कमजोरी छ तर, लोकतन्त्रको रक्षा कांग्रेस मात्र गर्छ
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुसार बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान नै छैन। तर, उहाँले संविधानमै उभिएर संसद विघटन गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम पूर्णरूपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।
राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान संबिधानमा राख्यौ। २०४७ को संबिधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा सदन भंग गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्नसक्ने भएकाले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कोणबाट संसद् विघटन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था भएको थियो। त्यसैले संविधानको प्रावधानविरुद्ध भएको निर्णय अलोकतान्त्रिक छ।
त्यसो भए कांग्रेसको अबको रणनीति के हो त?
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको व्यवस्था टेकेर संविधान विघटन भएको। अब सरकारको यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध आमनागरिकलाई जागरुक बनाउने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ। त्यसकारण कांग्रेसले यो सरकारको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध विरोधसभाहरू गर्दै आएको छ। यसलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्नेछ। यो विरोधसभाले निरन्तरता पाउने छ। पार्टी कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउने र कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने बिषय र दायित्व पनि कांग्रेसको काँधमो छ। पार्टीले त्यो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्छ।
तर, कांग्रेसले सही ढंगले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन त सकेन नि ?
पार्टीप्रति गु्नासो गर्नु कार्यकर्ता र जनताको अधिकार पनि हो। त्यसकारण यसलाई स्वभाविकरूपमा लिनुपर्छ। तर, सबैको मनमा नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको रक्षा कांग्रेसले गर्छ भन्ने छ। त्यसैकारण कांग्रेस बढी गतिशील तथा एकढिक्का भइदिओस्, अग्रशील भएर मुलुकलाई अगाडि बढाइदियोस् र संविधानलाई जोगाउँदै जनताका हक–अधिकारलाई अगाडि बढाओस् तथा सुरक्षा गरोस् भन्ने आम जनता र कार्यकर्ताको चाहना छ। यो कांग्रेसप्रतिको भरोसा हो। यसलाई स्वभाविकरूपमा लिँदै त्यसप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्छ।
यो बीचमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सुस्त भयो भन्ने पनि छ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा झिनो संख्यामा भए पनि नेपाली कांग्रेसले संविधान प्रतिकूल सरकारका कदमहरूलाई रोकिराखेको छ। पार्टीको दृढता र गतिशीलता तथा जनप्रतिनिधिहरूसँगको संवादबाट हामीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक गतिविधिलाई धेरै हदसम्म रोकेकै हो, जस्तै : मिडियासम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक लगायत ल्याइँदा हामीले कतिलाई फिर्ता लिने, परिमाजन गर्ने, परिस्कृत गर्ने, संशोधन गर्ने र कतिलाई पास हुन नदिन अग्रसर नै छौं। त्यसकारण हामीले सामथ्र्यले भ्याएसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकै छौं।
तथापि साथीहरूले भूमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नुचाहिँ स्वभाविक हो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगरी सरकारको कदमलाई स्वीकार गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरे कांग्रेसले के गर्छ ?
कांग्रेस अब संविधान अनुसार नै अगाडि बढ्छ। संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भनी व्याख्या गरेको छ। यस्तै, यी तीनबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानले अगिंकार गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धाराको जसरी प्रयोग गरिएको छ। त्यस आधारमा संसद् विघटन गर्नै मिल्दैन।
त्यसकारण न्यायलयले पनि संविधानको आधारशिलामा उभिएरै उचित निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
स्वतन्त्र न्यायलयले संविधानको पालना गरी त्यसको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास भएकाले प्रतिकूल परिस्थितिमा के गर्ने भन्नेबारे हामीले केही सोचेका छैनौं। तर, उचित समयमा हामी उचित निर्णय गर्नेछौं।
कांग्रेस कतिपय मुद्दामा विभाजित देखिन्छ, यो विषयमा पनि विभाजित छ की एक मत भएर अगाडि बढ्छ ?
