लुम्बिनी प्रदेश सभाको तीन वर्ष : उपलब्धि स्थायी राजधानी र नामाकरण मात्र

बुटवल : तीन वर्ष टेक्यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा गठन भएको। २०७४ माघ २१ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। यो तीन वर्षको उपलब्धि प्रदेश नामाकरणमै समेटियो। 

तीन वर्षको अवधिको उपलब्धि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तय गर्ने देखियो। प्रदेश सभा स्थापना भएको झन्डै ३ वर्षमा २०७७ मङ्सिर २९ मा प्रदेश ५ ले लुम्बिनी नाम पायो र स्थायी राजधानी तोकियो देउखुरी। यो उपलब्धि पनि विवादरहित भने हुन सकेन।

विवादका बिच प्रदेश राजधानी घोषणा गर्दा नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रदेश सभामा कुर्ची नै भाँचेका थिए। 

प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भन्दै कानुन बनाउने कामलाई तीव्रता दियो। तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बने। ६५ बटा विधेयक दर्ता गरी ५९ कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सुस्त छ।

सरकारले विभिन्न समिति बनाएर कानुन निर्माण गरे पनि विज्ञ र सरोकारवालालाई पन्छाएर बनाएको कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

नागरिक कानुन निर्माणका दृष्टिले पाँचौँ र छैठौ अधिवेशनहरू महत्त्वपूर्ण बन्न नसकेको अधिवक्ता युवराज कणेल बताउँछन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल नगरेको, उनीहरूले आफ्ना गुनासो र सुझावहरू दिँदा त्यसलाई ग्रहण नगरेको जस्ता गुनासाहरू निकै सुनिन्छन्’ उनी भन्छन्। 

प्रदेश सांसद्हरुले पनि विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंग छलफल र परामर्श गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अपवाद बाहेक अरू सांसद्हरुले विधेयक पारित गर्दा ध्यान दिएको उनको भनाई छ। 

‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना बनाएर लागु गरिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत नीति बनाउन सकेको छैन,’ कणेल भन्छन्‘यही कारणले प्रदेशमा आवश्यक कानुनहरूको निर्माण हुन सकिरहेको छैन।’

अर्का अधिवक्ता जोग बहादुर खत्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन जनपक्षिय नभएको दाबी गरे। उनले प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालमा मात्रै रहेको तर्क गरे।

‘प्रदेश सभाले जनजीविका सवालमा कानुन निर्माण गर्न सकेको देखिएन,’ उनले भने‘प्राकृतिक श्रोत साधन सम्बन्धी कानुन कर केन्द्रित मात्रै बन्यो आम नागरिकलाई बनेन, त्यो कानुनमा खोलामा माछा मार्ने माझीलाई किन ख्याल गरिएन। उसको रोजीरोटीका बारेमा कानुन बन्नु पर्ने थिएन।’ 

प्रदेश स्थापनाको ३ वर्ष हुँदा सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी पुराना कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण नगरेकोले प्रशासनिक व्यवस्था पुरानै कानुन अनुसार चलिरहेको छ। यसले प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा पारित भई कानुनको रूपमा अगाडि बढेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारले बनाएका जनसरोकारका ऐनका पर्याप्त निर्देशिका र नियमावलीहरू बनेका छैनन्। बनेका नियम र निर्देशिकाहरू समेत समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। यही कारणले पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालको भनाइ छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरू सम्बन्धित पक्षको हितमा भन्दा पनि शासन गर्ने खालका कानुन बनेको खनालको दाबी छ। सम्बन्धित क्षेत्र वा वर्गले अपनत्व नगरेको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले कानुनको प्रारम्भिक रूपरेखा लिएर जनताको माझमा जाने प्रचलनको विकास गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्। 

प्रदेशसभाको संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सङघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभाले यो तीन वर्षको अवधिमा सङ्घीयताको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।     

यस्ता थिए विधेयकहरू 

सभामा प्रस्तुत विधेयकहरू मध्ये नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि सम्बन्धी ४ वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित १/१ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण ऐन बनिसकेका छन्। 

पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा २ वटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्च सम्बन्धी थिए। तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, विउविजन, पशुशेवा, पशु वधशाला, दाना सहकारी, प्रसारण, पर्यटन, खेलकुद जस्ता विधेयकहरू पारित भएका थिए।

२९ घण्टा २३ मिनेट बसेको बैठकले २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो। चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बाहेक अरू सबै पारित विधेयकहरू प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित थिए । नागरिक कानुन निर्माणका दृष्टिले पाँचौँ र छैठौ अधिवेशनहरू भने महत्त्वपूर्ण रहन सकेनन्।

माघ २१, २०७७ बुधबार ०७:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।