएको उनीहरूको शङ्का छ। कोरोना महामारीको जोखिमपूर्ण समयमा काम छाड्छु भन्दा पनि दोब्बर समय खटाएको तर अहिले काम गर्छु भन्दा पनि जबरजस्ती निकालिएको अधिकांशको गुनासो छ।  

‘हामी दुःख पाएका र कोरोनाको त्रासपूर्ण समयमा खट्नेहरूलाई कामबाट ननिकाल्ने भनेर भनियो तर आफ्नै चिनजानका मान्छे राख्न हामीलाई निकालियो,’ मजदुर नानु सुवेदीले शङ्का व्यक्त गरिन्। 

उनीहरूले काम सुरु गर्दा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको ठेक्का पाएको कम्पनीका मालिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको रहेछ। पुराना मालिकको मृत्यु भएपछि श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी नातेदारले चलाउँदै आएका रहेछन्। उनीहरूले नै १७ जना पुराना कामदार हटाएर नयाँ कामदार थपेको पाइएको छ। 

ट्रमा सेन्टरमा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको ठेक्का पाएको नमस्ते गार्डेनिङ कम्पनीका प्रतिनिधि चेतराज पोखरेल भने पुराना श्रमिकबाट राम्रो काम नभएको तथा ट्रमा सेन्टरमा सरसफाइको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएकाले मजदुर सङ्गठनसँग कुरा गरेरै पुराना केही मजदुर कटौती गरिएको बताउँछन्। 

‘हामीलाई क्लिनरको सुपरभाइजरमा प्लस टु पास गरेका, राम्रो काम गर्न सक्ने श्रमिक पनि चाहिने भयो’ उनले भने,‘ गर्भवती सहित २० प्रतिशत श्रमिक कटौती गरेर नयाँ थप्यौँ।’

श्रम ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव र स्वास्थ्यको कारणले रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ। ऐनमा श्रमिकको कार्यसम्पादन मुल्याङकन गर्दा लगातार तीन पटक वा सोभन्दा बढी कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभएमा वा न्यूनस्तरको पाइएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गर्न सक्ने लेखिएको छ। 

१० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठान रोजगारदाताले रोजगारी अन्त्य गर्नु अगाडि श्रमिकलाई सफाइ पेस गर्न कम्तीमा सात दिनको समय दिनुपर्ने ऐनमा छ। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तर्गत सुरक्षा श्रमिक सङ्गठन बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज बिपी हुमागाईँ पुराना श्रमिकले काम गर्दागर्दै प्रशासन र ठेकेदारको मिलेमतोमा कामदार निकालिएको बताउँछन्। 

‘हामीले काम गर्न नसक्ने खालका, रोगी तथा वृद्धहरू छन् भने उनीहरूको रोजगारी अन्त्य गरौँ अरू पुराना श्रमिकको रोजगारी नखोसौँ भन्यौँ तर, सुनुवाइ भएन’ उनले भने,‘काम गरिरहेका श्रमिकलाई निकालेर बिचल्लीमा पारियो।’  

श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था विपरीत ट्रमा सेन्टरमा श्रमिक आपूर्तिको जिम्मा पाएको कम्पनीले उनीहरूलाई भोलिदेखि नआउनु भनेर रोजगारी अन्त्य गरेको देखिन्छ। 

उजुरीको चाङ

वोटलर्स नेपाल (तराई) कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा कामबाट निकालेको भन्दै श्रमिक राकेशकुमार शाहले श्रम अदालतमा गत साउन ३० गते मुद्दा दर्ता गरेका छन्। 

हायात रिसेन्सी होटेल लिमिटेडमा कार्यरत सुनिता बस्नेतसहित १७ जना श्रमिकले पनि गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले गत कात्तिक १६ गतेदेखि विभिन्न मितिमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

त्यस्तै साना किसान कृषि सहकारी संस्था, विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीहरू, होटेल, उद्योग रेस्टुराँ लगायत विभिन्न कम्पनीहरूले गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाएका तथा समय नपुग्दै अवकाश दिएका उजुरीको श्रम अदालत तथा कार्यालयमा चाङ लागेको छ।  

सञ्चारमाध्यमले पनि निकाले श्रमिक

कोरोना महामारीपछि विभिन्न कारण देखाउँदै मालिकले गैरकानुनी रूपमा मनलाग्दी ढङ्गले कामदार निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ। यसरी कामदार निकाल्ने कम्पनीहरूमा साना सहकारी, सेक्युरिटी कम्पनीदेखि ठुलठुला उद्योग तथा सञ्चारमाध्यमहरू समेत छन्। पत्रकारको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तथा अनावश्यक रूपमा सेवाबाट निकाल्नेमा कान्तिपुर दैनिक, कारोबार दैनिक र शिलापत्र अनलाइन रहेका छन्। कान्तिपुर विरुद्धको उजुरी श्रम कार्यालयमा थन्किएको छ भने शिलापत्र तथा कारोबार दैनिक विरुद्धको मुद्दा श्रम अदालतमा पुगेको छ। रोजगारदाता र मजदुरबिचको विवाद सकेसम्म श्रम कार्यालयले नै मिलाउने र कार्यालयले मिलाउन नसकेको अवस्थामा अदालतमा पुग्ने गरेको कार्यालय प्रमुख सुजन जोजिजुले बताए। 

‘कार्यालयमा बोलाएर मिलाउने कोसिस गर्छौँ, मिल्दै नमिले मात्रै मुद्दा अदालत पुग्छ,’ कार्यालय प्रमुख जोजिजुले भने। पछिल्लो समय मनलाग्दी ढङ्गले कामबाट निकाल्ने, गैरकानुनी अवकाश, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती लगायत समस्या बढ्दै गएको श्रम कार्यालय र श्रम अदालतमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 

श्रम अदालत अनामनगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस किसिमका सय वटा मुद्दा परेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा २५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म श्रम कार्यालय टेकुमा मात्रै ३२५ भन्दा बढी उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय दैनिक १० वटाभन्दा बढी उजुरी श्रम कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालय प्रमुख  जोजिजु बताउँछन्। ‘एकदमै चाप बढेको छ,’ उनले भने।

उद्योगी हाबी 

केही समय अगाडि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोरोनाले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विषयक अध्ययनका लागि मन्त्रालयले उद्योगीहरूको माग सुनेको थियो। उद्योगीहरूले कोरोनाका कारण आफूहरू धराशायी भएको भन्दै सरकारबाट कर छुट, विना धितो सहुलियत ऋण, ब्याजदरमा छुट, विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा छुट, अनुदान लगायत दर्जनौँ माग गरेका थिए।

सरकारसँग सहुलियत माग्ने तिनै तर तिनै रोजगारदाताले २ वर्षसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि नगर्ने माग राखेका छन्। पछिल्लो समय श्रमिकमाथि हाबी हुँदै गएका रोजगारदाताका सम्बन्धमा रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति प्रवलजंग पाण्डेले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। 

रोजगार दाता मात्रै होइन सरकारका जिम्मेवार मन्त्री समेत श्रमिकको अधिकारमा केही बोल्दैनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी श्रमिकको मुद्दामा मुख नै खोल्न चाहँदैनन्। भन्छन्, ‘म केही बोल्दिनँ प्रवक्तालाई सोध्नु।' 

फागुन १८, २०७७ मंगलबार ११:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।