कांग्रेस यो मुद्दामा विभाजित छैन। कांग्रेसले कांग्रेसका लागि मात्र होइन, समग्र देश तथा नागरिकका बारेमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र, जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्छ। त्यसका लागि अहिले संविधानको रक्षा गर्नु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो। किनभने यो संविधानचाहिँ अब नेपाली कांगेस बाहेकका अन्य शक्तिहरूको ठूलै उपस्थिति संविधानसभामा हुँदाहुँदै पनि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जगमा उभिएको संविधान बनाएका हौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिकै मुद्दा हो। जहाँ निरंकुश वा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हुन्छ वा भनौं जहाँ कम्युनिस्टवादी शासन हुन्छ, त्यहाँ संघीयता नै हुँदैन। त्यहाँ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुन्छ।
त्यसकारण शासनको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने, संघीयता स्थापित गर्ने एउटा केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, विभिन्न तहगत सरकारहरू निर्माण गर्ने यो प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो। त्यो हामीले बुझाउन सकेका छैनौं।
संविधान विघटनले संघीयता नै जोखिममा पर्याे भन्ने टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। के साँच्चै संघीयता जोखिममा परेको हो ?
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा मात्रै संघीयता हुन्छ।
अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएको मुलुक पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुन्छ। चाहे राजाको अधिनायक होस् वा धर्म, विचार र सिद्धान्तको नाममा निरंकुशता र तानाशाह होस्।
विश्वका कम्युनिस्ट देशहरूमा पनि संघीयता छैन। मुलरूपमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै छ। त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले गाउँको पनि नियन्त्रण गर्छ।
त्यसकारण कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्ने, विभिन्न तहमा सरकार हुने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटी नै छैन। तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्थानीय निकाय र जनतासँग सरोकार राखिन्छ।
त्यसकारण कम्युनिस्ट सरकारले संघीयता जोखिममा पार्न खोजे हामी लोकतन्त्रवादीलाई त्यो स्वीकार्य हुने छैन। र, कांग्रेसले लोकतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्नेछ।
तत्कालीन राजामा जुन खालको अहंकार थियो, कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूमा त्यस्तै अहंकार छ। उनीहरूमा देशको मालिका आफू हौं भन्ने मानसिकता छ। त्यसकारण संघीयता कम्युनिस्टबाटै खतरामा छ। यो सरकारबाट संघीयता खतरामा छ, अरुबाट होइन।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी संविधान विघटन गर्लान् जस्तो लागेको थियो तपाईंलाई ?
होइन, उहाँले सुरुदेखि नै आफूलाई संविधान अनुकूल एवं त्यसको रक्षाका लागि लग्नुपर्ने, संविधानका प्रावधानहरूलाई अगाडि बढाएर सबैसँग राम्रै सद्भाव राखेर अगाडि बढनुपर्ने थियो। तर, उहाँ प्रधानमन्त्री बनेकै दिनबाट असहज व्यवहार देखाउन थाल्नुभयो।
अर्कोतर्फ संविधानको प्रतिकूलतामा सरकारले धेरैवटा निर्णय गर्दै आयो। धेरैवटा विधेयकहरू ल्याइयो। त्यसकारण ओलीजीले कुनै पनि समय दुर्घटना गराउनुहुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौं।
नेकपाको अबको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ। के अब विलयको बाटो रोजेको हो ?
