सीमा सुरक्षालाई छैनन् जनशक्ति, २ सय ७९ विओपी थप्न बाँकी

काठमाडौंः बढ्दो सीमा सुरक्षाको चुनौती मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले पाँच सय बोर्डर आउट पोस्ट(विओपी) स्थापना गर्ने लक्ष्य घोषणा गरे पनि आवश्यक जनशक्ति स्वीकृत गरेको छैन।

सरकारको योजना अनुसार पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलले विओपी स्थापनालाई तीव्रता दिइरहेको छ। पहिलो चरणमा चालु आर्थिक वर्षभित्र २ सय २१ स्थानमा विओपी स्थापना गर्न बल कस्सिएको छ। तर उसले पठाएको प्रस्ताव भने अझै अलपत्र छ।

सशस्त्रले सीमा सुरक्षाका लागि १० हजार जनशक्ति चाहिने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो। प्रत्येक विओपीमा एउटा प्लाटुन राख्नुपर्ने हुन्छ। एक प्लाटुनमा ३५ देखि ५० जनासम्मको टोली रहन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिबिओपीमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी राख्दा ९ हजार ७ सय ६५ जनशक्ति आवश्यक पर्छ। 

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालका अनुसार सशस्त्रले १ वर्ष अगाडि नै गृहमन्त्रीसमक्ष  प्रस्ताव गरेको थियो। गृहमन्त्री थापा पनि सकारात्मक देखिएका थिए।

तर,सशस्त्रको जनशक्ति थपको प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नै थाहा नभएको दाबी गर्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढा प्रस्ताव आएकोबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको दाबी गर्छन्।

‘प्रस्ताव आएको भए त जानकारी हुनुपर्ने हो। तर, जानकारी छैन। सशस्त्रसँगै बुझ्नुहोला’ उनले भने। 

२ सय १० वटा बिओपी

सशस्त्रका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सशस्त्रले हालसम्म २ सय १० स्थानमा विओपी स्थापना गरिसकेको छ। ११ स्थानमा स्थापनाको काम भइरहेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले भिआइपी र भिभिआइपीको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी समेत कटौतीको नीति लिएकाले केही जनशक्ति उब्रिएका छन्।

कटौतीमा आएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउने सशस्त्रको रणनीति देखियो। 

‘हामीले भन्सार,उद्योगमा भन्दा पनि सीमालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ,’ अर्यालले भने,‘सरकारको सुरक्षाकर्मीको कटौतीसँगै भिआइपी सुरक्षामा खटिएका ३ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्।’

१० करोड खर्च बढ्यो

विओपीको सङ्ख्या बढेसँगै थप १० करोड खर्च बढेको छ। डिआइजी अर्यालका अनुसार विओपीमा खटिने जनशक्तिको बन्दोबस्त,खानपान,पोसाक लगायतका कारण पछिल्लो समय बजेटको आकार बढेको हो। सामान्य सुरक्षा भन्दा सीमा सुरक्षाका  लागि खटिने  जनशक्तिलाई बढी स्केलमा बजेट आवश्यक पर्ने सशस्त्रको भनाई छ। यससँगै अघिल्ला वर्षमा ३० करोड हाराहारीमा खर्च हुने गरेकोमा अहिले ४० करोड पुयाईएको छ।

फागुन १६, २०७७ आइतबार १८:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।