‘हिजो शाही सेना थियो, अहिले ओली सेना बनाउने प्रयास भइरहेको छ’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन गर्ने लोभमा संकटमा परेको प्रजातान्त्रिक अधिकार दलको हातमा फर्काउन निकै मिहेनत गरेका थिए कृष्ण पहाडीले। भ्रष्ट छविले प्रायः सबै दलका नेताको साख संकटमा थियो। ज्ञानेन्द्रको कदमप्रति नागरिक खुसी थिएनन्।

तर, दलका नेतालाई पत्याएर नागरिक तत्काल सडकमा ओर्लिहाल्ने मुडमा पनि थिएनन्। त्यो बेला ज्ञानेन्द्रको तानाशाही सम्झाउँदै आमनागरिकलाई सडकसम्म ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पहाडी लोकतन्त्रको बहालीपछि सडकबाट हराए। मानवअधिकारको रक्षामा भने सधैं सक्रिय रहेका उनी अहिले दुई तिहाइको दम्भसहित संसदै विघटन गरेपछि नेकपाको एक समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै हैन, नागरिक समाजको एक समूह पनि आन्दोलित भएको छ। तर, समस्या उस्तै। नागरिक सडकमा उत्रिहाल्ने मुडमा छैनन् अहिले पनि। सडक अहिले पनि पहाडीहरूको पर्खाइमा छ। यही सेरोफेरोमा रहेर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले पहाडीसँग गरेको संवाद :

२०६२–०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि फेरि नागरिक समाज सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो। हिजो ज्ञानेन्द्रविरुद्ध नारा सुनिन्थ्यो। आज लोकतन्त्रको जगमा टेकेर सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नागरिक समाज नारावाजीमा छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नागरिक समाज व्यक्तिविरुद्ध हैन, प्रवृत्तिविरुद्ध उत्रिने हो। नेपालको सन्दर्भमा राणाकालमा पनि नागरिक समाज थियो। राणा शासन फाल्न नागरिकहरूले राजनीतिक समाजको ब्यानरभन्दा बाहिर रहेर काम गरेकै हुन्। त्यतिबेलाको नागरिक समाज कुनै सेवामुखी थियो। कुनै विशुद्ध राजनीतिक परिर्वतनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पनि थिए। २०४६ को आन्दोलन हेर्ने हो भने त्यो बेला पनि नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। विभिन्न पेशा व्यवसाय बौद्धिक वर्ग आन्दोलनमा सहभागी भए।

२०६२-०६३ सालमा त नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट हुँदा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध नागरिकलाई आफ्नो मुद्दा भन्न सक्ने स्थितिमा नै थिएनन् नेताहरू। जब विभिन्न पेशामा आवद्ध पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, कलाकार कवि, लेखकहरू जुर्मुराए, त्यसपछि दललाई आन्दोलनमा फर्कन सजिलो भयो। थोत्रिएको राजतन्त्र अँगालेका कांग्रेस, एमालेलाई त्यो फाल्न सहज भयो। युद्धरत माओवादी जनवाद त्यागेर लोकतन्त्र स्विकार्न बाध्य भयो। 

नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानकै कारण अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक नेपालमा छौं। तर, सधैं यसैलाई क्यास गर्न हुन्न नागरिक समाजले। तर, लोकतन्त्र धरापमा परेको बेला औँला उठाउन छाड्न हुन्न। अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित सदनको हत्या गर्नुभएको छ। यसको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ, खबरदारी जरुरी छ। 

संसद्को हत्या भन्नुभयो, यो अवस्था २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदम, २०६१ को राजा ज्ञानेन्द्रको कदम जस्तै हो वा भिन्न ?

