प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको तर्क– ‘चुनाव नै गर्न हुँदैन भन्नु पो अप्रजातान्त्रिक हो त श्रीमान्’

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी वकिलका तर्फबाट आज (बुधबार) आठौं नम्बरमा बहस गर्न आए, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईं। 

संसद् विघटन गरेर चुनावमा जानु संवैधानिक भएको तर्क गरेका उनले चुनाव नगर भन्नु अप्रजातान्त्रिक रहेको बताए। 

‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत रहेकै अवस्थामा जनमतमा जान्छु भन्नु त प्रजातान्त्रिक हो नि,’ उनले बहसमा भने, ‘चुनाव नै गर्न हुँदैन भन्नु पो अप्रजातान्त्रिक हो त श्रीमान्।’

उनको तर्कपछि इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘वरिष्ठज्यू ! त्यसो हो भने संसद्को औचित्य के हुन्छ त, कहाँ छ औचित्यता ?’ 

न्यायाधीश सिन्हाले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले त संसद्प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। यसका लागि त जनमत संग्रहमा जानुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा ‘फेल’ भएमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ, गर्नै पर्दैन स्वतः बर्खास्त हुन्छ। यहाँनिर जुन म्यान्डेड लिएर मैले यो काम गर्न पाइनँ, यसका लागि मलाई दुई तिहाइ बहुमत चाहियो भनेर लिखित जवाफ आएको छ। फेरि बहुमत भएन भने संसद्प्रति उहाँको जिम्मेवारी के त ? उहाँले उत्तरदायित्व के बहन गर्ने ?’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले जवाफ दिए, ‘श्रीमान्, यसमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री र संसद्को सम्बन्धचाहिँ जहिले पनि चेक एण्ड ब्यालेन्समा रहिरहेको हुन्छ। भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले काम गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले विघटन असंवैधानिक भनेर विरोध गर्नेहरू नै अप्रत्यक्षरूपमा चुनावको तयारीमा लागेको दाबीसमेत गरे।  ‘अहिले भइरहेको आमसभा र जुलुस निर्वाचनको अप्रत्यक्ष तयारी हो, चुनावमा जनमत तयार गर्न जनतासामु जाने माध्यम तयार गरिरहेका छन्,’ उनले तर्क गरे। 

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले कामै गर्न नदिएकाले विघटन बाहेकको विकल्प नरहेपछि चुनाव घोषणा गर्नुपरेको गुरागाईंको जिकिर थियो। 

संसद्ले एमसिसी तथा विभिन्न विधेयक ल्याउन अवरोध गरेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला पनि जनतामा जाने अधिकार रहेको तर्क गरेका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कल्पनै गर्न सकिँदैन’ 

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले कार्यकारीको अधिकार कल्पनै गर्न नसकिने तर्क गरे।

प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुनै सीमा नहुने उनको तर्क थियो। हालको विघटनलाई संविधानले कुनै निषेध नगरेकाले विघटन संवैधानिक रहेको तर्क गरेका थिए। उनले पहिले राजालाई रहेको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तर्क गर्दै २०४७ को संविधानसँग तुलना गरे। 

‘संविधानले प्रष्टरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन, प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कार्यकारीले यो अधिकार पाउनुहुन्छ,’ उनले भने। 

उनले स्पष्ट लेखिएको अवस्थामा सोही अनुसार, नलेखिएमा विशेषाधिकार र अझै अस्पष्ट भएमा व्याख्याको आधारमा अधिकार रहने बताए।

उनले वर्तमान सरकार धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतको आधारमा बनेको सरकार रहेकोमा कुनै विवाद नरहेको तर्क गरे। 

धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत पनि लिनुनपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआएको जिकिर गरे। 

अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षीले मात्र ल्याउन सक्ने उनको तर्क थियो। ‘यहाँ त पार्टीभित्रकै एउटा पक्षले ल्याएको देखिन्छ, जुन संविधानसम्मत हुँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दस्तावेज मात्र हेरेर संविधानको व्याख्या गरिए त्यो पर्याप्त नहुने तर्क गरे।

यसबीचमा उनलाई इजलासबाट सोेधियो, ‘संविधानले अवलम्बन गरेको दर्शन वा आधार हेर्न अरु कुनै व्याख्या गर्नुपर्दैन ?’ 

कार्यकारीको अधिकारको कल्पना नगरिएको र संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि कार्यकारीको अधिकार स्पष्ट नगरिएको उनले बहसका क्रममा आधार प्रस्तुत गरेका थिए। संवैधानिक व्याख्याको माध्यमबाट जनतामा जानु नै अहिलेको समाधान रहेको उनको तर्क थियो।

बहसकर्ताको दाबी– संसद् पुनःस्थापना भए अर्को समस्या 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना  गरिए अर्काे समस्या आउने तर्क गरे। 
‘अदालतले समस्यालाई बढाउने होइन, संसद् पुनःस्थापना भएमा अर्को समस्या आउँछ,’ उनले भने।

चुनाव नै अहिलेको समस्याको निर्विकल्प समाधान रहेको उनको तर्क गरे। उनले धारा ५८ मा संघ सरकारलाई अविशिष्ठ अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको तर्क प्रस्तुत गरे। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नरहेको अधिकार संघलाई हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘संघ भनेको मन्त्रिपरिषद् हो, मन्त्रिपरिषद्लाई विघटनको अधिकार छैन भन्ने तर्कमा आधार छैन।’

उनले विघटनलाई संविधान र सिद्धान्तले नरोकेको तर्क गरे। ‘कानुनले रोकेको बाहेकको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहन्छ,’ उनले भने। 

उनले जनतामा जाने बाटो खुला गर्नु भनेको समस्याको भरपर्दाे समाधान रहेको उनले बताए। ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत छ भने जनताले भोट हालेर पराजित गर्छन् नि त,’ उनले भने, ‘निर्वाचन नेता र पार्टीलाई फिल्टर गर्ने व्यवस्था हो।’ 

बुधबार प्रधानमन्त्रीका १५ जना निजी वकिलले बहस गरेका थिए। 

माघ २८, २०७७ बुधबार २३:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।