वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमानको संवैधानिक इजलासलाई सुझाव– संसद् विघटन बदर गरियोस्

अघिल्लो दिनको बाँकी राय लिएर आएका उनले संसद् विघटन सदर गर्नुपर्ने पक्षमा राय उपलब्ध गराए। 

उनीपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य राय दिन आए। 

शाक्यले विघटनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको तर संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था भएको बताए। 

अहिलेको विघटन असंवैधानिक भए पनि प्रधानमन्त्रीको ‘मालाफाइट इन्टेन्सन’ (दूषित मनसाय) भने नदेखिएको उनको भनाई थियो। उनले संविधानका कुन धाराले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्नेमा राय केन्द्रित गरेका थिए। 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अन्तरनिहित, कार्यकारी वा अन्य कुनै किसिमको विशेषाधिकारको व्यवस्था नभएकाले उल्लेख गर्दै उनले विघटन बदर गर्ने फैसला गर्न इजलासलाई सुझाए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले विघटनको अधिकार संविधानको धारा ७६ (७) मा मात्र रहेको दाबी गरे। उनले धारा ८४ मा विघटन शब्द उल्लेख भए पनि यसले ७६ (७) लाई नै इंगित गरेको बताए।

उनको रायपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले जिज्ञाशा राखे, ‘विघटनको अधिकार धारा ७६ मा मात्रै थियो भने धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक’ भनेर भनिएको छ नि ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानका ७४ स्थानमा ‘संविधानबमोजिम’ भन्ने उल्लेख भएको र दुई ठाउँमा विघटन शब्द रहेको जवाफ दिए। ‘यो भनेको संविधानको अरु व्यवस्था भएकोमा बाहेक भनिएको हो,’ उनले प्रष्ट्याए। 

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ आफैमा कम्प्लिट धारा हो कि होइन ?’ 

उनले हास्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ र उपधारा ५ मा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’मा टिपेक्स लगाउने हो भने त यो २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ जस्तै ठ्याक्कै हुन्छ कि नाई ?’ 

धारा ७६ (७) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ राख्नुको कारणबारे प्रधानन्यायाधी राणाको प्रश्न थियो। 
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूले त्यही धाराको विषय स्पष्ट पार्न चाहेको जवाफ दिए। 

‘संसद् विघटनको ग्राउण्ड के ?’

शाक्यले पार्टी भित्रको विवादले संसद् भंग गर्न नपाइने बताए। प्रधानमन्त्रीले पार्टी विवादलाई संवैधानिक कारण देखाएर संसद् विघटन गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो। 

‘पार्टी विवाद समाधान पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधानभित्रबाट गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको विवादलाई संवैधानिक कारण देखाएर संसद् विघटन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तात्विक सम्बन्ध नरहेको आधारमा विघटन गर्न पाइँदैन। कुन ग्राउण्डमा टेकेर गर्ने ?’

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा पार्टीभित्रैबाट काम गर्न अवरोध भएकाले विघटन गर्नुपरेको कारण उल्लेख गरेका थिए। 

शाक्यले संविधानको व्याख्या गरोस् भनेर जनताले इजलासलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा प्रष्ट भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता वा व्यवस्था हेरिराख्नु नपर्ने बताए। लेखिएको कुरा आफैमा पूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। 

‘टेक्स्ट (संविधानको शब्द)मा आएपछि आफै क्लियर छ भने बाहिर के छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। संविधानले जे भन्छ त्यही फाइनल हो।’

त्यस्तै, शाक्यले नेपालको संविधानले विघटनको कुनै अन्तरनिहित अधिकार, विशेषाधिकार र कार्यकारी अधिकार नदिएको राय राखे। उनले नेपालको संविधान लिखित भएकाले सीमित अधिकारको कल्पना गरेको तर्क गरे। 

उनीपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट इजलासमा गीता संग्रौलाले राय दिनेछिन्। 

फागुन ६, २०७७ बिहीबार २०:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।