हैन। तर, अहिलेको अवस्था २०१७ र २०६१ जस्तो नभए पनि त्यो अवस्था भने आउन सक्छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित सदनलाई सनकको भरमा भंग गरिदिनुभयो। सनकको पनि कारण छ, अलिकति विगतको पृष्ठभूमिमा जाऔं। राजाको पालामा शाही सेना थियो।

राजतन्त्रको उन्मूलनपछि त्यो सेना राष्ट्रिय सेना भयो। २०६६ को अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने, एक दशकसम्म सेना विवादमा थिएन। सेनाप्रति विश्वास बढिरहेको थियो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले म संकटकाल लगाउँछु, सेना पनि मेरो साथमा छ भन्दै हुनुहुन्छ।

सेनालाई विवादमा तान्न खोज्नुभएको छ। सेना हिजो शाही सेना थियो, अहिले ओली सेना बनाउन लागि पर्नुभएको छ। तर, मलाई विश्वास छ ओलीजीको सनकमा सेना मिसिँदैन। सेनाले पाठ सिकिसकेको छ। सेनाको नेतृत्वमा पनि चेत र विवेक होला भन्ने आशा गरौं। न्यायालय छ। हिजो माओवादीका जनअदालत पनि थिए। तर, ती अदालतलाई हिजो बौद्धिक र सुसंस्कृत समाजले स्वीकार गरेन। ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको सत्ता थियो। केन्द्रमा राजतन्त्र थियो। जनताले दुईथरी सरकारलाई कर बुझाउनु परेको थियो। दुईवटा सेनाको अवधारणामा गइसकेको थियो। २०६२-०६३ को आन्दोलनले त्यो पनि अन्त्य गर्याे। त्यसबाट एकाकी समाजलाई पूर्ण बनाउने बाटोमा एउटा बृहत् अभियान सुरु भएको थियो। 

तर, अहिले फेरि न्यायलयलाई पनि ओलीजीले ‘ओली आलय’ बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। कुनै पनि हालतमा संसद् पुनर्स्थापना हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। यो त अदालतको मानहानी हो। अदालतमा विचाराधीन विषयमा उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ, यसले शंका बढाएको छ । 

संसद् विघटन अनि मध्यावधि आकस्मिक कदम हो कि नियोजित र योजनावद्ध ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

२०७७ वैशाख ८ मा ओलीजीले दल फोड अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याउनुभयो। मैले त्यतिबेला नै भनेको थिए– ओलीजीले प्रतिगमनको सुरुआत गर्नुभयो। 

उहाँले दलभित्रको किचलोका कारण वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि मात्रै यो कदम चाल्नुभएको हैन। 

राजनीतिक रिक्ततामा उहाँले भविष्य खोज्नुभएको छ। बाधक संसद्लाई ठान्नुभयो। त्यसकारण संसद् फालिदिनुभयो। पार्टीको किचलोका कारण संसद् विघटन गरे भनेर लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खलनायकको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। 

यो संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ त उहाँको जवाफ नै हो नि। पार्टी र नेताहरूको किचलोको कारणले मैले संसद् विघटन गरिदिए भन्ने ? जनताले भोट सांसद्लाई हालेका हुन्। न प्रधानमन्त्रीलाई हालेको हो न त राष्ट्रपतिलाई। संसद्बाट बनेको हो उहाँहरू।  भोलि पनि उहाँको दलमा किचलो होला रे। संसद्मा आगो लगाइदिने ? विघटन गरिदिने ? म के देख्दैछु भने उहाँले रिक्तता सिर्जना गर्नुभयो। यो रिक्ततामा हिजो छिमेकीको क्रीडास्थल थियो आज छिमेकीको संघर्षस्थल बनाइदिनुभयो। 

यसको जोखिम के होला ?

संविधानसभाले संविधान जारी गरेर यी सम्भावनाको अन्त्य गरेको गृहयुद्ध र जातीय युद्धतिर मुलुकलाई धकेल्नुभयो उहाँले। उनीहरूले फेरि टाउको उठाउन सक्ने सम्भावना छ। संविधानले त्यो सम्भावना अन्त्य गरेको थियो। अब धार्मिक अतिवादले  टाउको उठाउन सक्ने देखिन्छ। विप्लव समूह उत्साहित देखिन्छ। २०५९ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई किस्तीमा राखेर मध्यरातमा सिंहदरबारमा संसद् बुझाएपछि माओवादीको प्रभाव फैलिएको हो नि। अब यो संकटमा संविधान नमान्ने तप्काहरू पनि बढेर जाने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फायर गर्नुभयो, घाइते लोकतन्त्र भयो। लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता रुखबाट भरभरर झर्ने सम्भावना रह्यो।

नेपालमा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, तपार्इंले २०५९ सालको कुरा पनि झिक्नुभयो। २०१७, २०६१ र अहिलेको अवस्था उही हो ?

