संसद् विघटन मुद्दामा बहस : सात बहसकर्ता, सात तर्क  

बहसका लागि बिहीबारको इजलासमा सात बहसकर्ताले बहस गरेका थिए। सबैले आ–आफ्ना तर्क पेस गरे। 

पछिल्ला बहसमा विषय उही तर, शैली मात्र फरक देखिन्छ। बिहीबारको बहसमा पनि बहसकर्ताले आफ्नो शैलीमा नयाँ विषय दिने प्रयास गरे। 

‘आजको फैसला, भविष्यको आधार’

बहसको पहिलो नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। बहसका क्रममा उनले अदालतले गर्ने व्याख्याले देशको भविष्यलाई असर गर्ने बताए। उनले संविधान संकटमा परेको इतिहासको कालखण्डको एक साक्षीका रूपमा आफू इजलासमा उपस्थित भएको बताए। 

बहसका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक आधार नरहेको र सिद्धान्तले नमिल्ने भन्दै विभिन्न आधारहरू पेस गरेका थिए।  

बहसका बीचमा घिमिरेले गायिका अञ्जु पन्तको चर्चित गीत ‘न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई...’ सुनाउँदै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दाको समयसँग तुलना गरे। गीतले उनको बहसलाई रोचकता थपेको थियो।  

उनले संविधानमा राखिएको सरकार निर्माणबारेको प्रावधान रहेको धारा ७६  बनाँउदा बृहत् छलफल भएकोसमेत स्मरण गर्न भ्याए। 

‘राजा र राष्ट्रपतिको अधिकार एउटै’

दोस्रो नम्बरमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको बहस थियो। अधिवक्ता बन्दीले २०४७ साल र हालको संविधानको तुलना गर्दै २०४७ का संविधानको धारा २७ मा रहेको श्री ५ को अधिकार र हालको संविधानमा रहेका राष्ट्रपतिको अधिकार उही रहेको बताए। ‘संविधान हेर्ने हो भने श्री ५ को व्यवस्था र राष्ट्रपतिबीच फरक नै छैन।’

बन्दीले चुनावको क्षमता नभएको अवस्थामा संविधानले अनावश्यक चुनाव र चुनाव खर्चको परिकल्पना नगरेको बताए। अनावश्यक चुनाव र चुनाव खर्चको नियन्त्रणका लागि नै नयाँ संविधान जारी गरिएको उनको तर्क थियो। ‘चियाको कप सेलाउन नपाउँदै सदर गर्न मिल्छ ?’ उनले भने। 

उनले संसद्बाट विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न नसक्ने भन्दै हालका प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमेपछि विघटन गरेको तर्क गरे। प्रत्येक विघटनको अभ्यासको असर द्वन्द्वको रूपमा देखिएको उल्लेख गरे। उनले विघटनको निर्णय सदर भएमा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जाने तर्क गरे। ‘हामी द्वन्द्वमा जान दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको रक्षा र मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ।’

बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंंग्य गर्दै पूर्वीय दर्शनको पालना गर्ने प्रधानमन्त्रीको आफू ‘फ्यान’ भएको बताए। ‘पूर्वीय दर्शनले मोक्ष हुने काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीको यो कामले मोक्षको बाटो  मिल्दैन।’ 

‘बैगुण’ हटाउन ल्याएको संविधान

तेस्रो नम्बरमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले यसअघि सरकार परिवर्तन भइरहने र चुनाव भइरहँदा अस्थिरताको अवस्थालाई हटाउन पछिल्लो संविधान आएको तर्क गरे। 

‘२०४७ पछिका दिनमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए, जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाले जे दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको थिएन। सरकार परिवर्तन र संसद् विघटनको भइरहने ‘बैगुुण’ हटाउन दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने। 

‘विघटन बहानावाजी मात्रै हो’

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान चौथो नम्बरमा बहसका लागि इजलासमामु प्रस्तुत भए। उनले बहसको सुरुवातमा नै विघटनलाई बहानाबाजी मात्र भएको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले संसद्बाट सहयोग रहेकै अवस्थामा संसद्बाट विकल्पको सरकारको प्रयास नै नगरी बहाना बनाएर विघटन गरिएको बताएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट सहयोग नै रहेको अवस्थामा यसलाई उपेक्षा गरे। संसद्मा दलबाट कुनै असहयोग भएको थिएन। त्यो दुई तिहाइ मलाई चाहियो भन्ने प्रश्न संवैधानिक हो कि राजनीतिक भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘धारा ७६ को व्यवस्थामा रहेको सरकारले संसद्मा विश्वासको परीक्षण गर्नुपथ्र्याे कि पर्देनथ्यो?’ उनले धारा ७६ लाई तीन एंगलबाट हेर्नुपर्ने बताए। 

‘रक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने उल्लंघन गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई छैन। संसद्लाई छलेर विघटन गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’ उनको प्रश्न थियो। 

