प्रदेश १ मा नेकपाको सत्ता संघर्ष झनै पेचिलो, कांग्रेस मूकदर्शक

प्रदेश १ मा नेकपाको सत्ता संघर्ष झनै पेचिलो, कांग्रेस मूकदर्शक

सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलले नेकपा प्रदेश १ थप गिजोलिएको छ। दाहाल–नेपाल र ओली समूहबीच सत्ता संघर्ष चलिरहेको छ। दुवै समूह सत्ताका लागि आ–आफ्नै रणनीति तय गर्न थालेका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस त्यसको फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बनेको छ। 

दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै ओली समूह एक कदम अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छ। सोहीबमोजम बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको दर्ता गर्ने १५ जना सांसद्लाई निलम्बन गरेका छन्। 

दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका भीम आचार्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारीसहित १५ जना निलम्बनमा परेका छन्। 

नेकपाको ६७ सांसद्मध्ये दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

प्रदेश सांसद् भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएसँगै नेकपा (ओली) समूहका मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार संकटमा छ। तर, ओली समूह मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई संसदीय दलको नियमावली विपरीत भएको दाबी गरिरहेको छ। 

अहिले दुवै समूह कांगेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने तयारीमा देखिन्छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की र संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला दुवै पक्षसँग भेटघाट र परामर्शमा व्यस्त छन्। 

हाल ९३ सांसद्मध्ये सरकार बनाउन ४७ सांसद् आवश्यक पर्छ। कुनै राजनीतिक कायापलट नभए अहिलेको अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य नगरी दुवै समूहको बहुमत पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन। २१ सिटसहित दोस्रो दल बनेको कांग्रेस अहिले प्रमुख  भूमिकामा देखिन्छ। 

प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवान मञ्चका १/१ सांसद् छन्। 

ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षसँग सहकार्य गर्दा सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको कांग्रेस अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। पार्टी नेतृत्वको इसारा अनुसार नै अगाडि बढ्ने योजना रहेको संसदीय दलका नेता कोइराला बताउँछन्। 

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आउने निर्णयको आधारमा आफूहरू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। 

प्रमुख सचेतक कार्की आफूहरू ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेको बताउँछन्। पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर केन्द्रीय तहको निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकार कहिल्यै संघीयताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउँदै उनले संघीयता फेल गराउने अभ्यास भइरहेको दाबी गरे। कांग्रेस भने परिवर्तन र विकासको पक्षपाती भएको उनको भनाइ छ। 

उता कांग्रेसको प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राई कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएकाले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। लोकतन्त्र र संघीयता टिकाउन मात्र होइन, यसलाई विकसित गर्न पनि कांग्रेसले दृढ संकल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 
अब केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन र संसदीय दलको निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्ने उनले बताए। 

कांग्रेसका ३ विकल्प 

पहिलो, समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने 

पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनामा बनेको सरकार र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरू हरतरहले सहयोग गर्ने बताउँछन् कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की। यो विषम परिस्थितिमा कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर जनताले प्रतिपक्षमा बस्न जनमत दिएकाले त्यसको पनि सम्मान गर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनको तर्क छ।

उनको यो भनाइको आधारमा कांग्रेस सरकारमा नगए पनि सरकारको समर्थन गरेर संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा कांग्रेस देखिन्छ। 

प्रदेश संसद् नै विघटन हुन सक्ने कुरामा ध्यान दिएर संसद् बचाउन सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्र गर्ने योजनाबारे कांग्रेस नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ। 

दोस्रो, नेतृत्व लिने     

पहिलो विकल्पबारे नेतृत्वमा सहमति नभए वा नेकपाको कुनै समूहले समर्थन गर्ने अवस्था भए आपैm सरकार बनाउनेबारे पनि कांग्रेसमा छलफल जारी छ। कांग्रेसको नेतृत्व मान्न सक्ने अवस्था सृजना भयो भने मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय लिएर कांग्रेसले सरकार बनाउने देखिन्छ, जसको लागि ओली वा दाहाल–नेपाल जुन समूहले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्ने छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा कम्युनिस्टले सरकार चलाउन नसकेर आफूहरू नेतृत्वमा आएको भन्दै जनमत संकलन गर्ने कांग्रेसको योजना छ। 

तेस्रो, सरकारमा सहभागी हुने 

कांग्रेसले केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनेबारे पनि छलफल थालेको छ। अर्थ र भौतिक जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सक्ने विकल्प प्रस्तुत भएका छन्।

यो पहिलो र दोस्रो विकल्पभन्दा कमजोर भए पनि सम्भावनाको रूपमा अगाडि सारिएको छ, जसमा ओली नेतृत्वको नेकपाले समर्थन गर्ने देखिएको छ। तर, यसबाट कांग्रेसलाई सत्तालिप्साको आरोप लाग्न सक्छ। त्यसकारण यो विकल्पमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे कांग्रेस अलमलमा छ। 
 

पुष १८, २०७७ शनिबार १३:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।