२०१७, २०६१ साल र अहिलेको अवस्था सिलसिला र पृष्ठभूमि फरक भए पनि केही कुरा मिल्न जान्छ। जस्तो कि राजा महेन्द्रमा शासन आफ्नो हातमा लिने अत्यधिक महत्वकांक्षा थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र अफापसिद्ध छ भनेर गला रेट्नुभयो। त्यसका लागि संसद् भंग गर्नुभयो। पहिलो संसद् ‘हत्या’ गरेर प्रजातन्त्रको ‘घाँटी’ निमोठ्नुभयो। ३० वर्षपछि खुट्टा टेक्यो। त्यो संविधानको गला रेट्ने काम ज्ञानेन्द्रबाट भयो। 

संसद् विघटनको माध्यम शेरबहादुर देउवा हुनुभयो। यसको तादात्म्यता जोड्न चाहन्छु। त्यतिबेला देउवाजीले चुनाव गराउने भन्नुभयो।ज्ञानेन्द्रको आडमा सेना पछाडि छ तिमीहरू सबै जितेर आउँछौ भनेर संसद्को हत्या गर्नुभएको थियो। देउवाजीको यो कदमले गणतन्त्र आउन मद्दत पुग्यो। अहिले नेकपाको दुई तिहाइ छ। शासन सञ्चालनमा कुनै समस्या थिएन। उहाँले संसद्को हत्या गर्नुभयो। यसरी हेर्दा तीनवटै हत्याको सिलसिला जोड्न मिल्छ। 

संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केले उत्प्रेरित गरेको हो ?

ओलीको पछाडि सनक छ। राष्ट्रपति मेरो कदमलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको नामबाट जे गरेर पनि अनुमोदन हुन्छ भन्ने अर्काे अराजकता असंवैधानिक कृत्यको सुरुवात भइसकेको छ। यो सुरुआत मात्रै हो। अब दर्जनौं असंवैधानिक कदमहरू आउँछन्। 

उहाँले संसद्लाई बाधक ठान्नुभयो। लोकतन्त्रमा संसद् भनेको पूँजी हो। शक्ति हो, स्रोत हो। संसद् त तागत हो नि। संसद् नै फालेपछि उहाँ ज्ञानेन्द्रको तहमा पुग्नुभयो। तेस्रो कुरा, समुन्नत समाजमा लोकतन्त्रको विकल्प खोजिन्न।

लोकतन्त्रमा विकल्प खोजिने भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति, असक्षम दलबाट मुक्ति नै हो। तर, ओलीजीले लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउनुभयो।
अमेरिकाको संविधान संसोधन हुन्छ। निर्वाचनले निकास दिन्छ। भारतमा निर्वाचनबाट परिवर्तन हुन्छ। संविधानको विकल्प खोजिँदैन। हाम्रो संविधान कमजोर आयो होला। यसलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ। जनमतबाट परिमार्जन गर्ने हो। तर, अहिले संसद्लाई आगो लाउने काम गरियो।

संविधान जारी हुँदा कालो दिन मान्नेहरू सडकमा छन्। ओलीजीहरू आगो लगाउन उद्यत हुनुभएको छ। उहाँले संयम गुमाउनुभयो। यस दोषीको भागिदार पुष्पकमलजी र माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ।

गणतन्त्र आइसक्दा पनि यो अवस्था किन आयो ? को चुके यसमा ?

