रानी–धरान ६ लेन सडक : अदालतको आदेशले निर्माणमा अड्चन
इटहरी : ६ लेनको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक निर्माणमा अदालतको आदेशले अड्चन देखिएको छ।
सर्वाेच्च र उच्च अदालतले सडक आसपासका जग्गाधनी र घरधनीको पक्षमा आदेश दिँदा सडक निर्माण प्रभावित भएको हो।
अदालतकै फैसलाका कारण इटहरी चोकदेखि दक्षिण तर्फको ६ लेन सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक आयोजनाले जनाएको छ।
सडक निर्माणका क्रममा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा परेका दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दुवै अदालतले सडक आसपासका जग्गाधनी र घरधनीको पक्षमा फैसला गरेका थिए।
सर्वाेच्चले २०६० जेठ २१ गते स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गा कानुनबमोजिम भएको र जग्गा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
यस्तै, उच्च अदालत, विराटनगरले २०७४ मंसिर २६ गते सडक किनारका घर–टहरा नभत्काउन र भत्काउनै परे मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशका कारण उक्त सडकखण्डमा पर्ने धरान, इटहरी र दुहबीमा घर भत्काउन समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। यसका लागि स्थानीय पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
४९ किमि सडकको ४२ किमीमा मात्रै ठेक्का
रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटर सडकमध्ये ४२ किमीमा मात्र ठेक्का लागेको छ, जसअन्तर्गत १६ वटा खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ। उक्त सडकखण्डको सेउती खोलामा १ पुल निर्माण गर्ने योजना छ।
उक्त पुल निर्माणको लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले बताए।
उक्त सडकको २६ किमी कालोपत्रे भइसकेको छ।
सडकको चौडाई नै थपघट
सरकारले उक्त सडकको चौडाई थपघट गर्ने गरेको छ। सरकारले राजमार्ग (निमार्ण व्यवस्था) ऐन २०२१ बमोजिम २०२१ फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रानीदेखि धरानसम्मको सडकको चौडाई ५० गज (४५.७ मिटर) क्षेत्र कायम गर्याे।
त्यसपछि २०३४ असार २० गते सार्वजनिक ऐन २०३१ बमोजिम उक्त सडकको चौडाई २५/२५ मिटर तोकियो। २०४८ साउन १३ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी विराटनगर सहरी क्षेत्रको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम रहने व्यवस्था गर्यो।
२०५४ चैत ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुहबी बजार क्षेत्रको सडकको चौडाई ५४ फिट (१६.४६ मिटर) रहने निर्णय गर्याे।
सडकको नाममा लालपुर्जा छैन
राजमार्ग ऐन २०२१ बमोजिम राजमार्ग घोषणा भएको १५ दिनपश्चात स्वतः नेपाल सरकारको जग्गा हुने व्यवस्था छ।
तर, हालसम्म सडकको नाममा लालपुर्जा नभएको कारण ठेक्का लागेको स्थानमा समेत काम हुन सकेको छैन।
त्यसैले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २३ (३) बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै लगत कट्टा नभएको कारण ऐन लागू भएदेखि स्वतः जग्गाको लगत कट्टा भएको मानिने भए पनि हालसम्म सडकको नाममा जग्गा देखिएको छैन।
त्यसैकारण बिल्ट अप क्षेत्र मानिएको दुहबी बजार आसपासको २ किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन। यसको लगत संकलनमा बिल्ट अप क्षेत्रका १ सय ७७ घरधनीले पनि अवरोध गरिरहेका छन्।
उता दुहबी नगरपालिकाले भने २०७६ असोज ६ मा उचित मुआब्जा दिएर १५/१५ मिटर सडक निर्माण गर्ने अनुरोध गरेको थियो।
सोहीबमोजिम आयोजना कार्यालयले २०५४ चैत ३ को बिल्ट अप क्षेत्र निर्धारण गर्ने निर्णय परिवर्तन गरी ३० मिटर सडक कायम गर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरिसकेको छ।
इटहरी चोकदेखि दक्षिणतर्फ ३० मिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि उच्च अदालत, विराटनगरले साविकको सडकले चर्चेको क्षेत्रबाहेक अन्य कार्य नगर्न÷नराउन आदेश गरेको छ।
हाल २० मिटर सडक रहेको र थप १० मिटर बढाउँदा ४७ वटा घर भत्काउनुपर्ने भए पनि अदालतको आदेशले गर्दा निर्माणमा अवरोध आएको हो।
उता इटहरी चोकदेखि उत्तरपट्टिको क्षेत्रमा भने उच्च अदालत, विराटनगरले राजमार्गको ५० मिटर जग्गा पर्ने गरी आदेश दिएको छ। हाल सो क्षेत्रमा ४० मिटरमा सडक बनिरहेको र थप १० मिटरमा घर नहटेको कारण सडकपेटी निर्माण रोकिएको छ।
धरानको मुख्य बजार क्षेत्रमा ५० मिटर सडक विस्तार गर्ने समस्या देखापरेको छ।
आयोजना कार्यालयले २०७५ जेठ २१ मा मालपोत कार्यालय इनरुवालाई सडकको सीमाभित्र पर्ने जग्गाको लगतकट्टा गर्नको लागि पत्र पठाएको छ। तर, हालसम्म पनि लगतकट्टा नआएकाले पुनः मालपोत कार्यालय, सुनसरी र मोरङलाई सडकको जग्गाको लगतकट्टा माग गरेको छ।
दुहबी र इटहरीको बीचमा ४.५ किलोमिटर क्षेत्रमा टेङ्ग्रा खोला बगेको हुनाले उक्त खोला स्थानान्तरण गर्दा ३५ वटा घरहरू भत्काउनुपर्ने आयोजनाका प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
दुहबी नगरपालिकामा पर्ने १ सय ७७ घर भत्काउनको लागि नगरप्रमुखलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम ३ दिने सूचना जारी गरिएको छ।
हालसम्म ७ पटक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन आदेश अनुरोध गरिसकेको छ। दुहबी नगरपालिका र इटहरी उपमहागनरपालिकाका प्राविधिकसँगको सहकार्यमा लगत संकलन गर्दा ४ सय ५ वटा घर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ।
धरान खण्डमा अझै अलमल
धरान खण्डमा भने राजमार्ग बाइपास गर्ने कि साबिकलाई नै मान्यता दिनेमा अझैसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन।
साबिकलाई नै मान्यता दिँदा १ हजारभन्दा बढी घर भत्काउनुपर्ने प्रमुख शर्माको भनाई छ।
सडक बिस्तार गर्नुभन्दा अगाडि चालू रहेका नालीहरूसमेत स्थानीयले बन्द गरिदिएका छन्, जसको कारण सडक पेटीमा पानी जम्मा हुन थालेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ।
शर्माका अनुसार स्थानीयको अवरोध र अदालतको आदेशले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। अवरोध नभएको स्थानमा धमाधम काम भइरहेको भन्दै उनले अवरोधको कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने बताए।
मुआब्जा दिने गरी बजेट नभएको र अवरोध नभएको स्थानमा मात्र काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
हालसम्म ६५ प्रतिशत काम भएको उनको दाबी छ।
फागुन ११, २०७७ मंगलबार १७:५७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
