बदलिएका रामचन्द्रले देउवालाई 'वनवास'पठाउलान् !

आर्थिक पाटोमा बदनाम छैनन्। काँग्रेसको नीतिबारे प्रस्ट देखिन्छन्। पार्टीभित्र अध्ययनशील नेताकै छवि छ।

सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर पनि पराजित भएको रेकर्ड उनकै नाममा छ। पार्टी सभापतिको उम्मेदवारीको नतिजा पनि उस्तै छ। तर सरेन्डर गरिसकेका छैनन् उनले।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएको ढुलमुले नीति विरुद्ध उनले जसरी काउन्टर दिँदै संसद् पूर्नस्थापनाको अडान लिइरहेका छन् त्यसमा अडिन सक्ने हो भने उनको खस्किएको राजनीतिक प्रभाव फर्काउने अवसर बन्न सक्छ।

काउन्टर दिँदै पौडेल

संसद् विघटनपछि अलमलिएको काँग्रेसलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य बनाउन प्रमुख भूमिका खेले पौडेलले। प्रदीप पौडेल अनि गगन थापाजस्ता युवा नेताको साथले केन्द्रीय समितिमार्फत एक साता लामो आन्दोलनको घोषणा गराउने उनको पर्यन्त देउवाको बहुमतका अगाडि साकार भएन।

पुस १३ गते एक दिने आन्दोलन घोषणा भयो। तर त्यतिमै अडिन सकेन काँग्रेस। गत शनिवार प्रदेश स्तरमा आन्दोलन गरेको पार्टी माघ ३ गते स्थानीय तहमा आन्दोलित हुँदैछ। काँग्रेस ओलीको असंवैधानिक निर्णय विरुद्ध गाउँमा जागरूक भएको छ।

पार्टीलाई आन्दोलनबाट भाग्न नदिए पनि पार्टीलाई संसद् पूर्नस्थापनाको एकल अजेण्डामा ल्याउन उनले अझै सकेका छैनन्। तर देउवालाई काउन्टर दिने अभियान भने जारी राखेका छन् उनले।

पर्वत शङ्कर पोखरीमा आयोजित हरिदत्त तिवारीको १८ औँ स्मृति सभामा बिहीबार बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो गर ऊ गर भन्न मिल्दैन। हाम्रो पार्टीले अदालतलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम गर्दैन।’

पौडेलले शुक्रवार अपिल जारी गर्दै भने ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैधानिक काम विरुद्ध अदालतले सुन्ने गरी आन्दोलन गरौँ।’

हेर्दा संयोग झैँ देखिए पनि पौडेलको अपिल देउवाले ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्राबारे सार्वजनिक गरेको पार्टीको धारणाको काउन्टर नै हो।

उनले भने ‘देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने र मुलुकलाई सङ्कटतिर धकेल्ने यो प्रपञ्च भएको हुनाले सारा जनताले डटेर विरोध गर्न सक्यौँ, आवाज उठाउन सक्यौँ भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ।’

संविधान विपरीत भएको संसद् विघटनबारे शेरबहादुर देउवा ढुलमुल हुँदा रामचन्द्र पौडेल भने प्रस्ट देखिएका छन्। संविधानको धाराले गैर संवैधानिक देखाएको संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने लाइनमा अडिग देखिए। यो अडान कायम रहने हो भने काँग्रेसमा देउवा युगको पतनको बाटाको शिलान्यास पौडेलले गर्न सक्छन्।

देउवाको ढुलमुल पौडेललाई अवसर

संसद् विघटनबारे प्रारम्भदेखि नै देउवा र पौडेल विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। देउवाको बोली प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने गरी आइरहेको देखिन्छ। त्यस विपरीत पौडेल भने ओलीप्रति आक्रामक देखिएका छन्।

देउवाले प्रारम्भदेखि नै अदालतमा विचाराधीन विषयलाई दबाब दिन नहुने र उसले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनदेखि गुपचुप भइरहेका भेटले कतै सर्वोच्चले संवैधानिक बाटो बिराउने त हैन भन्ने शङ्का बढ्दो छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको हिमचिमले अनि उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनी ओली मैत्री देखिनु स्वाभाविक हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा उनी सधैँ भागबन्डामै केन्द्रित भएकै हुन्। व्यक्तिगत लाभका लागि पार्टीलाई कमजोर प्रतिपक्ष बनाइरहे।

पौडेल पनि यो बिचमा सक्रिय हुन सकेनन्। उनले पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा खरो उतार्न सकेनन्। उनी दलभित्रको आन्तरिक लेनदेनमा बढी व्यस्त भए।

तर संसद् विघटनपछि भने उनको शैली र बोली दुवै बदलिएको छ। पौडेल प्रारम्भदेखि नै संवैधानिक प्रश्न उठाइरहेका छन्, जुन शुक्रवार पनि देखियो।

