कैदी प्रेमी सरकार !

गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको संशोधित नियमावली अनुसार अब बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएका, जेलबाट भाग्ने वा भगाउन संलग्न अनि अदालतको फैसला बमोजिम दण्ड जरिवाना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेकाहरूको समेत कैद मिनाहा हुनसक्छ।

फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ अनुसार यी तीन वटै कसुरमा जेल परेकाहरूको कैद सजाय माफी हुन सक्दैनथ्यो।

नियमावलीको नियम ३ मा कैद कट्टा गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। जस अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजाय भई कैदमा रहेका कसुरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ऐनको दफा ३७ बमोजिम अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई कैद सजाय ऐन र नियमावली अनुसार कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यसैको उपनियम तीनमा सात प्रकृतिका अपराधमा भने कैद  कट्टा नहुने उल्लेख गरियो। जस अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध सम्बन्धी कसुर, विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी कसुर, बालबालिका विरुद्धको यौन शोषण वा हिंसा सम्बन्धी कसुर, बहुविवाह,कैदबाट भागे भगाएको र अदालतको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिबाना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको कसुर उल्लेख छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको नाममा खेल

विभिन्न कसुरमा जेल परेका ज्येष्ठ नागरिकले कुन उमेरमा र कुन कुन कसुरमा कैद छुट पाउने भन्नेमा भिन्न भिन्न प्रावधानले अन्योल बढाएपछि सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार गर्न सरकारी निकायको नाममा पटक पटक आदेश दिएको थियो। 

सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर हदको आधारमा बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ भने ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले ६० वर्ष उमेर कायम गरेको छ।

तर कारागार व्यवस्था नियमावलीले ६० देखि ७५ वर्षको उमेर समूहका आधारमा पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म,  सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र  पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म” कैद छुट हुने व्यवस्था गर्यो।

कारागार नियमावली अनुसार जीउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी,  कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागु औषधको कारोबार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी, सासूजीसम्बन्धी, संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी र  पुरातात्त्विक वस्तुसम्बन्धी  कसुरमा ज्येष्ठ नागरिक भए पनि कैद छुट नहुने उल्लेख छ।

कारागार नियमावलीले रोकेपछि वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा २०७१ मङ्सिर १० मा १४ वर्ष ६ महिना कैद सजाय पाएर केन्द्रीय कारागारमा बसिरहेका पेम्बा गुरुगं ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको आधारमा कैद छुटको माग गर्दै सर्वोच्च गए। पछि पुनरावेदनबाट कैद सजाय १० वर्ष भयो।

उनले फैसला आएको समयमा आफ्नो उमेर ७१ वर्षको हुँदा पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन अनुसार कैद छुट नपाएको दाबी गरेका थिए। कैद सजाय भएको चार वर्षपछि उनी कैद छुटको माग गर्दै सर्वोच्च गए।

उनले आफू ७५ वर्षको वृद्ध रहेको, अर्बुद रोगबाट पीडित रहेको र ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाले बाँकी सजाय छुट पाउँ भनेर माग गरे। २०७५ माघ १ मा केदार प्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानुन प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुन र गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो।

तर यो आदेश आउँदा जेलभित्रै रिटकर्ताको मृत्यु भइसकेको थियो।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमसँगै कारागारमा रहेकाहरूलाई कसुरको प्रकृतिको आधारमा कैद छुट दिनुपर्ने माग अगाडि आइरहेका थिए। त्यसमा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ६० वर्ष कायम गर्न माग भएपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। संशोधन भएर आउँदा ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने उमेर ६५ बनाइयो। तर लुसुक्क कैद छुट पाउने कसुरको सूची बढाइयो।

किन आयो यो प्रावधान ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा कोरोना महामारीमा कारागारभित्रको चाप कम गर्न केही अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको कैद छुटको व्यवस्था गरिएको बताए।

'कारागारको चाप कम गर्न केही कसुरका कसुरदारलाई रिहा गर्न नियमावली संशोधन गरिए पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधकाले छुट पाउँदैनन्,' उनले दाबी गरे' नियमावलीमा आए पनि सिफारिस हुने हो दिने/नदिने त सरकारले निर्णय गर्ने हो।'

ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको प्रावधान त सर्वोच्चको आदेश कारण देखियो। तर अन्य तीन अपराध थप्नुको प्रयोजन के होला भन्ने जिज्ञासामा उनले भने' यसबारेमा त मैले नि बुझ्नै पर्छ।'

बढाउँछ जोखिम

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल नेपालमा कैद छुट सम्बन्धी प्रावधानको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेकाले थपिएका बुँदामध्ये जेलबाट भाग्ने/भगाउने र सरकारी दण्ड जरिवाना नतिरेकाले पनि कैद छुट पाउन सक्ने प्रावधान गम्भीर रहेको बताउँछन्।

' कारागार सुधार गृहको अवधारणाले सुध्रिएका र समाजमा फर्किएर अपराध गर्ने सम्भावना कम भएकाहरूलाई समाजमा फर्कने अवसर दिन कैद छुटको प्रावधान राखिएको हो। तर यहाँ सम्बन्ध र अर्थका आधारमा यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोगै बढी भइरहेको देखिन्छ,' मल्लले उकेरासँग भने' त्यसमा पनि कारागारबाट भाग्ने भगाउने अनि अदालतले तोकेको जरिवाना नतिर्नेको हकमा पनि कैद छुट दिने प्रावधान आउनु सुखद सङ्केत हैन।'

मल्ल यी दुवै प्रावधानले अपराध घटाउन भन्दा बदमासीलाई प्रोत्साहन गर् नसक्ने अझ विशेष आर्थिक अपराधमा कडाइ गर्नुको साटो कैद र जरिवाना नतिर्नेलाई पनि कैद छुट दिने प्रावधानले वित्तीय अपराधका खेलाडीहरूले यसको दुरुपयोग गर् नसक्ने जोखिम बढी भएको उनले बताए।

कसले गर्यो चलखेल ?

जिम्मेवार अधिकारीहरूको दाबी पत्याउने हो भने यस प्रावधानबारे नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी पनि जानकार छैनन्। उनीहरूलाई भएको जानकारी उही ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रावधान संशोधन मात्र हो। अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर पुस १३ मै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा पनि उनीहरू यो कुन प्रयोजनका लागि राखिएको हो जानकारी नभएको दाबी गरिरहेका छन्।

कैद छुट सम्बन्धी प्रावधानको नियत सफा भए पनि सत्तामा रहेकाहरूले अधिकांश समय दुरुपयोग गर्दै छुट पाउनुपर्ने जेलमै कुहिने र अपराध अनुसारको सजाय भुक्तान गर्नैपर्ने राष्ट्रिय पर्वको बहानामा कैद छुट पाएर मुक्त हुने गरेका छन्।

मुख्य गरी तोकिएको दण्ड जरिवाना नतिर्ने र कारागारबाट भाग्ने र भगाउनेलाई पनि कैद छुट पाउने प्रावधान राख्नुको प्रयोजन गम्भीर देखिन्छ। विशेष गरी ठगी,बैकिगं कसुर, तस्करी र राजश्व छली लगायतका कसुरका केही कसुरदारहरू अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्नुको साटो कारागारै बस्ने गरेका छन्।

चर्चित एलसी काण्डका कसुरदार प्रकाश टिवडेवालाले सरकारले तोकेको ७ अर्ब रकम नतिरी कारागारमा बसेर जरिवाना चुक्ता गराएका थिए। अब यसमा पनि छुट हुनसक्ने प्रावधानले वित्तीय अपराधका कसुरदारले जरिवाना तिर्नुको साटो निश्चित समय कारागारमा बस्ने र पछि कैद छुट गराउने खेल खेल्ने जोखिम बढाउने देखिन्छ।

त्यसमा पर्याप्त छलफल नगरी र एक प्रयोजन हटाउने भन्दै न्याय सम्पादनमै गम्भीर असर पर्ने अपराधको कसुरदारलाई समेत कैद छुटको सूचीमा राख्ने सरकारी काम शङ्कास्पद देखिन्छ। यो कसका लागि राखियो ? 

पुष २५, २०७७ शनिबार १५:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।