शैक्षिकसत्र सकिँदै, हटेन पाठ्यक्रमको अन्यौलता
परीक्षा नजिकिँदा सम्म पनि नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने कि पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने भन्नेबारे एकिन भैनसक्दा लाखौँ विद्यार्थीको भविश्य अन्यौल बन्ने देखिएको छ।
सरकारले शैक्षिकसत्रको सुरुवातदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेपनि कार्यान्वयनका क्रममा बिबाद देखिएपछि यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र मिचेर केन्द्रले पाठ्यक्रको प्रारुप तयार पारेको तथा पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
असोज २८ गते दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएपनि मुद्दा किनारा भने लागिसकेको छैन। जसका कारण नयाँ पाठ्यक्रम मान्य हुने कि पुरानै हुने भन्ने अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यहि अन्यौलताबीच केही विद्यालय र कलेजले पुरानै, केहीले नयाँ त केहीले दुबै पाठ्यक्रमलाई समावेश गरेर पठनपाठन जारी राखेका छन्।
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बसेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम किनिसकेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याव्सन) का अनुसार देशभरका निजी विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम नै पढाई भइरहेको छ।
अध्यक्ष टीकाराम पुरी नयाँ पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको बताँउछन्। त्यस्तै अभिभावक संघ तत्काल निकास दिन पुरानै पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
अदालतले पाठ्यक्रम लागु नगर्न आदेश दिएपनि निजी विद्यालयहरुले भने नयाँ पाठ्यक्रम नै पढाइरहेका छन्। सरकारको आदेश अनुसार नयाँ कोर्स पठनपाठन गरिएको भन्दै पुरीले अहिलेसम्मको पठनपाठन के हुने भन्ने अन्यौलता रहेको बताए।
‘६० प्रतिशत विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम किनिसकेका छन’ उनी भन्छन्,‘शिक्षकहरुलाई तालिम पनि दिइयो। सबै गरेर पठनपाठन सुरु भयो। यो अदालतले नै जान्नुपर्ने बिषय हो।’
नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले भने अदालतको फैसला आउन ढिलाई हुने भएकाले तत्काल कुनै न कुनै निकास आवश्यक रहेको बताए।
तत्कालिन अवस्थामा पुरानै पाठ्यक्रम लागु गरेर पठनपाठन अगाडि बढाउने विकल्प मात्र बाँक रहेको भनाइ छ।
‘पुरानै पाठ्यक्रमलाई लागु गरेर तत्काल समाधान दिन सकिन्छ’ उनले भने,‘अर्को वर्षबाट अदालतको फैसला अनुसार लागुगर्न सकिन्छ।’
अध्यक्ष भण्डारीले यसबारे शिक्षामन्त्रीलाईसमेत भेटेर जानकारी गराइएको बताउँछन्। ‘अदालतले नपढाउ पनि भनेको छ तर, विकल्प केही दिएको छैन’ भण्डारीले भने,‘अदालतले सार्वजनिक महत्वको विषय मानेर छिटो फैसला गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ फैसलामा ढिलाइ भएको अवस्थामा शैक्षिकसत्रको चक्र नै समाप्त हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।
मन्त्रालय पनि अदालतको आदेशकै पखाईमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा पुरानो पाठ्यक्रम पढाउने या अन्य उपायको खोजी गर्ने भन्ने तत्काल कुनै योजना नबनाएको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले कुनै विकल्प सोचेको छैन। अदालतको आदेश अनुसार हुन्छ।’ शर्माले उकेरासँग भने।
मुद्दाको सुनुवाइ सरेको सर्यै
अदालतमा असोज २८ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा तीन महिना सम्म पनि किनारा लागेको छैन। सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा सरोकारवालामा अन्यौलता झन् बढेको छ।
असोज ३० गते पेशीमा चढेको मुद्दा त्यसदिन स्थगित भएको थियो। त्यसपछि कार्तिक १९ अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दियो।
त्यस्तै कार्तिक २६ मा पेशीमा चढेपनि मुद्दा हेर्न नभ्याईनमा राखियो। मंसिर ४ पनि पेशीमा चढेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भयो। पुस ६ मा पनि मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा राखियो।
पुस २० मा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कागजात पेस गर्न आदेश दियो। अबको पेशी पुस २७ मा तोकिएको छ।
पुष २४, २०७७ शुक्रबार १९:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