प्रधानले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको जवाफमा समेत साहित्यिक अभिव्यक्ति मात्र मिसिएको बताए। ‘साहित्य संविधानको तर्क गरेजस्तो होइन। यसमा लेखाइको लिमिटेसन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको जवाफको अभिव्यक्तिमा संवैधानिक आधार छैन,’ उनले भने। संवैधानिक आधार नभएकाले गैह्रसंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गरे।

‘सर्वोच्चको भरोसा छ जनतालाई’

बहसको पाँचौं नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टको पालो आयो। संविधान हरण भएको यो अवस्थामा जनतामा सर्वोच्च अदालतप्रति धेरै भरोसा रहेको उनले सुनाए। ‘सर्वोच्चमा मुद्दा रहेछ’ भन्दा पनि जनताले यति धेरै आशा गरेका छन्,’ उनले भने। 

उनले पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटनको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको कायरता भएको संज्ञा समेत दिए।
प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रश्ताव आउने र अल्पमतमा पर्ने डरले विघटनको असंवैधानिक बाटो रोजेको बताएका थिए।

यस क्रममा इजलासले उनलाई ‘दुई वा सोभन्दा बढी दल समावेश भएर बनेको सरकार छ। यदि दल फुटेको छ र बहुमत कायमै छ भने त विश्वासको मत लिनु नपर्ला नि ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेको थियो।

‘चुनावको भोलिपल्टै जनमत बासी भयो भने?’

छैठौं नम्बरमा बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती थिए। प्राकृतिक कानुनबाट सिर्जित व्यक्तिलाई कानुनले दिएभन्दा बढी गर्ने अधिकार नभएको उनले तर्क गरे।  ‘बहस गर्ने हामी र सुनुवाइ गर्ने श्रीमानहरू हामी यो धर्तीमा रहने छैनौं। तर, यो मुद्दा संसदीय, न्यायिक र सवैधानिक आधारमा महत्त्वपूर्ण घटना हो,’ उनले भने, ‘भोलि हामीपछिको पुस्ताले यो अवस्था भोग्नु नपरोस्। यो भविष्यको सवाल हो।’

उनले यो संविधान लागू भएपछिको पहिलो घटना भएको उल्लेख गरे। उनले सर्वोच्च अदालत आफैमा अभिलेख अदालतसमेत रहेकाले फैसलाले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने तर्क गरे। ‘सरकारबारे धारा ७६ आफैमा कम्प्लिट छ।

कानुनभन्दा बाहिर जान प्रधानमन्त्रीलाई कुन अधिकारले दियो ?’ उनको प्रश्न थियो। उनले प्रधानमन्त्रीले जवाफमा व्यक्तिगत जीवनका अनेक बुँदा समेटेर बेतुकको तर्क गरेको उल्लेख गरे। 

उनले तर्क गरेर, जोडजाड गरेर र तानतुन पार्दैमा त्यसले तथ्यको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए।

उनको बहस यतिमै रोकिएन। प्रधानमन्त्रीले जवाफमा ‘बहुमतको सरकार’ भनी उल्लेख गरेको भन्दै उनले सरकार बहुमतकै हुने बताए। उनले बहसका क्रममा भने, ‘संविधानले बहुमत सिद्ध गरेको वा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ, अल्पमतको कहाँ परिकल्पना गरिएको छ?’ 

उनले प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै चुनाव घोषणा गरेको विषयलाई जनमत ताजा र बासी भन्ने नहुने उनको तर्क थियो। ‘ताजा त फलफूल तरकारीमा हुन्छ, भात हो र भोलि नै बासी हुन्छ भन्नलाई ?’ उनले भने। 

उनले निर्वाचनलाई आवश्यक समयमा गर्नका लागि पाँच वर्षको जनादेशको व्यवस्था गरिएको बताए। जसलाई मन लाग्यो त्यही समयमा चुनाव गर्ने हो भने चुनावको भोलिपल्टैबाट अर्को चुनावको खोजी गर्न थालिने उनले तर्क गरे।

‘निर्वाचनको परिणाम आएकै भोलिपल्ट जनादेश ताजा हुन छाड्छ। यो संविधानले जनता कसलाई भनेको छ ? हामीले संविधानबाटै यसको व्याख्या खोज्नुपर्यो।’

‘ओलीले ‘मारेको’ प्रतिनिधिसभा जिउँदै छ’

इजलासको अन्त्यमा रिट निवेदक तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरे। उनले ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे पनि हामीले प्रतिनिधिसभा जिउँदै छ भनेका छौं’ भन्दै बहस सुरु गरे। उनले आफू संविधान निर्माणताका संविधानसभाको सदस्यको रूपमा मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेको स्मरण गरे। 

यसक्रममा विघटनको परिकल्पना कुनै पनि रूपमा नगरिएको उनले तर्क गरे। ‘प्रारम्भिक मस्यौदाको भाव र संविधानको भावनामा कुनै परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने। 

उनले संसद्मा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि रूपमा असहयोग नगरेको तर्क गरे। ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कुनै पनि रूपमा असहयोग गरेका छैनौं,’ उनले भने। उनले शुक्रबार पनि बहस गर्नेछन्। 
 

माघ १६, २०७७ शुक्रबार ००:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।