अख्तियार झिना मसिनातिर लाग्यो, ठुला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानै भएन : सूर्यनाथ

काठमाडौँ  :  भर्खरै सार्वजनिक भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्ट्राचारको दर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। प्रतिवेदनले स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको देखाउँछ।

अकुत सम्पत्तिदेखि अख्तियारीको दुरुपयोगसम्मलाई प्राथमिकता दिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा समावेश घटनाहरूले उ भ्रष्टाचारको सङ्गठित सञ्जालमा प्रवेश गरेर भत्काउन सफल भएको देखिन्न। ललिता निवास प्रकरणबाहेक उल्लेखनीय ठुला घटना छैनन्। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भनिए पनि उसले सफाइ दिएको देखिन्छ।

अख्तियार भ्रष्टाचारका ठुला घटनामा किन निष्क्रिय देखिन्छ ? यसै सन्दर्भमा रहेर आयोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग उकेराकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा भ्रष्टाचार दर बढेको बढ्यै हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

सबैतिरबाट कानुन मिच्ने काम भइरहेको छ। स्वयम् मन्त्री, नेताहरू र उच्च ओहदामा रहेका राज्य सञ्चालकहरू नै कानुन नमान्ने भएका छन्। उनीहरूबाट नै कानुन उल्लङ्घन भएपछि जनताबाट पनि त्यही कुराको उदाहरण उनीहरूबाट आउँछ। हातमा अधिकार भएकाहरूले त्यसो नगरे हुन्थ्यो।

दोस्रो कारण दैनिकी महँगो बन्दै गएको छ। तलब मात्रले खान नपुग्ने अवस्था छ। तलबले नपुगेपछि मान्छेले आफ्नो व्यवस्था चलाउनका लागि केही न केही त गर्नु¥यो। त्यो अवस्थामा गर्न सक्ने भनेको भएको पदको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने नै हो। 

निगरानी बढेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानी गर्ने निकाय बलियो बन्न सकेका छैनन्। जसले निगरानीको जिम्मेवारी पाएका छन् उनीहरू झिना मसिना कामलाई उपलब्धिको रूपमा अगाडि सार्दै बसे।

अख्तियारको सक्रियलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

अख्तियारको सक्रियता बढेको देखिन्छ तर सङ्ख्यामा । मुद्दाको सङ्ख्या बढेको छ। तर गतिला अनुसन्धान त देखिन्न। गतिला अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय त्यसै राखिएको छ।  ठुला अनुसन्धान भएको देखिँदैन। आयोग सानातिना मुद्दामै बढी केन्द्रित देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध माहौल बनाउन सक्दैन।

भनेपछि राष्ट्रिय बहस भएका विषय पन्छाउन बढी केन्द्रित देखिए ?

सङ्ख्या बढ्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भयो भन्ने हुँदैन। अनुसन्धानको गुणस्तरीयता पनि हुनुपर्छ। अहिलेको अनुसन्धानमा गुणस्तरीयता देखिँदैन।

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनतामा एक किसिमको विचार आउन त ठुला विषयमा परेका मुद्दाको अनुसन्धान गतिलो हुनुपर्यो नि। भ्रष्टाचारका ठुला विषयका अनुसन्धान भएका छैनन् । ठुला भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान भए पो आम नागरिकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै छ छ भन्ने आभास हुन्छ।

यो बिचमा वाइडवडी खरिददेखि, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदसम्मका विषय आए। तर अनुसन्धान भएन। किन रोकिन्छ त्यस्ता अनुसन्धान ?

ठुला मुद्दा बिचमै हराएका छन्। ती कुरा कता हराए, सेलाए, देखिएनन्। त्यस्ता कुरा देखिनुपर्यो। भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुनिन्छ। तर, कता बेपत्ता पारिन्छन् पत्तो हुँदैन। यसका विविध कारणहरू छन्।  अख्तियारले जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन।

अख्तियारको तीसौ प्रतिवेदन हेर्दा माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनि उच्च तहकाहरु भ्रष्टाचारमा मुछिनुको कारण कसैको डर र भर नभएरै हो। जे मन लाग्यो त्यही हुन थाल्यो। कानुनले काम गर्नुपर्नेमा मान्छेले आफ्नो मन पर्दी गर्ने क्रम बढ्यो। यस्तो भएपछि भ्रष्टाचार त बढ्ने नै भयो ।

नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने केही उपाय ?

पहिलो त कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। दोस्रो ठुला भनिएका भ्रष्टाचारका घटनाको भित्रैसम्म पुगेर छानबिन गरी हो हैन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्छ। यति गर्न सके पनि नियन्त्रण प्रयासको प्रभाव देखिन्छ।

माघ ३०, २०७७ शुक्रबार १७:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।