भिजिट भिसामा पुरुष बेचिन छुट हो ?
काठमाडौँ - भिजिट भिसामा पहिलो पटक विदेश जान ४० वर्ष तलका महिलाले वडा र परिवारको सिफारिस चाहिने प्रस्ताव पढेपछि २०४० सालमा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले लेख्नुभएको नेपाल निरुत्तको अंश सम्झिएँ।
‘प्राचीनकालमा नेपाली (पुरुषहरू) सैनिकका रूपमा अथवा सम्पत्ति आर्जनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्थे। जहाँ गयो त्यहाँ घर बसाउने चलन थियो। श्रङ चङगम्पोसँग नेपाली नारी भृकुटीको विवाह भएको थियो। नेपाली स्त्रीलाई भोट पठाउन निषेध थियो। नारीलाई मृत्युदण्ड जस्ता सजाय दिनुपर्यो भने भोट धपाउने चलन थियो।’
उनले अगाडि लेखेका छन् :
‘राणाकालमा नेपालको प्रतिनिधि भएर भोटमा बसेका नेपालका वकिल मार्फत राणा प्राइममिनिस्टरको अनुमति लिएर केटीको व्यापार हुन्थ्यो। १९२४ मा जगंबहादुरले थापाथलीकी महिला नैन शोभालाई भोटमा लगी बेच्नु भनी आदेश दिए। दुई सिपाहीका साथ पठाइएको थियो उनलाई। कुतीमा पुराएपछि त्यहाँको ढेवा झुम्पुनले विना अनुमति जान नदिने बताए।
यो खबर ल्हासा ४ काजीकोमा पुग्यो। उनीहरूले कोहो किन के सबै सोधे र पत्र लेखे। थापाथलीको केटी हो भनी साँचो कुरा नभनी वकिलको कमारी हो भनी झुट कुरा लेखेर पठाइयो। वकिलले पनि ढाँटेर कुतीका काजीलाई पत्र लेखे। त्यो केटी चाँडै बेच्नु बेचेपछि त्यो केटी यतिमा विक्री भई भनी खबर लेख्नु, नबिकुन्जेल साथैमा राख्नु, कतै भागी नासी जान नपाओस् भनेर चिफ रणेद्दीप सिंह दारा जितमानसिंह कार्कीलाई पत्र पठाइयो। जितमानसिंह कार्की ल्हासामा थिए।’
दुई दिन अगाडि अर्को समाचार आयो : अब ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिला भिजिट भिषामा जान चाहे श्रम स्वीकृतिले मात्रै हुँदैन। परिवार अनि वडा कार्यालयको अनुमति पनि अनिवार्य। कारण देखाइयो भिजिट भिषाको आवरणमा महिलाको तस्करी भयो।
अनी अध्यागमन विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को संशोधन प्रस्ताव गर्दै पहिलो पटक विदेश जान लागेका ४० वर्ष मुनिका महिलाका लागि वडा कार्यालय र परिवारको सिफारिस अनिवार्य गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्यो।
राणा कालमा देशकै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीले ‘भोगिसकेका’ महिला भोट (तिब्बतमा) विक्री हुन्थे। त्यो बेला महिलालाई देश बाहिर जान अनुमति थिएन तर शासकले चाहे सहजै बिक्री हुन्थे। लोकतन्त्रमा विक्री गर्ने अधिकार परिवार र वडाका प्रतिनिधिमा सार्ने प्रयास हो त? के अहिले पनि महिला मात्र हुन् बेचिनेे?
