कामचलाउ 'हुँ' समेत नभनेका प्रधानमन्त्री ओलीले देलान राजीनामा?

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेपछि पुस ५ गते कोमामा गएको संसद् बाँचेको छ। सर्वोच्चले संवैधानिक उपचार गरेपछि मर्नै लागेको मान्छे बाँचेजस्तै भएको छ प्रतिनिधिसभा। 

२०७७ साल असार १८ गते बजेट अधिवेशनसँगै स्थगित भएको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा ६ महिना नपुग्दै कोमामा पुग्यो। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्यो र २०७८ वैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषण गर्यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै उनको राजीनामा पनि माग भएको थियो। सर्वोच्चको निर्णय र आदेशपछि अहिले पनि उनको राजीनामा माग भइरहेको छ। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग ओली विरोधीहरूले गरिरहेका छन्।  

ओलीको कदमको विरोध गर्नेहरूले राजीनामा माग्नुलाई संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ स्वाभाविक मान्छन्। ‘हिजो पनि राजीनामा माग भएको थियो, आज हुनुलाई के अनौठो ठान्नु, नेम्वाङले उकेरासँग भने, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने कुरामा मेरो कुनै टिप्पणी छैन।’

२०७४ सालको निर्वाचनपछि संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओलीले विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली विरोधीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनेका थिए। तर, ओलीले विघटन गर्ने निर्णय गरेको २ महिना ७ दिनसम्म पनि आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री 'हुँ' भनेका छैनन्। 

तीन वर्षमा कामै गर्न दिएनन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ गते सिंहदरबारमा पुगेर आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै राम्रो काम गरेको दाबी प्रस्तुत गरे। एकातिर कामै गर्न दिएनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि इतिहासकै राम्रो काम गरेका हुन् त? यो प्रश्न उठिरहेको छ। 

बालुवाटार मोह

नेकपा अध्यक्ष ओली बालुवाटारबाट सिंहदरबार आउन भ्याइरहेका थिएनन्। नयाँ बानेश्वरको सङ्घीय संसद्मा उनी जाने कुरै भएन। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनु पर्ने विधिलाई ओलीले कचक्क किचे। वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणालाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको  निर्णयसँगै राजनीतिक झड्का लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको छ। 

उनी २०७७ पुस २६ गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा सम्बोधन गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए भने फागुन ३ गते ३ वर्षमा गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गर्न पुनर्निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। २०७६ चैतदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालयको सबै काम बालुवाटारबाटै गर्दै आएका छन्। 

विघटनको निर्णय बदर भएपछि पनि ओलीले बालुवाटारमै आफू समर्थित नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक राखेका छन्। सिंहदरबार कार्यालयमा जान अनिच्छा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले धुम्वाराहीमा रहेको पार्टी कार्यालयमा पनि बैठक राखेनन्। पार्टीको बैठक समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा राखेका छन्। 

ओलीले बालुवाटारमा राखेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश कार्यान्वयनका लागि संसद् बैठक बोलाउने विषयमा छलफल हुने बताउँछन् नेम्वाङ। संविधानको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय सर्वोच्च अदालत भएको बताउँदै नेम्वाङले उकेरासँग भने, ‘सर्वोच्चको निर्णय संविधानको अङ्ग बन्छ।’

सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने नेम्वाङले बताए। उनले भने, ‘आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तुरुन्त संसद् बोलाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाबारे भने उनले टिप्पणी नगर्ने बताए। ‘कानुनको शासन मान्छौ, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्छौ, उनले भने, सर्वोच्चले चुनावमा जानै दिएन।’

नेकपा ओली समूहले स्थायी कमिटीको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई नबोलाए पनि दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठकमा ओलीलाई बोलाएको बताएको छ। 

नेकपा आधिकारिक रूपमा फुटेको छैन। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुङ्ग्याएको छैन। त्यसैले पनि होला दाहाल-नेपाल समूहले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ओलीलाई म्यासेज पठाएर निम्तो गरिएको। तर, प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा पेस हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारीमा छन्। 

विवेकशीलले माग्यो राजीनामा 

विवेकशील साझा पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ। विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी सांसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उसले भनेको छ। 

फैसलाबाट एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको विवेकशील साझा पार्टीले बताएको छ। 

उसले प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक हाँक्ने कुत्सित मनोकाङ्क्षाको अवसान भएको भन्दै संविधानवादको रक्षा भएको र विधिको शासनको पुनर्बहाली भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

फागुन १२, २०७७ बुधबार ११:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।