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुरामा जाऔं। राजनीतिक दललाई नटेर्नुको कारण जनता राजनीतिक दलको साथमा थिएनन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चुलिएकाले आजित थिए। युवापुस्ता तनावमा थिए। ज्ञानेन्द्रलाई यो बेलामा जनताले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रम भएको थियो। तर, जनता आजित हुँदैमा स्वतन्त्रता गुमाउन तयार हुन्नन् भन्ने ज्ञानेन्द्रले बुझेनन्।

अहिले त्यो अवस्था छैन। हो, जनता निरास छन्। तर, केपी ओली र शेरबहादुर देउवासँग हो निरास भएको। लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रति निरास हैन। 

ओली र देउवा २०६१ सालमै तिरस्कृत पात्र हुन्। तर, ओलीको हातमा सत्ताको साँचो पुग्यो। शेरबहादुरको हातमा विपक्षीको साँचो पुग्यो। यी त खारेज गरिएको नेतृत्व थियो। यसले उहाँहरूलाई लाग्यो कि म नै अन्तिम सत्य हुँ, मैले भनेको जे पनि हुन्छ। उहाँहरूको कारणले व्यवस्था नै बदनाम भयो। अमेरिका र भारतमा व्यवस्था बदनाम हुँदैन। सरकार बदनाम हुन्छ। यहाँ त व्यवस्था नै बदनाम गर्ने काम भयो। राजावादीहरू कति उत्साहित छन् अहिले। तर, त्यो उत्साह पानीको फोका मात्र हो। 

निर्वाचन लोकतन्त्रकै अभ्यास त हो नि। निर्वाचनमा जान हुन्न र ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास हो। तर, यसको सदुपयोगले मात्र लोकतन्त्र मौलाउँछ, दुरुपयोगले हैन। कम्युनिस्टको बाहुल्यता भएको संसद् विघटन हुँदा लोकतन्त्रवादी त खुसी हुनुपर्ने हो नि। तर, अवस्था खुसी हुने छैन। अहिले प्रश्न उपलब्धिको रक्षाको रह्यो। 
जस्तो कि महेन्द्रको परिकल्पना थियो सरकारलाई आरोप लगाएर चुनाव गराउँछु भन्ने। पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। 

ज्ञानेन्द्रले पनि पहिले शेरबहादुरलाई उकासेर संसद् विघटन गराउनुभयो। चुनाव हुन नसक्दा असक्षम भनेर फाल्नुभयो। १७ साल भाग दुई आफ्नै हावापानी सुहाउँदो  भन्नुभएको थियो। आफ्नो पद्धति ल्याउने प्रयास भएको हो नि। शाही चुनाव, नगर चुनाव गराएको हैन र ? तर, त्यसले ज्ञानेन्द्रलाई धान्न सकेन त। 

ओलीजीले वैशाखमा चुनाव भन्नुभएको छ। यो पनि उही तालको हो। अदालतमा यो विषय पुगेको छ। अदालतले यसलाई उल्टाउनुपर्छ। यदि अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेन भने ओलीले चुनाव गर्नुहुन्न। उहाँको लक्ष्य नै रिक्तता सिर्जना गर्ने हो। उहाँ ओलीपथमा हिँड्नुभएको छ। 

ओलीपथ भन्नाले ?

अदालत कब्जा गर्ने। सेनालाई ओली सेनाजस्तो बनाउने। निर्वाचित संस्था भंग गर्ने। निर्वाचन आयोगलाई कब्जामा पार्ने। अख्तियारमा प्रभाव पार्ने। निर्वाचन आयोग आफ्नो अनुकूलतमा नियुक्ति दिने। 

राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर कथित निर्वाचनको मापदण्ड बनाउने तर निर्वाचन हुनै रोक्ने। 

निर्वाचमा भ्रष्टाचारको मुद्दा जगाउने। उही पुरानो शाही आयोगले जस्तै। अहिलेको अख्तियारलाई शाही आयोग बनाउने। लामो कालसम्म खाने। यही हो ओलीपथ।

अदालतमाथि अहिले दबाब बढिरहेको देखिन्छ। यो न्यायपालिकामाथि अविश्वास हो ?