०००
मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार ब्युरोमा आएको जाहेरी र उद्धार भएका नेपालीको सङ्ख्यामा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी नै देखिन्छ।
३ वर्षको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ब्युरोले उद्धार गरेका महिलाको सङ्ख्या १ सय १२ छ भने पुरुषको सङ्ख्या १ सय ७१। २०७६/०७७ मा उद्धार गरिएका महिलाको सङ्ख्या बढी छ।
सो आर्थिक वर्षमा उद्धार हुने महिलाको सङ्ख्या ६८ र पुरुषको सङ्ख्या १ छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समय लकडाउन हुँदा उद्धार हुन सकेन। अहिलेसम्म ४३ जना महिलाको उद्धार भएको छ।
ब्युरोको विवरण अनुसार वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव तस्करीमा पर्ने महिला यौन शोषणमा पनि पर्ने गरेका छन्। केहीको ज्यान पनि गएको देखिन्छ। श्रम शोषण त हुने नै भयो।
पुरुषको हकमा यौन शोषणमा परेको घटना आइसकेको छैन ब्युरोमा। उनीहरू शारीरिक शोषणमा परेका घटना सयौँ छन्।
०००
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कानुनले महिला र पुरुषमा विभेद गरेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको मुलुक बाहेकका देशमा श्रम स्वीकृतिको आधारमा महिला पुरुष दुवै जान सक्छन्।
अध्यागमनका कर्मचारी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबिचको सेटिङमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट महिलाको तस्करी हुने गरेको सूचनाको आधारमा अध्यागमनले अध्ययन गर्दै मानव तस्करीको पुष्टि गर्यो।
तर तस्करीको कारण व्यवसायी र कर्मचारीको सेटिङ हो भन्ने तथ्यलाई किनारा लगाउँदै श्रम गर्न विदेश जान चाहने महिलालाई निरुत्साहित गर्ने उपायतिर लागेको देखियो।
०००
हिजो बेचिने भनेको भारत मात्र देखिन्थ्यो। विभिन्न बहानामा भारतका कोठीहरूमा नेपाली महिला बेचिए। दाइले बहिनी बेचे, काकीले भतिजी, मामाले भान्जी। बाउँले छोरी, श्रीमानले श्रीमती पनि बेचे। युवाहरू लाहुरेको आवरणमा कहिले बेलायतमा बिक्री भए, कहिले सिंगापुर लगायतका देशमा।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खुल्ला समाजसँगै श्रमको गन्तव्य बदलिए। खाडीसँगै युरोप–अमेरिकासम्म नेपालीले स्वीकृति पाए त्यसैको आधारमा नत्र अवैध या विद्यार्थीको आवरणमा भए पनि विदेश जान थाले।
कानुन कार्यान्वयन अलि बलियो भएको देशमा पुगेकाहरू जोगिए होलान्। तर कमजोर कानुन भएका, श्रम सम्झौताको पालना हुन नसक्ने खाडी मुलुकहरूमा श्रम स्वीकृतिकै आधारमा नेपाली नागरिकको खुल्ला बिक्री भइरह्यो र भइरहेको छ।
खाडी मुलुकमा रहेकाहरूको श्रम समस्याले नै देखाउँछ श्रम स्वीकृति एक आवरण मात्र हो विक्रीको।
मानवतस्करी लिङ्गको समस्या हैन, कानुन कार्यान्वयन हो यसको मूल समस्या। यसले लिङ्ग मात्र पनि हेर्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला मात्र विक्री भएका पनि छैनन्। सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ महिला या पुरुष हैन मानव तस्करी भइरहेको छ।
तर समस्या महिलामा मात्र किन ?
नागरिकता पाउन योग्य, राहदानी बनाउन योग्य अनि मतदान गर्न पनि योग्य उमेर। तर विदेश जाने हकमा परिवार राज्यको थप अनुमति लैङ्गिक विभेद हो भन्नेमा तर्क आवश्यक देखिन्न।
तर, पहिलो पटक विदेश जाने महिलाको हकमा जे सिफारिस भएको छ त्यो महिलाको संरक्षणका लागि, अपराधीको पन्जामा पर्नबाट महिलालाई जोगाउनका लागि भन्ने तर्क आइरहेको छ। यो तर्कमा दम छैन।
लौ त, अध्यागमनले सिफारिस गरेको प्रावधानलाई सकारात्मक नजरले नै हेरौँ।त्यसो भए के राज्यको नीति पुरुषहरू चैँ विक्री भइरहुन् भन्ने हो त?
भिजिट भिसाको आवरणमा हुने अपराधको फेहरिस्त हेर्ने हो भने पुरुषहरू पनि भिजिट भिषामा विभिन्न देश पुग्ने गरेकै छन्। भिजिट भिसामा दुबई पुगेर त्यहाँबाट मानवतस्करले लिबिया लगेका युवाहरू केही शव बनेर नेपाल फर्किए। केही अझै त्यहाँ अलपत्र परेकै छन्।
भिजिट भिसामा दुबई लगायतका देश पुगेका युवा अमेरिका पुग्ने सपनामा अफ्रिकी देशको घना जङ्गलमा अलपत्र पर्ने गरेको घटना पनि नौलो हैन। के उनीहरूलाई अलपत्र पर्नबाट र मर्नबाट जोगाउने दायित्व राज्यको हैन ? हो भने अचुुक उपाय ४० वर्ष मुनिका पुुरुष पहिलो पटक बिदेेेश जाँदा परिवार र वडाको सिफाारिस अनिवार्य किन नगर्ने ?
माघ ३०, २०७७ शुक्रबार ०८:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