२०३६ सालपछि वा २०३७ सालको जनमत संग्रहपछि बहुदल पक्षधर झिनो मतले पराजित भए। सुधारिएको पञ्चायतलाई ठूलो विजय प्राप्त भयो। त्यसपछि देशमा एउटा निराशा पनि आयो। त्यतिबेला बीपी कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो– पञ्चायत एउटा मरिसकेको घोडा हो। त्यसकारणले म यसमा धेरै चावुक हान्दैन। चाबुक हानेर यसलाई दुख्दा पनि दुख्दैन र यसले गति पनि लिँदैन। पञ्चायत विजय भए पनि यसले नारायणी दरबार र सिंहदरबारबीचको अन्तरद्वन्द्व अनि शक्तिबीचको अन्तरद्वन्द्व, पञ्चायतको आन्तरिक द्वन्द्व तथा पञ्च र पञ्चइतर शक्ति संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि स्वार्थको टकरावले गर्दा यो धेरै दिन चल्दैन।
जनमत संग्रह भएको झण्डै १० वर्षमा त जनताको मत पाएको पञ्चायत नै ‘कोल्याप्स’ भयो।
त्यसकारण पछिल्लो आमचुनावमा जनताले कांग्रेसप्रतिको असन्तुष्टि र कमी–कमजोरी देखाएका हुन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले एउटा स्कुलिङ बोकेको पार्टी थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र उस्तै स्कुलिङ बोेकेको पार्टी थियो। यी दुईवटा पार्टी मिल्नेबित्तिकै त्यो पार्टीका कार्यकर्ता र मतदातामा एकप्रकारको शक्ति पनि आयो।
नेगेटिभ र पोजेटिभ तारलाई जोडिदिने हो भने जसरी पनि बत्ती बल्छ।
दुईवटा पार्टी मिले अनि चुनाव जिते। त्यसो हुँदै गर्दा पनि नेकपा सरकार लामो समयसम्म चल्न सक्दैन।
मैले १० वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी पुरै न्यूनीकरण भएर जान्छ भनेकै थिए। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष हामीले सोचेको भन्दा पनि तीव्ररूपमा बढ्यो। र, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको विपरीतमा उभिएका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा उभिएका शक्तिहरूको अन्तरसम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको संघर्षका कारण कम्युनिस्ट यो अवस्थामा पुगे।
पार्टीको अन्तरद्वन्द्वका कारण कम्युनिस्टहरूले लामो समय सरकार चलाउन सक्दैनन् भन्ने हामीले पटक–पटक भन्दै आएका थियौं। त्यो अहिले आएर पुष्टि भयो।
संसारभर कम्युनिस्ट पार्टी खोज्दा नभेटिने अवस्था आइसक्यो, केही मुलुकबाहेक। तर, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेको थियो, जुन अस्वभाविक थियो।
चिनियाँ टोलीको पछिल्लो भ्रमणबारे सरकारका कुनै पनि निकायलाई जानकारी छैन। साथै यसको कसैले पनि विरोध गरेनन्। यसमा कांग्रेसले पनि विरोध नजनाउनुको कारण के हो ?
नेकपा हेर्दाखेरी जति शक्तिशाली देखिन्छ। भित्रबाट यो अत्यन्तै कमजोर छ। यस्तै, वैचारिक हिसाबले पनि कमजोर छ। समय र परिस्थितिले पनि नेकपालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसकारण त्यो पार्टीका नेताहरू नेपालमाथिको हस्तक्षेपबारे बोल्नै सक्नुहुन्न। यस्तो खुला हस्तक्षेपलाई राज्यले नै नियन्त्रण गर्ने हो। सरकारका अनुसार विदेशी राजनेता तथा प्रतिनिधिहरू आउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुनुपर्छ। कुन विषयमा छलफल भयो भनेर राष्ट्रिय रेकर्डमा राख्नुपर्छ, उहाँहरूले नै कार्यविधि बनाउनुभएको हो।
कार्यविधिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले नै मान्नुहुन्न। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो। तर, उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी हरेक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर भइसकेको छ।
त्यो पार्टीका नेताहरू लोकतन्त्र संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
यो खालको चलखेलविरुद्ध प्रतिवाद हुन जरुरी छ। यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ।
अहिलेको सरकार कामचलाउ भएको हो ?
हो, अहिलेको सरकारले सदनमा पनि बहुमत गुमाइसकेको र सत्तासीन पार्टीभित्र नै विश्वास गुमाएको अवस्था छ। जसका कारण संविधानमा प्रावधान नभए पनि गलत प्रावधानलाई टेकेर सदन भंग गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। कामचलाउ सरकारले राष्ट्रका लागि कुनै पनि खालको गम्भीर निर्णय गर्न पाइँदैन र गर्नुहँुदैन।
पुष १७, २०७७ शुक्रबार १२:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
