एमिकस क्युरीको राय– फैसला गर्दा संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यति मात्र हेरिनुपर्छ
काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)का तर्फबाट आज पहिलो नम्बरमा राय दिन आए, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की।
मंगलबार दिनभरकाे समय खर्चिएका उनले मुद्दाको फैसला संविधानका धारामा केन्द्रित भएर हुनुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिए।
संसद् र सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन दूषित मनसायका साथ भएको बताए। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो।
‘तपाईंहरू पाँच जना श्रीमानलाई गम्भीर र ठूलो जिम्मेवारी छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधान बनाउनेहरू नै संविधान संकटमा परेको भनी आन्दोलनमा रहेको भन्दै इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको बताएका थिए।
जसले संविधान बनायो, जसले लागू गर्नुपर्ने थियो, ती सबै संविधान संकटमा परेको भन्दै आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने, ‘तिनले संविधान दुर्घटनामा परेको महसुस गरेका छन्। त्यसैले तपाईंहरू पाँच जना श्रीमानलाई गम्भीर र ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ।’
उनले संविधानमा स्पष्टरूपमा संसदीय व्यवस्था भनिएकाले अलमलको स्थिति नरहेको बताएका थिए।
‘संविधानको धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था लेखिएको छ। यसमा अलमलिनु पर्ने कुनै कारण छैन्,’ उनले भने।
उनले संसद् विघटन मुद्दाको फैसला गर्दा संविधानमा लेखिएको प्रावधान मात्रै हेर्न इजलासलाई सुझाव दिए। ‘निर्णय दिँदा संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यति मात्र हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को होला भन्न पाइँदैन। जे लेखिएको छ त्यही हेर्ने हो।’
‘विघटनबारे संविधान ‘साइलेन्ट’ छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले विघटनबारे संविधान ‘साइलेन्ट’ रहेको इजलासलाई सुनाए। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानमा धारा ८५ मा ‘साइलेन्ट’ राखिएको उनले बताए।
लगत्तै न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’
त्यसको जवाफ दिँदै उनले धारा ८५ मा रहेको विघटनको अधिकार ‘साइलेन्ट’ रहेको र धारा ७६ (७) पनि ‘साइलेन्ट’ रहेको बताएका थिए।
रिट निवेदकको विपक्षमा बहस गर्ने बहसकर्ताले यिनै धारालाई विघटनको आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई अर्काे प्रश्न गरे, ‘साइलेन्टको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’
उनले जवाफ दिए, ‘संसद् फेल भए धारा ७६(७) र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ।’
उनले संविधानको धारा ७६ (७) चुनावलगत्तै बस्ने संसद्ले प्रयोग गर्ने बताए।
लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ चुनावलगत्तै बस्ने संसद्ले प्रयोग गर्ने हो भन्नु भएको हो ?’
कार्कीले जवाफ दिए, ‘हो।’
न्यायाधीश प्रधानले फेरि प्रश्न गरिन्, ‘भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा त्यो धारा प्रयोग हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’
उनले फेरि जवाफ दिए, ‘हो।’
न्यायाधीश प्रधानले फेरि अर्काे प्रश्न गरिन्, ‘धारा ७६ (७) छैन भने विघटन अन्तरनिहित पावर हो भन्ने कुरा कुन धारामा खोज्ने ?’
उनले शासन सञ्चालन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने र शासन सत्ताबाट हटाउन चाहनेले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर हटाउनुपर्ने बताए।
मुलुकमा सात वटा लिखित संविधान बन्दा समेत सहीरूपमा कार्यान्वयन नगरिँदा व्यवस्था ठिकसँग चल्न नसकेको उनको बताए।
इजलासलाई ‘निष्पक्ष’रूपमा राय दिनका लागि एमिकस क्युरीलाई बोलाइएको हो।
अदालतले आवश्यक ठानेमा कानून व्यावसायीको तर्फबाट सहयोग माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा एमिकस क्यूरीको माग गरेको थियो।
कार्कीले बाँकी सुझाव लिखितरूपमा बुझाउने गरी उनको बहस सकिएको छ। अब पूर्णमान शाक्य, विजयकान्त मैनाली, गीता संग्रौला र सतिशकृष्ण खरेलले इजलासलाई राय उपलब्ध गराउने छन्।
एमिकस क्युरीको राय सकिएपछि निर्णय सुनुवाइको समय लिएर इजलासले विघटनबारे अन्तिम फैसला गर्नेछ।
फागुन ४, २०७७ मंगलबार २१:५७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
