संवैधानिक इजलासमा बहस : ओली नेतृत्वको सरकार दुई दलको हो कि एक दलको ? 

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन वैधानिक हो कि अवैधानिक भन्ने बहस सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार दुई दल मिलेर बनेको हो कि एक दलको बहुमतको भन्ने बहसमा प्रवेश गरेको छ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गर्दागर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भएको व्यहाेरा पढेर सुनाएका थिए।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वटा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।

निर्वाचनमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दलको रूपमा सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा दुवै दल एक भइसकेका थिएनन्। न्यायाधीश सिन्हाले इजलासमा दुई दल मिलेर सरकार बने पनि ओलीले बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेको उल्लेख गर्दै दुवै पार्टी कानुनी रूपमा एक नभई कसरी बहुमत प्राप्त दल भयो भनेर प्रश्न सोधेका थिए। 

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेत धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको लेखिएको थियो।

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री बन्दा ओली संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भएको तर दुवै पार्टी एक भएपछि सो स्वतः उपधारा १ अनुसार हुने जिकिर गरेका थिए। दुवै पार्टी एक भएपछि बहुमतको सरकार भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले समेत स्वीकार गरिसकेको उनको तर्क थियो। 

१९ माघ, २०७७, १५:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।