कोरोना खोप किन्न पैसा छैन, तुस मेट्न निर्वाचन 

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी चार महिनामा (कात्तिक–माघ) लगभग थप एक लाख ४८ हजार संक्रमितहरूको संख्या थपिने अनुमान गरेको छ भने तीन लाख संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक योजना बनाउनु निष्कर्ष निकालेको छ।

चैतयता नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको अवस्था संक्रमितको उपचार, प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा ४५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। योबाहेक कोरोना नियन्त्रणका लागि तयार गरिने पूर्वाधार निर्माण खर्चसमेत जोड्ने हो भने खर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। 

यति धेरै खर्च हुँदासमेत न संक्रमण नियन्त्रणमा छ न त सर्वसाधारणले उपचार पाएका छन्। सरकारी तथ्यांकले नै कोरोना संक्रमणले पहिलो चरण पार गरिसकेको देखाइसक्यो। 

सरकारले परीक्षण दर घटाउँदा संक्रमितको संख्या घटेझैं देखिए पनि समुदायस्तरमा यो फैलिएर दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ। परीक्षणको दायरा खुम्चिँदा यकिन मृत्युदरसमेत सार्वजनिक भएको छैन।

कोरोना विरुद्धको खोप त आएको छ। तर, किनेर नेपाल ल्याउने आर्थिक हैसियत छैन देशको। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा खोप ल्याउन ४८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग त्यत्रो रकम छैन। त्यसैले कतै दाताले दिन्छन् भनेर हात पसारेर बसेको छ सरकार। 

तर, यही बेला सत्ताधारी दलभित्रको किचलोले मुलुक महँगो मध्यावधिको बाटोमा लम्किरहेको छ। २०७४ को निर्वाचनका लागि भएको खर्चलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वैशाखमा निर्वाचन भए १२ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार कोरोना संक्रमण सुरु भएको १० महिना लाग्दासमेत सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न पूर्वाधार लगायतका क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन सकेको छैन। 

‘कोरोनाजस्तो डरलाग्दो सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि निगरानी र परीक्षण बढाउने गरी सरकारले संयन्त्रको विकास गर्न सकेन,’ उनले भने।

डा. मरासिनीका अनुसार यो अवस्था आउनुमा बजेट अभावभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणको रणनीतिमा सरकार अल्मलिएको छ। उनी कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले पत्र पठाउने र निर्देशन दिनेबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

के गर्दै छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कात्तिकअघिको संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो अवस्थाको पुनः आँकलन गरी आगामी चार महिना (कात्तिकदेखि माघसम्म)का लागि दोस्रो पटक तयार गरिएको कार्ययोजना विकासका लागि विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरी १९ वटा पूर्वानुमान निर्धारण गरिएका छन्। यस अनुसार नयाँ संक्रमितहरूमध्ये लक्षणविहिन वा सामान्य लक्षण भएका ७५ प्रतिशत संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने योजना छ।

जटिल समस्या भएका र जोखिमजन्य समूहका २५ प्रतिशत संक्रमितलाई आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालहरूको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। कूल संक्रमितमध्ये २.५ प्रतिशत संक्रमितहरूलाई आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार आवश्यक गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।

लक्षणविहीन शंकास्पद संक्रमितहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमै नभए सार्वजनिक क्वारेन्टिन केन्द्रहरूमा १४ दिन अनिवार्य राख्न ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बजेट व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।

खोप ल्याउने योजना बन्यो, तर पैसा छैन 

सरकारले माघसम्म खोप ल्याउने गरी योजना बनाए पनि पैसा भने जुटेको छैन। सरकारले खोप ल्याउने सम्बन्धमा बनाएको कार्ययोजनामा दाता सरकार वा निजी क्षेत्रसँग सहयोग मागिने उल्लेख छ। 

पैसाको जोहो भए आगामी दिनमा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित खोपको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी माघसम्म आधारभूत विषयहरू लक्षित समूह पहिचान तथा प्राथमिकीकरण, कोल्ड चेन, तालिम, खरिद, भण्डारण, वितरण, संचार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कोभिड १९ को खोप कार्य योजना बनाई लागू गरिने भनिएको छ। 

आगामी चार महिनामा सम्भाव्य संक्रमणको अनुमानित संख्याका आधारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको भण्डारण पुससम्म गरिने उल्लेख छ। आगामी दिनहरूमा कोभिड विरुद्धको खोपलाई चाँडै लक्षित समूहसम्म पुर्याउनका लागि कोल्ड चेन व्यवस्थापनका पूर्वाधार तयार गरिने मन्त्रालयको दाबी छ।

यो योजनामा प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी माघसम्म ३२ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख १७ हजार रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये संघबाट ६२ प्रतिशत, प्रदेशबाट २९ र स्थानीय तहमार्फत ९ प्रतिशत परिचालन गरिने छ।

रित्तो ढुकुटी, तर ३२ अर्बको योजना

यस कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि कुन बजेट ३२ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख १७ हजार रूपैयाँ लाग्ने भएकाले सो रकमको समयमा नै विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएको छ। 

मेडिकल कलेजहरूले ५० शय्या आइसियु र हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप गरेमा वार्षिक तिर्नु पर्ने करमा ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिने उल्लेख छ। कोभिड अस्पतालले अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक संरचनात्मक विकास गर्न प्रतिअस्पताल बढीमा २० लाख रूपैयाँ शोधभर्ना दिनु पर्ने छ।

पुष ९, २०७७ बिहीबार १५:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।