संवैधानिक इजलासमा बहसकर्ताको प्रश्न– श्री ५ को अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गरे ? 

काठमाडौं : ‘विगतका राजाले शाही घोषणामा प्रयोग भएको अंश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई पठाएको जवाफमा प्रयोग भएको छ। राजकीय सत्ता आफूमा ‘अन्तर्निहित’ भन्ने श्री ५ को अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्नुभयो ?’ बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा चौंथो नम्बरमा बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको बहसको अंश हो यो। 

उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए। 

उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले निमेषभरमै संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आफ्नो बहस केन्द्रित गरेका थिए।  

भट्टराईले बहसको सुरुवातमै भने, ‘संविधानले हटाइसकेको विघटनको मुद्दा फेरि अदालतमा आउने अवस्था नआओस्।’ 

यसबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘आजको दिनसम्म संसद् विघटन भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो ?’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनपछि समेत विवादास्पद लिखित जवाफ पेस गरेकोले यसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा मान्न नहुने जिकिर गरेका थिए।

‘विघटनको अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले मुढे बलका कारण असंवैधानिक र बलपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्,’ उनले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको जवाफको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हुन्छ बाँकी दुनियामा कोही पनि हुँदैन। अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन भनिएको छ। यसलाई अदालतले पत्याइदिन पर्ने हो ?’

उनले संविधान निर्माणताकाको छलफललाई हेरेर फैसला गर्न समेत अदालतलाई आग्रह गरे।  

न्यायाधीशलाई प्रश्न– ‘हाइपोथेटिकल प्रश्न किन ?’

बिहीबार अधिवक्ता भट्टराईको बहसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। डेढ घन्टा लामो बहसका क्रममा उनले न्यायाधीशहरूले काल्पनिक प्रश्न गरेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उनले तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनबारे अदालतमा चलेको मुद्दामा इजलासले सोधेका प्रश्नहरू र तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई स्मरण गरे।

‘आफूलाई काम लाग्ने ओझपूर्ण नजीरका आधारमा र्याखर्याखती पारेका थिए। प्रश्नको पनि स्तरीयता र जवाफको पनि स्तरीयता हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, यहाँ त प्रश्न पनि के आएका छन् भने बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के हुन्छ ? यहाँ यस्ता हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हुन सक्दैन। बहस पनि हुन सक्दैन,’ उनले भनेका थिए। उनले केपी ओलीको भविष्य के हुन्छ भनेर अदालतले चिन्ता गर्नुपर्ने विषयसमेत नभएको तर्क गरेका थिए। ‘यी प्रश्न पनि होइन, जवाफ पनि होइन, त्यहाँ संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ।’ 

उनीपछिका बहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले समेत इजलासले गरेका यस्ता प्रश्नप्रति ‘हाइपोथेटिकल प्रश्नको जवाफ नहुने’ जवाफ दिएका थिए। 

बिहीबार बहस गर्नेले १० मिनेटदेखि डेढ घन्टा सम्मको समय पाएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीलाई राजद्रोहको मुद्दा लाग्छ श्रीमान् !

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनधिकृत संसद् विघटन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई फौजदारी अपराधअन्तर्गत दण्ड हुनसक्ने तर्कसमेत गरे। 

अर्यालले राजा ज्ञानेन्द्रले समेत संसद् विघटनपछि जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको प्रसंग निकाल्दै राट्रपतिले गल्ती स्वीकारेर फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ५ अनुसार राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको काम गरेको, राज्यविरुद्धको कसुर गरेको, संविधानमाथि षडयन्त्र र अपराध गरेकाले रजद्रोहको मुद्दा लाग्नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

उनले नवराज सिलवालको बढुवाको मुद्दामा नजिर देखाउँदै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अन्य फौजदारी कानुनसमेत आकर्षित हुनसक्ने तर्क गरे। अदालतले सचेत मात्र गराउन वा दण्ड नै तोक्न सक्ने पनि बताए। अर्यालले अदालतले तत्काल अधिवेशन सुरु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्न समेत माग गरेका थिए। 

बहस गर्नेको संख्या बढ्यो, नयाँ कुरा आएन 

अधिवक्ता भट्टराईपछि इजलासमा बहसका लागि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरन र वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने उभिए। उनीहरूको बहस छोटोमा सकियो। बहसमा नयाँ विषय आउन सकेनन्। 

