संसद् विघटन मुद्दामा इजलास–बहसकर्ता ‘जुहारी’
सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि उभिएका रेग्मीलाई यसको जवाफ दिन मुस्किल पर्याे। उनी एकछिन घोरिए। र, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशतिर हेरेर जवाफ दिए, ‘त्यस्तो त मैले भेटेको छैन श्रीमान्।’
उनको जवाफपछि इजलासमा रहेकाहरू हासे।
संसद् विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेकाले नेपालमा पनि गर्न पाइने तर्क गर्दै आएका सरकारी पक्षतर्फका बहसकर्ताले प्रतिरक्षा बहसका लागि फितलो तयारी गरेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘सिद्धान्त र औचित्यका आधारमा मात्रै संसद् विघटन हुनुपर्ने होइन र ? संसद् अधिवेशनमा त त्यो राखिएको देखिएन नि ?’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न पनि थपियो, ‘विघटन त अति आशा–निराशा, अति सुख–दुःखको अवस्थामा हुन्छ नि हैन र ?’
रेग्मीले जवाफ दिए, ‘त्योचाहिँ सत्य नै होला श्रीमान्।’
साथै उनले धारा ७४, ७६(७) र ८५ को ‘अन्तर्निहित’ अधिकार नै विघटनको लागि पर्याप्त भएको तर्क गरे।
‘पाँच वर्षसम्म पार्टी फुट्न पाउँदैन’
१८ औं दिनको बहस बीचमा केही नयाँ विषयले पनि प्रवेश पायो। त्यो थियो– पार्टी फुट्न पाउने कि नपाउने ?
बहस चलिरहँदा इजलासले जिज्ञासा राख्यो– पाँच वर्षसम्म त पार्टी पनि फुट्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
सहमहान्यायधिवक्ता रेग्मीले जवाफ दिए, ‘फुट्नै पाइँदैन भन्ने हुँदैन नि।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले रेग्मीलाई ऐनबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘अहँ, ऐन अनुसार पाँच वर्षसम्म पार्टी फुट्न पाउँदैन।’
त्यसपछि रेग्मीले दिएको जवाफमा न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
यसपछि इजलासले देव गुरुङको रिटमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख भएको जानकारी दिँदै इजलासले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनाबारे प्रश्न गर्याे।
त्यसपछि रेग्मीले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको बहुमतप्राप्त रहेकाले सोही धाराबमोजिम सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने तर्क गरे।
‘तर, विघटनको प्रस्ताव त संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा दर्ता भएको संसद्को रेकर्डले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन भएको छैन। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। सोही कारण प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका सिद्धान्तका आधारमा विघटन गर्नुभयो। भारत र अरु देशमा पनि यस्तो भएको छ श्रीमान्।’
बहसका क्रममा रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै संविधानले वर्जित गरेका कुराबाहेक कार्यकारीमा सबै अधिकार रहने दाबी गरे। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार भएको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि उनलाई इजलासका एक न्यायाधीशले प्रश्न तेर्स्याए– तपाईंले भनेजस्तो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ?
संसद् विघटन मुद्दामा केही दिनयता यस्तै विषयमा इजलास र बहसकर्ताबीच यस्तै ‘जुहारी’ चलिरहेको छ।
‘अन्तर्निहित’ अधिकारको रटान
त्यसपछि बहसका लािग उभिएका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले निवेदनकर्ताले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको समयमा अदालतलाई ढाँटेको बताए।
उनीपछि बहस गर्न आएका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संसद् विघटन संवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ‘अन्तर्निहित’ अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए।
बहसकर्ताहरूले संविधानमा सबै कुरा लेखिएको नहुने भन्दै सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक रहेको तर्क गरेका थिए।
अब बहसकर्तालाई १५–२० मिनेट
बहस लम्बिँदै गएपछि इजलासले बहसका लागि समय तोकेको छ। इजलासले एक बहसकर्ताका लागि १५–२० मिनेट तोकेको हो।
यस्तै, उनीहरूले नयाँ विषयमा बहस केन्द्रित गर्नसमेत सरकारी वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबारसम्म महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ८ जनाले बहस सकेका छन्। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहसका लागि ११ जनाले बहसनामा लेखाएका छन्।
माघ २३, २०७७ शुक्रबार २१:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
