संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस : न भरपर्दाे आधार पेस न इजलास सन्तुष्ट
तर, बहसकर्ताले संसद् विघटनको भरपर्दाे आधार पेस गर्न सकेका छैनन्। न त आफ्नो तर्कबाट इजलासलाई सन्तुष्ट गराउन नै सकेका छन्।
कतिपय बहसकर्ताले इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको गोलमटोल जवाफ दिए भने कतिपय ‘म आउँदैछु...’ भन्दै पन्छिए।
बहसका क्रममा अधिकांशले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको ‘अन्तर्निहित’ अधिकार भएको दाबी गरे। यस्तै, २०४७ सालको संविधानसँग तुलना र विदेशका उदाहरणमै कतिपयको बहस केन्द्रित भयो।
‘अब नेपालतिर लागौं न’
बिहीबार सुरुमा बहस थालेका सहमहान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक फाइदा जतिबेला हुन्छ, त्यही बेला विघटन गर्न पाउने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेभन्दा बढी मत आउँछ भन्ने लाग्यो भने विघटन गर्न पाउने उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले पार्र्टीभित्रका मान्छेलाई तह लगाउन, राजनीतिक फाइदाका लागि संसद् विघटन गर्न पाउँछन्,’ उनले तर्क दिए।
उक्त तर्क पुष्टि गर्न संसद् विघटन गरिएका केही देश (बेलायत, स्विडेन, श्रीलंका, इजरायल र भारत)को उदाहरण दिए।
विदेशको उदाहरण दिएर आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न थालेपछि उनलाई इजलासबाट न्यायाधीशले भने, ‘अब नेपालतिर लागौं न।’
पाण्डेले जवाफ फर्काए, ‘आउँछु श्रीमान्, नेपालको सन्दर्भमा आउन नै बाहिरको उदाहरण दिएको हो।’
अघिल्लो दिनबाटै बहस थालेका पाण्डेले सुरुवातमै विदेशमा संसद् विघटनका कारण प्रस्तुत गरेका थिए। विदेशमा पनि संसद् विघटन गरिएकाले नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भन्दै नेपालमा पनि विघटन गर्ने अधिकार रहेको उनको तर्क थियो।
बहसका क्रममा इजलासले उनलाई संसद् विघटनको संवैधानिक आधारबारे सोध्यो।
उनले यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अन्तर्निहित’ अधिकार भएको जवाफ दिए।
बहसकर्ताको दाबी– संविधानमा नलेखिएका सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई
यस्तै, पाण्डेले प्रधानमन्त्रीमा ‘अविशिष्ट’ अधिकार रहने दाबी गर्दै संविधानमा नलेखिएका अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जवाफ दिए।
पाण्डे बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे– न्यायपालिकाले ‘अविशिष्ठ अधिकार’ प्रयोग गरेर कार्यपालिकालाई प्रभावित गर्न मिल्छ ?
पाण्डेले जवाफ दिए, ‘त्यो त पाइँदैन श्रीमान्। आ–आफ्नो कामको डिफाइन गरिएको छ। तर, कतै डिफाइन नभएको र जिम्मा दिइएको रहेनछ पाउँछ।’
पाण्डेले बिहीबार ब्रेकअघिको समयसम्म बहस गरे।
न्यायाधीशको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले अर्काको कुरा सुन्नु पर्दैन?
पाण्डेपछि दोस्रो नम्बरमा बहस सुरु गरे, नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले। उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफमा दलका कारण संसद् विघटन भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यो दलसँग सम्बन्धित हो कि संसद्को विषय हो ? दलसँग भएको हो भने प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि दलसँग छलफल गरेको देखिँदैन ?’
न्यायाधीश सिन्हाले थपे, ‘हरेक कुरा ‘अन्तर्निहित’ भन्ने अनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अर्काको कुराचाहिँ सुन्नु पर्दैन ?’
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदा पौडेल अकमकिए। र, संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार संसद् विघटन गरिएको तर्क गरे।
उनको जवाफ सकिएलगत्तै सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे, ‘पहिले दुर्घटना भयो। फेरि पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ। र, यसका लागि ‘अन्तर्निहित’ अधिकार छ भनेको स्पष्ट भएन नि ?’
त्यसपछि पौडेलले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न विदेशमा गरिएका संसद् विघटनका उदाहरण पेस गरे।
फेरि न्यायाधीशले भने, ‘नेपालकै सन्दर्भमा आउनुस्।’
केही समयपछि पौडेलले आफ्नो बहस सके।
पौडेलपछि नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले बहस थाले। उनले पनि संसद् विघटनको पक्षमा आधार पुष्टि गर्न विदेशका उदाहरण पेस गरे।
बहस भोलि पनि जारी रहनेछ। संसद् विघटन मुद्दामा बहस चलेको १७ दिन पुगिसकेको छ।
माघ २२, २०७७ बिहीबार २२:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
