सदन छिर्यो नेकपाको किचलो, अलग-अलग गुटमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादसँगै सत्ताधारी दल नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहबिचको विवाद सदनमा भित्रिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र ‘सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भन्दै फिर्ता गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले आपत्ति जनाएपछि पार्टीको विवाद सदनमा भित्रियो।
आइतबार सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले समिति स्वतः नरहेको र संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समिति समक्ष पेस गर्न नसकिएको तर्क गर्दै पत्र फिर्ता पठाएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिम्सिनाले सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेका छन्।
सभामुखले संवैधानिक परिषद्का पत्र फिर्ता गर्दा ‘संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा नियुक्ति अगाडि बढाउन नमिल्ने’ दाबी गरेका थिए।
मिल् सिनाले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा ‘म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको र प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व सङ्घीय सांसदका महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिस पत्र नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति’ प्रकट गरिएको छ.
के हो यो समिति ?
कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र ईमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन भन्दै संसदीय सुनुवाइ समिति बनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
के हुन्छ सुनुवाइ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा जीवित छ। संसदीय सुनुवाइ समिति एकल प्रतिनिधि सभाका मात्रै सदस्य छैनन्।
सो समितिमा रहने १५ जना सदस्यमध्ये प्रतिनिधि सभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीन जना छन्। लक्ष्मणलाल कर्ण समितिको सभापति हुन्। सदस्यमा जितेन्द्र नारायण देव, नन्दा चापागाईँ, सुमनराज प्याकुरेल राष्ट्रिय सभाबाट छन्। देव बाहेक दुवै नेकपाका हुन्।
प्रतिनिधि सभाबाट अमृता थापा, देव प्रसाद गुरुङ, निरुदेवी पाल, पुष्पा भुसाल, पूर्णकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य छन्।
वैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सांसदहरू समेत पूर्व भइसकेका छन्। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पद सकिएको छैन। यो आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा अझै तीन जना सदस्य रहेको देखिन्छ।
४५ दिन कटाउने मेलो
‘संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार अनुसार ’सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने’ उल्लेख छ।
सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस अनुमोदनका लागि परिषद्ले पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पत्र पठाएको थियो। सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गर्दै मध्यावधिको घोषणा भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तर्कले सरकारलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र पठाएको मितिले ४५ दिन कटाएर सिफारिस अनुसार नियुक्तिका लागि बाटो खोल्ने काम गरेको छ।
सदनमा गुटको छाया
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षबिच क्षेत्राधिकारको विवादझैँ देखिए पनि यो नेकपामा बढेको गुटको छाया हो। सभामुख सापकोटा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट हुन्। उनी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत उपस्थित भएका थिएनन्।
राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिम्सिना केपी ओली निकट हुन्। बदनियमपूर्वक अध्यादेश संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिसका लागि बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगै उनी पनि उपस्थित थिए।
माघ १९, २०७७ सोमबार १७:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