देउवाको विश्वास नभएकाले काँग्रेसलाई ओलीको पक्षमा उभिन नदिन नेकपाका दुई नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पौडेलको दैलामा पुग्नुको कारण उनको अडानै हो।

देउवाको सत्ता स्वार्थ

संसद् विघटनपछि सार्वजनिक भएका देउवाको अभिव्यक्तिले देखाउँछ संविधान धाँजा बनाउने गरी बढेको राजनीतिक अभ्यासलाई पनि उनी सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन सक्रिय छन्।

ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहसँग संवादमा छन्। यसले सत्ता साझेदारीका लागि नेकपाका कुन समूह सहज हुन्छ भन्ने परीक्षणमा रहेको देखिन्छ। केवल विश्वासको सङ्कटले रोकेको देखिन्छ उनलाई।

स्थानीय निकायमा तत्कालीन माओवादीसँग गरेको सहकार्यपछि संसदीय निर्वाचनमा पाएको धोकाले उनले पुष्पकमल दाहाललाई पत्याउन सकिरहेका छैनन्। ओलीको व्यवहार पनि उनका लागि सहज छैन।

साख जोगाउने मौका

बेलाबखत अजेण्डामा चिम्लिए पनि काँग्रेसको बल चैँ लोकतान्त्रिक चरित्र हो। त्यही चरित्रले उसले निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मौका पाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको जुन धारा टेकेर संसद् विघटन गरेका छन् त्यो गैर संवैधानिक हो भन्नेमा दुई मत रहेन।

सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ यो विषय। अदालत अहिले काँग्रेसको मुड हेरिरहेको छ। यदि उसले संसद् पूर्नस्थापनालाई एक मात्र अजेण्डा बनाएर अगाडि बढेमा सर्वोच्च संविधानबाहिर जानसक्ने अवस्था देखिन्न।

नेकपा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा दल विभाजन भइसकेको छैन। यदि संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा नेकपा नफुट्ने देउवा निकटको बुझाई देखिन्छ।

सायद पौडेलले छोरा चिन्तन पौडेललाई गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउँदा अनि आफ्ना सम्धी युवराज भुसाललाई तीन महिनाका लागि अर्थ सचिव बनाउँदा बनेको ‘लोभी नेता’को छवि बिर्सिएका छैनन् होला।

‘काँग्रेस संसद् पूर्नस्थापनाको अजेण्डा बोकेर आन्दोलनमा जानु भनेको नेकपालाई एक हुने मौका दिनु हो भन्ने सभापतिको बुझाई देखिन्छ,’ काँग्रेसका एक नेताले भने‘ नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा पार्टीको सरकार बन्ने जनमत आउने उहाँको बुझाई छ। यसले पार्टीको भावी नेतृत्वका लागि समेत सहज हुने बुझाइले उहाँ अदालतलाई कुरौँ भन्ने लाइनमा लाग्नु भएको हो।’

जनमत संसद् विघटनको विपक्षमा छ। नागरिक समाज सडकमा छन्। संविधानमाथि भएको प्रहारमा पनि लोकतान्त्रिक दलको सभापति देउवा अवसर हेरेर ढुलमुल भएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको बेला पौडेलले जारी राखेको काउन्टर अट्याकले काँग्रेसलाई आन्दोलनको बाटोमा डोहोर्याएमा कमजोर बन्दै गएको उनको राजनीतिक छविमा उकेरा लागेर ट्याकमा फर्कन सक्छ।

यसका लागि उनले सानो दायरामा रमाउने र परिवारका सदस्यप्रति लोभिने व्यवहारमा सुधार भने गर्नुपर्छ।

सायद पौडेलले छोरा चिन्तन पौडेललाई गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउँदा अनि आफ्ना सम्धी युवराज भुसाललाई तीन महिनाका लागि अर्थ सचिव बनाउँदा बनेको ‘लोभी नेता’को छवि बिर्सिएका छैनन् होला।

संविधान विपरीत भएको संसद् विघटनबारे शेरबहादुर देउवा ढुलमुल हुँदा रामचन्द्र पौडेल भने प्रस्ट देखिएका छन्। संविधानको धाराले गैर संवैधानिक देखाएको संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने लाइनमा अडिग देखिए। यो अडान कायम रहने हो भने काँग्रेसमा देउवा युगको पतनको बाटाको शिलान्यास पौडेलले गर्न सक्छन्।

नपत्याइएका रामचन्द्र अजेण्डामा अडिग रहँदै संसद् पूर्नस्थापनालाई पार्टीको अजेण्डा बनाउन सफल भए देउवाको राजनीतिक यात्रा वनवास पुग्न बेर छैन।

माघ २, २०७७ शुक्रबार १८:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।