संसदीय गोल चक्करमा नेकपा : ओली सभामुखहीन, दाहाल-नेपाल विपक्षीको पहिचानहीन
काठमाडौँ : नेकपामा चर्किएको विवादसँगै पार्टीगत आधारमा संबैधानिक पदमा पुगेकाहरू समेत विभाजित छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओली समूहतिर खुलेर लागेकी छिन्। उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन दाहाल-नेपाल समूहतिर लागेका छन्।
यसको प्रभाव संसद्मा पनि परिसकेको छ। विपक्षीलाई उप-सभामुख दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेकपा एक हुँदा उपसभामुख चयनै गरेनन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पूर्व माओवादी समूहबाट सभामुख बने र उनी पार्टी विवादमा दाहाल-नेपाल समूहमा प्रस्टै खुलेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिटै बोकेर गइसकेकाले एक प्रकारले उनी झगडियाकै भूमिकामा छन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको समय सीमा समेत तोकिसकेकाले सरकारले लामो समय संसद् अधिवेशन रोक्न सक्ने अवस्था छैन। संसदीय दलको प्रमुख सचेतक दाहाल-नेपालकोहुँदा ह्विप लगाउने लगायतका काममा आफू अनुकूल हुन नसक्ने भएपछि ओली समूहले देव गुरुगंलाई हटायो।
संसद्मा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। तर सभामुख सापकोटाबारे के गर्ने ओली समूह निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगमा नेकपा विवाद पुगे पनि टुंगिसकेको छैन। अहिले व्यवहारमा नेकपा दुई दल जस्तै देखिए पनि कानुनीरुपमा एकै दल हो। दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाएको छैन।
ओली समूह सापकोटाप्रति विश्वस्त छैन। ‘सभामुखको भूमिका देखिहाल्नु भएको छ,’ कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले उकेरासँग भने, ‘भूमिका त्यस्तै रहे पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।’
तर अवस्था यति सहज छैन। संसदीय दलको मुख्य सचेतक हटाउन संसदीय दलको नेतालाई कानुनले छेक्दैन। तर सभामुखको हकमा दलले चाहेर मात्र सम्भव छैन। विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार पार्टीले सभामुखलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न सक्छ। तर उनले राजीनामा नदिई हटाउन सक्दैन।
प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, अर्को निर्वाचन भएर नयाँ सभामुख चयनपछि, लिखित राजीनामा दिएमा, निजले पद अनुकूल आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको २ तिहाइले प्रस्ताव पारित गरेमा मात्र सभामुख पद रिक्त हुन सक्छ।
ओली समूहसँग विकल्प आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रस्ताव पारित गराउने मात्र देखिन्छ। संसद्मा नेकपाको हाल १७४ सांसद छन्। दाहाल-नेपाल समूहसँग ९० सांसद देखिन्छन्। बाँकी ओली समूहमा देखिन्छन्।
ओली समूहले चाहे प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। तर पारित गराउन चाहिने सङ्ख्या उनीहरूसँग छैन।
संसद्को ध्यान पनि निर्वाचन आयोगतिर
संसद् बैठक सुरु भएपछि नेकपामा चर्किएको विवाद संसद् सचिवालय पुग्ने देखिन्छ। दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरे पनि सोबारे संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएको छैन।
मुख्य सचेतकबाट गुरुगंलाई हटाएकोबारे ओली समूहले पनि सचिवालयमा जानकारी गराएको छैन। कानुनी प्रावधान अनुसार यी दुवै निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो भने जानकारी गराउनै पर्छ।
यो विवाद सचिवालयमा आउनु अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा रहेको कुन समूह आधिकारिक भन्ने विवाद सल्टिए सचिवालय सोही अनुसार निर्णय गर्न सहज हुने आसमा देखिन्छन्। आयोगको निर्णय अगाडि नै सचिवालयमा विवाद आए उनीहरू आयोगकै निर्णय कुर्ने मनस्थितिमा देखिए।
'कुन दल आधिकारिक हो भनेर संसद् सचिवालयले निर्णय गर्ने हैन, यो त निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार हो,' आयोगका एक पदाधिकारीले उकेरासँग भने' आयोगले टुङ्ग्यायो भने सचिवालयले पनि सोही अनुसार मान्यता दिने हो। आयोग अगाडि नै विवाद आए पनि हामीले कुर्ने त आयोगकै निर्णय हो।'
आयोगमा रहेको नेकपाको आधिकारिक समूह कुन हो भन्ने विवाद कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ यकिन छैन।
‘छिट्टै टुङ्गो लाग्छ, तर कति दिनमा भन्ने छैन,’आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले उकेरासँग भने, ‘माननीयज्यूहरू पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने बताउनुहुन्छ।’
संसद् बैठक सुरु हुनु अगाडि टुङ्गिएला भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो भन्दा अगाडी पनि हुनसक्छ।’
उता सर्वोच्च अदालतमा ने क पा दलको नामै अवैध हो भन्ने मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको चरणमा छ। २० गते यो विवादबारे फैसला आउँदै छ। दाहाल र ओली एक हुँदा निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर पहिल्यै आयोगमा अर्कैको नाममा दर्ता भएको दलको नाममा अक्षर छुट्ट्याएर मान्यता दिएको थियो।
अदालतले एमाले र माओवादी एक भएर पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अवैध ठहर्याए नयाँ दलको नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुनेछ। अदालतले आयोगको निर्णय सदर गरे कुन समूह ने क पा को आधिकारिक भनेर आयोगले टुंग्याउनुपर्नेछ। आधिकारिकता नपाउने समूह कानुनी प्रावधान पूरा गरेर नयाँ दल दर्तातिर लाग्नुपर्ने छ। त्यसैले अदालतले तोकेको सीमाभित्र दलबारे जारी किचलो टुङ्गिने सम्भावना कम देखिन्छ।
दाहाल-नेपाल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष?
दलको विवाद नटुङ्गिई संसद् अधिवेशन सुरु भए दाहाल-नेपाल समूह प्रतिपक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा के होला ?
नेकपा संसदीय दलमा दाहाल-नेपाल समूहमा रहेका देव गुरुङले भने‘यो अहिलेको कुरा होइन, २३ गतेको कुरा हो।’
१५ फागुन, २०७७, १३:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
