केन्द्रपछि लडाई प्रदेशतिर, दुई नम्वर र सुपबाहेक सबै धरापमा
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसके।
प्रदेश नम्वर २ बाहेक अन्य प्रदेश तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच नेतृत्व भागवन्डा गरेका थिए। एमालेबाट सबै मुख्यमन्त्री केपी ओली निकट चयन भएका थिए।
बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल ओली निकट हुन्। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना सांसद छन्। केन्द्र ओली र दाहाल–नेपालबीच विभाजित भएपछि बागमतीमा ८० मध्ये ओलीको पक्षमा ३४ सांसद छन्।
डोरमणीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
डोरमणीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ।
उता प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा छन्। उनी पनि ओली समूहका हुन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ओली पक्षका हुन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही दाहाल समूहमा छन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई दाहाल–नेपाल समूहले समस्यामा पार्न सक्छन्। तर, उनलाई बहुमतका लागि ४ मत भए पुग्ने भएकाले साना दलको साथमा पनि सरकार जोगाउन सक्छन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने अन्यको तुलनामा सुरक्षित देखिन्छन्। उनी तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
प्रदेश १ मा ९३ प्रदेश सभा सदस्य छन्। नेकपाका ६७ सांसदमध्ये दाहाल–माधव समूहमा ४७ र ओलीको समूहमा २० सांसद देखिएका छन्।
गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन्। यसमध्ये ओली समूहमा २७ र दाहाल–नेपालसँग १३ छन्। अविश्वास प्रस्ताव आए गुरुङलाई साना दलको मत मात्र आए पनि बहुमत पुग्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको र जनता समाजवादी जोड्दा ४ पुग्छ।
लुम्बिनीमा प्रदेश सभा संख्या ८७ हो। नेकपाका ६१ सांसदमध्ये ओली समूहमा ३५ र दाहाल–नेपाल समूहमा २६ सांसद छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ।
कर्णालीमा प्रदेश सभा संख्या ४० छ। यसमा नेकपाको ३३ हो। ३३ मध्ये ओली पक्षमा १२ सांसद मात्र देखिएका छन्।
प्रदेश २ मा जनता समाजवादीको सरकार छ।
ओलीले के गर्छन् ?
संविधानत राष्ट्रपतिले चाहेमा प्रदेश सरकार निलम्बन वा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
केन्द्रमा ओलीले संसद विघटन गराएपछि दाहाल–नेपाल प्रदेश केन्द्रीत हुँदा कतै प्रधानमन्त्री ओलीले यो धाराको उपयोग गर्ने त हैन भन्ने शंका बढाएको छ।
पुष १०, २०७७ शुक्रबार १७:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
