आफै कोरोनाको खोप ल्याउने सरकारी दाबी फेल , आपत्कालीन प्रयोगका लागि निजीले पायो अनुमति

औषधी व्यवस्था विभागले शुक्रवार आपत्कालीन प्रयोगको सर्त सहित कोभिशिल्ड’ खोपलाई अनुमति दियो। विभागको निर्णय अनुसार अब हुकुम डिस्ट्रिव्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालिले नेपालमा सो यो खोप आयातका लागि अनुमति पाएको छ। यो खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राली भारतले उत्पादन गरेको हो।

विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले खोप आयातको अनुमति मागेको  थियो। तर केही कागजात नपुगेकाले हुकुमले मात्रै अनुमति पाएको हो। थप दुई कम्पनीले पनि चाँडै आयातको अनुमति पाउने विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए। केसीले उकेरासँग भने'दुई वटाको पनि हुँदै छ। पेन्डिङमा छ।’ केसीका अनुसार इम्राल र हस्पिटेक कम्पनीले चीनको सिनोफार्म र भारत बायोटेकको खोप आयातको लागि अनुमति मागेका छन्।

विभागले बुधवार खोप आयातको आपतकालिन प्रयोगका लागि दर्ता अनुमति सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। विभागले सूचना जारी गर्दै खोपको आपत्कालिन दर्ता नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएको औषधि वा खोपको आपतकालिन प्रयोग सम्बन्धी संहित, २०७७ र कोभिड˗१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी अवधारणालाई आधार मानिने बताएको थियो। अनुमति पाएका कम्पनीले खोप आयात गर्न पाउँछन्।

तर, सरकारले चाँडै खोप भित्र्याउने पहल गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई भटाभट खोप आयात गर्ने अनुमति दिँदा खोप महँगो हुने सरोकारवाला बताउँछन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिँदा खोप महँगो भई कम आय भएका व्यक्तिको पहुँच बाहिर हुनसक्ने बताए।

पहिलो कुरा त निजी क्षेत्रले आयत गरे पनि सरकारले नै किनेर खोप वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए। अर्कातर्फ यसरी निजी क्षेत्रबाट किनेर खोप वितरण गर्दा महँगो पर्ने डा. कार्की बताउँछन्। अध्यक्ष डा. कार्कीले भने,प्राइभेटले ल्याएर बाँड्दा त पैसा हुनेले किन्ने र नहुनेले नपाउने अवस्था हुन्छ।’ त्यसैले सरकारले नै कूटनैतिक माध्यमबाट खोप आयात गरी खोप वितरण गर्नुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ।

खोप आयत सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमसँग जिज्ञासा राख्दा निजी क्षेत्रले खोप आयात गरे पनि सरकारकै नियन्त्रणमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने दाबी गरे। कोरोना विरुद्धको खोप जसले ल्याए पनि सरकारले नै लिएर लगाइदिने प्रवक्ता डा. गौतमले बताए।

प्रवक्ता गौतमले भने,सरकारले पनि खोप ल्याउँछ। अरू कम्पनीले पनि ल्याउलान्। जसले ल्याए पनि सरकारलाई नै दिने गरी ल्याउने हो।’

निजी क्षेत्रले आयत गरेका खोप पनि सरकारले खरिद गरी प्रयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। लक्षित वर्ग लगायत अधिकांशले खोप लगाइसकेपछि भने किनेर पनि लगाउने व्यवस्था हुन सक्ने प्रवक्ता गौतमले बताए। तर, अहिले त्यसरी खोप लगाउन नपाउने उनको दाबी छ। उनले भने,जबसम्म लक्षित समूहलाई भ्याक्सिन लगाइँदैन तबसम्म प्राइभेटमा बेच्न पाइँदैन।’

तर, निजी क्षेत्रले आयात गरेका खोप सरकारले किनेर प्रयोग गर्दा पनि महँगो पर्ने अध्यक्ष डा. कार्की बताउँछन्। डा. कार्कीले भने,निजी क्षेत्रबाट किनेर प्रयोग गर्दा महँगो पर्छ।’ त्यसैले सरकार˗सरकार (जिटुजी) मार्फत पहल गरेर खोप ल्याउनुपर्ने डा. कार्कीको जोड छ। उनले भने,सरकारले सिधै कम्पनीसँग कुरा गरेर खोप ल्याउन सकिन्छ।’

प्रवक्ता डा. गौतम अधिकतम खोप सरकारले नै आयत गर्ने दाबी गर्छन्। खोप उत्पादक कम्पनीले पनि ७०÷८० प्रतिशत सरकारलाई दिने र बाँकी २०÷३० प्रतिशत मात्रै निजी कम्प निलाई दिने गौतमको तर्क छ।

सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ। सरकारले कोभ्यासक्बाट निःशुल्क प्राप्त हुने २० प्रतिशत खोपमा आयातका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने डा. कार्की बताउँछन्। निःशुल्क प्राप्त हुने खोपले नपुगेको अवस्थामा सरकारले किन्नु उचित हुने उनी बताउँछन्।

खोप आयतका लागि सरकारी तवरबाट पनि पहल भइरहे पनि  कहाँबाट ल्याउने भन्ने निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने,हामीले हरेक अप्सनलाई ओपन राखेका छौँ।’ तर, कहिले खोप आउँछ भन्ने एकिनगरी भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

प्रवक्ता गौतमले खोपको उपलब्धता सहज नभएकाले आयत (दर्ता) अनुमति पाउँदैमा आयत गरिहाल्ने निश्चित नहुने तर्क गरे। उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने,नेपालमा टोटा गाडी दर्ता हुँदैमा भोलिपल्टदेखि टोटा गाडी चढ्न पाइन्छ त? गाडी ल्याउन पर्यो। दर्ता गर्नपर्यो। किन्न पर्यो। अनि गाडी चढ्न पाइन्छ।’

सरकारले यसअघि नै औषधि ऐन, २०३५ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी खोप आयतका लागि कानुनी अड्चन फुकाइसकेको छ।

माघ २, २०७७ शुक्रबार २३:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।