प्रधानन्यायाधीशको बहसकर्तालाई प्रश्न– सरकार केपी ओली कि नेकपाको ? 

उनी बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरे, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यो उहाँको सरकार हो कि नेकपाको ?’

अधिवक्ता पोखरेलले सरकार नेकपाकै भएको जवाफ फर्काए। 

लगत्तै उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्काे प्रश्न सोधे, ‘बहुमत नेकपाको छ, संसदीय दल छ, धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएपछि ७६ (२), (३) र (५) को अवस्था कहाँबाट देख्नुभयो ?’

अधिवक्ता पोखरेलले सरकार नेकपाको नै भएको तर संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नगरेको जवाफ फर्काएका थिए। उनले धारा ७६ (७) बाहेक अन्य अवस्थामा संसद् विघटन हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए। 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्णको दाबी– बहसलाई ट्रयाकबाहिर लैजान खोजियो

आज (आइतबार) चौथो नम्बरमा बहस गर्न आए, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने। 

उनले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले बहसका क्रममा असान्दर्भिक धारा अगाडि सारेको बताए। संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार संसद् विघटन भएको भनी उल्लेख गरिएको र यही आधारमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको उनले तर्क गरे।

यी धारामा विघटनको आधार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यावसायीले अन्य धारा अगाडि सारेर बहसलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लैजान खोजेको उनले बताए। 

‘यी दुई धारामा संसद् विघटनको आधार नभेटेपछि विद्धान मित्रहरूले धारा ७४ को शासकीय स्वरूप, धारा ७५ मा रहेको कार्यकारिणी अधिकार, ५७ र ५८ संघ र प्रदेशका अधिकारका विषय र २१५, २१६, २२५ गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यवालसँग जोडेर विघटन संवैधानिक छ भन्ने आधार देखाउन खोजे,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले अप्रासंगिक धारा र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणका आधारमा विघटन सही छ भनेर ट्रयाकबाहिर लैजान खोज्नुभयो।’

उनले रिट निवेदन र विघटनको सिफारिस पत्रमा समेत यी दुई धारा मात्र उल्लेख गरिएकाले विघटन मुद्दामा यिनै धारालाई मात्रै हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। 

रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा अदालतले चिन्ता लिनु आवश्यक नरहेको तर्क गरे। ‘श्रीमान्, संसद् पुनर्स्थापना भएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा अदालतले चिन्ता गर्नुपर्दैन, सम्बन्धित निकायले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छन्,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यावसायीले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको उनले तर्क गरे। ‘अन्तरनिहित’ अधिकार र ‘विशेषाधिकार’ कोरा कल्पना मात्रै भएको उनले बताए। 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ लाई जस्तो अधिकार नभएको बताए। ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई राजा र श्री ३ को भन्दा बढी अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे। 

‘प्रधानमन्त्रीले नै संसद् चल्न दिएनन्’

रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीको तर्फबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले प्रधानमन्त्री आफैले संसद् चल्न नदिएर संसद्बाट असहयोग भयो भन्ने झुटो कारण दिएको आरोप लगाए। 

उनले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा संसद्बाट अवरोध भएको प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको दाबीलाई खण्डन गरे।

‘संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा संसद्को अवरोध भनियो। तर, पदाधिकारी सिफारिसपछि मात्रै संसद्ले सुनुवाइ गर्ने हो। त्यसअघि नियुक्तिमा संसद्को भुमिका हुँदैन। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने। 

उनले थपे, ‘३६ वटा विधेयक संसद्बाट पारित हुन दिइएन भन्ने बहसका क्रममा भनियो। त्यो मिथ्या आरोप हो। ६ महिनादेखि संसद् चलेको थिएन, पटकपटक अधिवेशन माग गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउन रुचि देखाएनन्। र विधेयकका काम अगाडि बढ्न सकेन।’

‘प्रधानमन्त्रीको भाषणका कुरा नगर्नुस्’

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीकोे कुरा बाझिएको आरोप लगाए। 

प्रधानमन्त्रीले एकातिर काम गर्न नदिइएकाले संसद् विघटन गरेको भन्नु र अर्कोतिर आफूले जति काम कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको दाबी गर्नुले कुरा बाझिएको बताए। 

उनले प्रधानमन्त्रीको भाषणका प्रसंग इजलासमा राखेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘बाहिरका भाषणको कुरा यहाँ नगर्नुस्, हामी कानुनी र संवैधानिक आधार खोजिरहेका छौं।’ 

त्रिपाठीले बहसका क्रममा राज्य अनियन्त्रित अधिकार प्रयोग नगरोस् र स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर संविधानमार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरिएको तर्क गर्दै विघटनको आधार नरहेको तर्क गरे।

न्यायाधीशको सिन्हाको प्रश्न– विघटनको मुद्दा लिएर दलहरू किन अदालत आएनन् ?

त्रिपाटीले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘राजनीतिक दलहरू यो विवाद लिएर आएका छैनन्, उहाँहरूको केही सदस्यहरू आउनुभएको छ भन्नुहुन्छ। दलहरू किन आएनन् ?’

प्रतिरक्षा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायीले प्रमुख विपक्षी दल र अरु दल रिट लिएर अदालत नआएको र नेकपाकै केही व्यक्ति मात्र मुद्दा लिएर अदालतमा आएको प्रसंग निकाले। 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद् विघटनको विषय लिएर को आयो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय नभएको जवाफ फर्काएका थिए। ‘राजनीतिक दल नआउनु प्रधान होइन, यो विषयले सिंगो देश प्रभावित भएको छ, विषय आएको छ। 

बहसकै क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले समेत सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले दल र सांसद् बाहेककाले समेत यस विषयमा रिट हाल्न सक्ने जवाफ दिएका थिए।

जवाफी बहस भोलि ब्रेकअगाडिसम्म !

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसदीय व्यवस्था भएकै कारण संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कमा तुक नरहेको भन्दै त्यो पनि संविधानमा लेखिएको हुनुपर्ने तर्क गरे। 

त्यस्तै, निवेदक रमेश वडालका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके मात्रै विघटनको आधार तयार हुने तर्क गरे। 

आइतबार बहसनामा लेखाएर पनि मौखिक बहसमा सहभागी नभएका कारण दुई कानुन व्यावसायीले बहसमा सहभागी हुन पाएका थिएनन्। 

प्रधानन्यायाधीसले जवाफी बहसका लागि सोमबार ब्रेक अगाडिको समय निर्धारण गर्दै सक्न आग्रह गरेका छन्। 
जवाफी बहस सकिएसँगै एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)को बहस सुरु हुनेछ। 

बहसका क्रममा ८ कानुन व्यावसायीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकालत गरेका सरकारी र निजी कानुन व्यावसायीका तर्कमाथि विमति विघटन असंवैधानिक रहेको तर्क गरे। 

उनीहरूले संविधानले विघटनको अधिकार नदिएको, प्रधानमन्त्रीलाई ‘विशेषाधिकार’ र ‘अन्तरनिहित’ अधिकार नरहेको, सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको रहेको तर्क गरेका थिए। 

फागुन २, २०७७ आइतबार २३:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।