अहिलेको अवस्थामा रिक्तता बढाएर विद्याजी र केपीजीले लामो कालसम्म सत्ता चलाउने योजना देखिन्छ। अदालतले यो कुरा बुझ्छ भने सबै कुरा सुल्झिन्छ। संसद् पुनस्र्थापना भयो भने ओलीजीले ८०÷८२ जना सांसद् लिएर सत्तामा आँखा गाड्ने न हो। आफ्नो कुकृत्यको छोपछापको लागि पनि उहाँलाई सत्ता चाहिएको छ। यो अवस्थामा लिकबाहिर गएको संवैधानिक पद्धतिलाई लिकमा कसले ल्याउने ? अदालतले त हो । 

अब अदालत खड्गप्रसादको कुकर्ममा मतियार हुन्छ भने समग्र अदालत बदनाम हुन्छ। यस्तो भयो भने मृत्यु भइसकेको कथित जनअदालतहरू बौरिन सक्छन्। 

नागरिक समाजका अगुवाहरू आफै अन्तर्विरोधमा छन् नि हैन ?

नागरिक आन्दोलनलाई साथ दिने प्रेस हो। कतिपय साथीहरूलाई मेरो अनुहार हेर्न मन नलाग्ला। कतिपयमा म जान चाहन्न। तर, प्रेसमाथि संकट पर्दा, लोकतन्त्रमाथि हमला हुँदा कथित अन्तर्विरोधहरू तपसिलका कुरा भए। लोकतन्त्रमा असहमति हुने अधिकार हुन्छ। 
केही ओली भक्तहरू निस्किएका छन्। तिनीहरूले ओलीको कुकर्ममा मतियार बनेका पनि छन्। यो सरकार गयो भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ भन्ने बुझाइ बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्।

तर, उनीहरू नागरिक समाजका सदस्य हैन ओलीपथका सिपाही हुन्। सन्की ओलीको पछाडि एउटा बतासे समूह छ। ताली पड्काएर बसेको छ। यतातिर छाडिदिउँ। आन्दोलनहरू जन्मन थालेका छन्।  न्यायाधीशहरूले तेल र पानी छुट्याउन बाँकी छ। 

अर्को कुरा, केहीमा अर्काे खिलराज रेग्मी बन्ने महत्त्वकांक्षा जागेको हुन सक्छ। संसद् पुनस्र्थापना भयो भन्ने त सकियो नि त्यो बाटो। 
ओलीजी अहिले जगंबहादुर बन्न खोज्नुभएको छ। यसमा नागरिक अगुवाले आफू कता लाग्ने त्यो त सोच्नैपर्छ।

नागरिक समाजका सदस्यहरू पनि एक भएर आउन नसक्ने है। यहाँ पनि गुट–उपगुट छन्। किन होला यस्तो ?

एजेण्डा के हो भन्ने हुन्छ। पहिले बौद्धिक हुन्थे। राजाको कदम समर्थन गर्थे। विरोधमा पनि प्रदर्शन हुन्थ्यो। १७ सालमा राजाको समर्थन गर्ने पनि थिए। कालो झण्डा देखाउने पनि थिए। ६१ सालमा पनि त्यही हो। अहिले पनि केहीले समर्थन गर्छन् केहीले विरोध गर्छन्। अन्तमा जित त सत्यको नै हुने हो। खड्गप्रसादहरूको नागरिक समाजको पछाडि केही प्रेस पनि छ, सत्ताका दलालहरू जहाँ पनि हुन्छन्। हिजो

सर्वाेच्चले मानवअधिकार आयोगले ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको समर्थन गरेको थियो। तर, कति टिक्यो र ?

सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेन भने ?

न्यायमूर्तिहरू मापदण्डमा खरो उत्रेर सर्वाेच्चमा पुग्नुभएको छ। उहाँहरूले कुन धारालाई टेकेर फैसला गर्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। उहाँहरू जीवनभरी कलंक बोक्न चाहानुहुन्छ की हुन्न ? उहाँहरू असंवैधानिक कदमको पक्षमा जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानन्यायाधीश आफ्नो फैसलाको कारण दुई–चार पटक लडिसक्नुभएको छ। अब पनि लड्नुभयो भने बुढेसकालको हड्डी जोडिँदैन। त्यसैले भरोसा गरौं उहाँले संविधान हेरेर नै फैसला गर्नुहुन्छ। संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ। नभए आन्दोलनको बाटो त छँदैछ।

पुष २२, २०७७ बुधबार १८:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।