वैशाखमा चुनाव प्रोपोगान्डा मात्र !

काठमाडौं : बिहीबार आफू निकट समूहका नेकपा स्थायी समिति बैठक राखेर प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा घोषित निर्वाचनको माहौल बनाउन निर्देशन दिए।

‘निर्वाचनमाथिको आशंका हामीले चिर्नुपर्छ,’ ओलीले बैठकमा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘निर्वाचनका लागि अब अगाडि बढ्नैपर्छ। मेची महाकालीको आधार तयार पार्नुस्।’

माघे संक्रान्ति पारेर बोलाइएको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यसँगै ओलीनिकट मन्त्रीहरूसमेत थिए। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार ओलीले सहभागीहरूसँग सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी बहस, नेकपाको अर्को समूह पुष्पकमल दाहाल– माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचनको गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगलाई गरेको निर्देशन र त्यसको प्रभाव आदिबारे समेत सोधेका थिए।

ओली समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीसम्बन्धी तयारी नरोक्न आग्रह गर्दै पत्र बुझाइसकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन्।

जबरजस्ती माहौल बनाउने प्रयास

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकार भने जबरजस्ती निर्वाचनको माहौल बनाउन कस्सिएको छ। उसले सुरक्षा निकायदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई चुनावको तयारीमा सक्रिय गराइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ।
आयोग अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र स्थायी मतदान केन्द्र तोक्ने लगायतका काममा केन्द्रित भएको छ।

दाहाल–नेपाल समूहले तयारी रोक्न आग्रह गरे पनि आयोगले अदालतबाट आदेश ल्याए रोक्ने नत्र आयोगको नियमित काम अगाडि बढ्ने जवाफ दिएकाले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूको मुड बुझाउँछ नै।

निर्वाचनको माहौल बनाउन ओली समूहमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि कस्सिएका छन्। उनले हालै सशस्त्र प्रहरीमा हालै बढुवा पाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेका छन्।

नेपाल प्रहरीमा एआइजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारीसम्बन्धी समिति नै गठन भइसक्यो। पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति ३७ सदस्यीय छ। 

प्रतिपक्षी सहयोगी

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचनको विपक्षमा उभिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू चुनावी मुडमा देखिन्छन्। कांग्रेसका नेताहरूको बोली चुनावमय भइसक्यो। 

संसद् विघटनको विरोधमा आयोजित कार्यक्रम नै चुनावी प्रचार शैलीको भइसके। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्टै सर्वोच्च अदालतबाट चुनावको बाटो खुलेमा चुनावमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्। 

जनता समाजवादीका नेताहरू संविधान विघटनको विपक्षमा देखिए पनि निर्वाचनको हकमा भने लचिलो देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद् विघटनको विरोध गरेजस्तो गरेर निर्वाचन भएमा सहभागी हुने धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो। 

यसले ओलीलाई जबरजस्ती निर्वाचनतिर मुलुकलाई डोहोर्याउन बल भने मिलेको देखिन्छ।

वैशाखमा सम्भव छ र ?

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनले मान्यता पाए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न भने सम्भव देखिन्न। निर्वाचनमा आयोग मात्रै हैन, प्रहरीको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। 

निर्वाचनका लागि तीन महिना मात्रै समय रहेको र संसद्बारे सर्वोच्चमा चलिरहेको बहस प्रक्रिया हेर्दा माघ महिना त्यसैमा जाँदा सुरक्षा निकायले चुनावी तयारीका लागि दुई महिना मात्र समय पाउनेछ।

‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भने पनि प्रहरी जनशक्तिले पुग्दैन, म्यादी प्रहरी चाहिन्छ नै,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘अन्य सुरक्षा तयारी लगायतका काम गर्न दुई महिनामा सम्भव छैन। तर, सरकारले जसरी नि परिचालित हो भनेको खण्डमा हामीसँग विकल्प रहन्न। प्रहरी खटिन्छ।’

संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा निर्वाचनको प्रसंग नै सकियो। तर, संसद् विघटनले मान्यता पाएको खण्डमा पनि सरकारलाई चुनावी तयारी गर्न सम्भव छैन।
सर्वोच्चबाट आउने आदेश अनुसार विपक्षी कांग्रेससहितका दल चुनावतिर लागे पनि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपा विपक्षमा आन्दोलनमा होमिने निश्चित छ।

अहिलेको संगठन संरचना हेर्ने हो भने नेकपाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता दाहाल–नेपालको पक्षमा देखिन्छन्। दाहाल–नेपाल सडक संघर्षमा उत्रिएको खण्डमा चुनावी तयारीमा बाधा पुग्ने नै छ।

नेत्रविक्रम चन्द समूहले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको स्वागत गरे पनि उसले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन दिने सम्भावना देखिन्न। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार हिजोका निर्वाचनका गतिविधिकै आधारमा मूल्यांकन गर्दा पनि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा अवरोध गर्नेदेखि उम्मेदवारको अपहरणसम्मका आपराधिक गतिविधिमा चन्द समूह सक्रिय हुनेछन्।

‘विप्लव समूहले स्वागत गर्दैमा उसले सहजरूपमा निर्वाचन गर्न दिने सम्भावना देखिन्न,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले वैशाखको निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छैन। आफू सहभागी नहुने निर्वाचन सहजरूपमा कसरी सम्पन्न हुन देलान् र ?’

सरकार चन्द समूहविरुद्ध आक्रामक भएको अवस्थामा उसले आफ्ना हिंसात्मक घटनालाई बढाउने नै छ। सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाको पक्राउविरुद्ध चन्द समूहले बिहीबारै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो। यसले समेत ऊ मौन रहन्न भन्ने देखिन्छ।

विश्वस्त छैन विपक्षी

विपक्षीको मन–मस्तिष्कमा निर्वाचनको ‘भूत’ चढिसके पनि उनीहरू वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा भने आश्वस्त देखिएका छैनन्। सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरूले अभिव्यक्त गर्ने धारणाले नै यो देखाउँछ।

सर्वोच्चले निर्वाचनमा जा भन्छ भने जान्छु भन्ने देउवाको मनमा समेत वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास देखिन्न। त्यसैले त उनले भने, ‘बैशाखमा निर्वाचन गरेनन् भने केपी ओली नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था रहन्न।’

जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका नेताको मनमा नेकपाको अन्तद्र्वन्द्वमा चुनाव भए केही सिट बढ्ने लोभ बढे पनि वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा उनीहरू पनि शंकारहित देखिएका छैनन्।

सर्वोच्चबाट संसद् विघटनले मान्यता पाएमा वैशाखमा निर्वाचन नगरी ओलीले सत्ता मात्र लम्ब्याउने भय नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँगै प्रतिपक्षीहरूमा समेत देखिन्छ।

सरकारको अलोप्रिय काम त छँदैछ। पाँच वर्ष सहज सरकार चलाउन सक्ने बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधिमा जाने निर्णयले समेत ओली समूहको जनमत खस्किने निश्चित छ। त्यसमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर निर्वाचनमा जाँदा बहुमत आएको हो।

दुई नेकपा एक–अर्काको प्रतिष्पर्धीको रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यसको लाभ प्रतिपक्षहरूले पाउनु स्वभाविकै हो। यो चार महिनामा सरकारले जनमत बढाउने कुनै चमत्कारिक काम गर्ने सम्भावना छैन।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल जि न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनपछि आफ्नो बहुमत आउने र सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने दाबी गरे पनि बहुमत आउनेमा उनी नै पक्कै विश्वस्त छैनन्। यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा चुनावमा गरेर सत्ता अर्काको हातमा सुम्पन ओलीको स्वभावैले दिँदैन।

निर्वाचनको तयारीको समयावधि, सुरक्षा अवस्था, आर्थिक स्रोत, मतदाताको मुड, निर्वाचनको सम्भावित परिणाम लगायतका पक्ष हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावप्रतिको रटान संसद् विघटनपछिको नकारात्मक माहौल चिर्ने प्रोपोगान्डा मात्र देखिन्छ।

चमत्कार नभए वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन।

माघ २, २०७७ शुक्रबार ०७:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।