रानी–धरान ६ लेन सडकमा राजनीति : कतै फुकेको, कतै साँघुरिएको
इटहरी : सरकारले २०३४ सालमा रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडकको चौडाइ तोक्यो– ५० मिटर।
तर, सडकको विभिन्न खण्डमा चौडाइ समान कायम भएन। कतै ३० मिटर तोकियो त कतै १६.३० मिटर।
कारण– राजनीतिक स्वार्थ। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा सडकको चौडाइ घटाउन दबाब दिएपछि सडक कतै फुकेको छ भने कतै साँघुरिएको।
२०१६ सालमा बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो उक्त सडक।
त्यतिबेला सडकको चौडाइ ३० मिटर तोकिए पनि पछि २०२१ सालमा ५० गज (४५.५ मिटर) हुँदै २०३४ सालमा ५० मिटर निर्धारण गरिएको थियो।
तर, नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि विभिन्न बहानामा सडकको विभिन्न खण्डको चौडाइ घटाए। त्यो क्रम सुरु भयो २०४८ सालबाट।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४८ वैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विराटनगरमा सडकको चौडाइ ३० मिटर (सडकको बीचबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर) तय गर्याे।
आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने उक्त सडकखण्डको चौडाइ घटाउन तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दबाब दिएको नेताहरूको बताउँछन्।
त्यसको ६ वर्षपछि २०५४ सालमा दुबही बजार क्षेत्रको सडकको चौडाइ पनि घटाइयो।
तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा २०५४ चैत ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले दुबही बजार क्षेत्रको ६ सय ४० मिटर सडकको चौडाइ १६.३० मिटर निर्धारण गरेको थियो।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ ८.१५/८.१५ मिटर सडकको चौडाइ कायम गरेको थियो। दुबही बजार क्षेत्रलाई ‘बिल्ट अप एरिया’ भन्दै त्यसको चौडाइ घटाइएको थियो।
पछि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा उक्त सडकलाई ६ लेन बनाएर त्यसको चौडाइ ३० मिटर कायम गरिएको थियो।
राजमार्गको चौडाइ यकिन नहुँदा निर्माणमा समस्या देखिएको रानी–धरान सडक आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
‘सडकको चौडाइबारे अदालतको फैसला र सरकारको निर्णय बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले काम गर्न समस्या देखिएको छ।’
साथै उनले सरकारको निर्णयविपरीत अदालतले फैसला गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए।
सर्वाेच्च अदालतले २०६० जेठ २१ गते उक्त सडक किनारका जग्गाधनीले भोगचलन गरेको जग्गा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
त्यही फैसलाका कारण सडकको तोकिएबमोाजिम चौडाइ बनाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
यही कारण इटहरी चोकबाट विराटनगर लाइनतर्फको सडक निर्माण रोकिएको छ।
अदालतको फैसलाका कारण धरान, इटहरी र दुहबीमा सडक निर्माणमा समस्या देखिएको छ। ती ठाउँमा घर भत्काउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले यसका लागि स्थानीय पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरे पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
विवाद नभएका स्थानमा धमाधम काम भइरहेको उनले बताए।
इटहरीदेखि तरहरासम्मको ४ किलोमिटर खण्डमा भने सडकको चौडाइ ५० मिटर कायम गरिएको छ।
विवादले रोकियो निर्माण
उक्त सडक धरानमा बजार हुँदै लाने कि सेउती किनारमा बाइपास सडक बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ।
जसको कारण बजार क्षेत्रको सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।
धरान बजारको सडकको जग्गामा पर्ने घरधनीले खोला किनार हुँदै बाइपास सडक बनाउनु पर्नेमा लबिङ गर्दै आएका छन्।
२०७३ वैशाख १७ गते चुनावी भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरानमा बाइपास सडकबारे बताएपछि धरान बजारका स्थानीयले यसको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका हुन्।
सेउती किनारमा बस्दै आएकाहरूले भने धरानबाट सडक लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बाइपास सडक बनाउँदा दुई हजार सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन।
अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र त्यसको भुक्तानी पनि भइसकेको आयोजना प्रमुखले बताए।
उक्त परियोजनाको लागत अनुमान १० अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको छ।
फागुन १६, २०७७ आइतबार १९:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