उनीहरूपछि रिट निवेदक संमृत खरेलले राजनीति गर्ने मान्छेले चालेको कदम भन्दैमा यसलाई राजनीतिक रूपमा कदमको रूपमा लिन नहुने जिकिर गरे। खरेलले राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख नहुने भएकाले यसलाई अदालतले मनन गरेर संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भन्दै रिटको पक्षमा बहस गरे। 

अर्का निवेदक सुलभ खरेलले पनि प्रधानमन्त्रीले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गरेका थिए। उनले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा अधिकारका विषय संविधानको अधीनमा राख्न खोजिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा माथि गएर कदम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बहस गरेर।  

बेलायतको संविधानको प्रसंग 

वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने बेलायतको संविधानले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनबाहेक सबै गर्न सक्छ भन्ने तर्क पेस गरे। 
बहस सकिएपछि न्यायाधीशले ठट्टा गर्दै भने ‘एउटा कुरा भन्नै बाँकी छ। अघि तपाईंले भन्नुभयो नि– बेलायतको स्ंविधानले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक सबै सक्छ। अहिलेको विज्ञानको परिवर्तनले त्यो पनि सम्भव भएको छ। समय अनुसार प्राकृतिकरूपमै सम्भव भइसक्यो। लिंग परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’ 

अनि इजलासमा हासो चल्यो। 

पहिलोपटक मागियो बहसको लिखत

बिहीबार इजलासले पहिलोपटक बहसको लिखत इजलासमा बहसमा छुटेका विषयलाई समेत समेटेर लिखितमा पेस गर्न भन्यो। न्यायाधीशले निवेदक संमृत खरेललाई बहसका विषय सहितको लिखत इजलासमा पेस गर्न भने।

खरेलले एकै मुद्दामा न्यायाधीशको फरक मत रहेको नजिर रहेको भन्दै वामदेव गौतमविरुद्ध परेको मुद्दाको उदाहरण पेस गरेका थिए। त्यस्तै, इजलासले राजपत्रमा प्रकाशित विघटनको सूचनासमेत माग गरेको छ। बहसकर्ताहरूले विघटनबारे सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएका भन्दै बहस गरेपछि इजलासले सूचनासमेत माग  गरेको थियो।  

‘सप्ताह’ सुनेजस्तो बहस 

बहस कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएपछि इजलासको बहस सुन्न जम्मा भएका कानुन व्यावसायी ‘सप्ताह’ सुन्न आएको भन्दै ठट्टा गर्दै थिए।

उनीहरूले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले काल्पनिक प्रश्नहरू गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोख्न भ्याए। उनीहरूले बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूको प्रश्नले गहिरो अर्थ राख्ने तर्क गर्दै त्यस्ता प्रश्नहरू इजलासमा नआएको बताए। इजलासको बहसलाई ‘वकिल पुराण’ सुन्न आएको व्यंग्य समेत गरे।

उनीहरूले बहसका लागि उपस्थित कानुन व्यावसायी र इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको समेत टिप्पणी गर्दै विगतका जस्तो बहस हुन नसकेको र महत्त्व घटेको अनुभव साँटेका थिए।   

इजलास पुगेका वकिलको बोलीमा 'बिर्को' 

छैठौं नम्बरमा अधिवक्ता वसन्त रिमाल बहसका लागि इजलासमा उभिए। रिमालको नाम बहसका लागि नरहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले उनलाई रोके। उनले आफूले ५ माघमा बहसनामा लेखाएको भन्दै बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै रहे। न्यायाधीशहरूले माघ ४ गतेपछि बहसनामा लेखाउन छाडेको भन्दै उनलाई बहस गर्न दिएनन्। 

‘माघ ४ गते भन्दापछि बहसनामा लेखाउन बन्द गरेकाले तपाईंको नाम मिसिलमा देखिएन। यसरी नै गर्यो भने अब फैसलाको सम्भावना नै रहँदैन,’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई भनेका थिए।  

उनको बहस रोकिएपछि अधिवक्ता डा. ठगेन्द्र गिरीको बहसको पालो आयो। गिरीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘तपाईंलाई समय छैन १० मिनेट मात्रै है,’ भन्दै बहसका लागि अनुमति दिए। गिरीले विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेको भन्दै संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भन्दै बहसलाई बिट मारे। त्यसलगत्तै ‘अब भोलिलाई’ भन्दै न्यायाधीशहरूले बिहीबारको इजलास टुंग्याए। 
 

माघ ८, २०७७ बिहीबार २२:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।