बालुवाटार जग्गा प्रकरण : गच्छदार कुर्दै अदालत
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा मुछिएका गच्छादार अझैँ अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
उक्त मुद्दामा विशेषले तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै गच्छदारको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने धेरैको चासोको बिषय बनेको छ।
गत माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले गच्छदारको म्याद तामेल हुनेक्रममा रहेको र उनी अदालतमा उपस्थित हुनेबारे कुनै जानकारी नपाएको जनाएको छ।
‘गच्छदारको म्याद तामेलका लागि जिल्ला अदालत सुनसरी पठाइएको छ। अदालतले म्याद तामेलको काम गरिरहेको छ’ विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले भने,‘मुद्दा चलेकाहरु सबैको म्याद तामेलका लागि पठाइसकिएको छ।
म्याद तामेल भएको ३० दिनभित्र उपस्थित नभएमा आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालत सुनसरीले आइतबारसम्म म्याद तामेल हुने जनाएको छ। अदालतमका शाखा अधिकृत बालकृष्ण पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण म्याद तामेलीमा ढिलाई भएको बताए।
चलेकामध्ये हाईप्रोफाईल मानिएका गच्छदार गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री समेत भईसकेका व्यक्ति हुन्।
के थियो गच्छदारको रोल ?
२०६६ चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास र सडक विस्तारबारे एउटा निर्णय गरेको थियो।
निर्णयमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेर मार्ग जोड्ने करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विस्तारका क्रममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने र सो क्षेत्रमा परेका मोहीको नाममा आधा र सरकारको नाममा आधा जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरियो । सो निर्णयमा मन्त्री गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यातलगायत संलग्नता छ।
मन्त्रालयले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएको थियो।
जग्गा मिलानका प्रक्रिया नै पूरा नगरी भएको निर्णयका कारण सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छानविनका क्रममा खुलेको थियो। यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता रहेको गच्छदारले अख्तियारलाई बयान दिएका थिए।
१०४ जना अदालतमा उपस्थित
विशेष अदालतका अनुसार उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १ सय ४ जना मंगलबारसम्म अदालतमा उपस्थित भईसकेका छन्। अदालतका अनुसार उपस्थितमध्ये ४३ जनालाई खोजेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाडिएको छ।
त्यस्तै १ जनालाई थुनामा पठाईएको छ भने १ जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
उपस्थितमध्ये ५८ जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। धरौटीमा छुटेकाहरुलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म धरौटी तोकिएको छ। बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने आदेशपछि मात्रै ८ जना अदालतमा उपस्थित भईसकेका छन्।
हाईप्रोफाईलहरुलाई नचलेको मुद्दा
अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्दा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
उनीहरुसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणी पौडेल र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम मुछिएपनि उनीहरुसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नमिल्ने र बाँकीलाई मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेको थियो।
प्रस्ताव लिने मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा चल्ने तर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई मुद्दा नचल्ने अख्तियारले पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्यो। अर्थमन्त्री पौडेलका छोराको नाममा त जग्गा नै दर्ता भएको थियो। जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। जुन निर्णयको चौतर्फी विरोधसमेत भैरहेको छ।
के थियो बालुवाटार जग्गा प्रकरण ?
प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४, २०४७ भदौ ३ गते र २०४८ साउन ८ साउनमा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर जबराको जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको कारण खोजी राजनीतिक कारण देखिए हदबन्दी भित्रको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय ग।
सोहि निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुखदेखि कर्मचारी र माफियाको संलग्नतामा ‘जफत’, ‘अधिग्रहण’ र ‘अधीन’ शब्दलाई एकै अर्थ लगाई सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा यसबारे उजुरी पर्यो। उजुरी परेको लामो समयपछि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार १५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्यो।
‘सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना सम्बन्धी छानविन आयोग’ मा पूर्वसचिव महेन्द्र कुमार थापा सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहेका थिए।
समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानविनबाट बालुवाटारको ११४ रोपनी जग्गा मालपोत, माफिया र विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो।
समितिले यसबारेको प्रमाण समेत कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा प्रमाणसमेत गायब गरेको ठहर गरेको थियो।
समितिले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो।
समितिले २०७५ मंसिर २६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भू–माफिया र कर्मचारीको नाम नै किटान गरी निर्णय प्रकृयामा संलग्न मन्त्री, सचिव र राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेतलाई थप छानविन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्रितालको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी कारवाहीलाई अगाडि बढाउन सरकारले २०७५ फागुन २८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्यो। यसै अनुरुप कारवाहीको जिम्मा अख्तियार तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिईयो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोग, सिआईबी लगायतले थप छानविन गरी दोषी देखिएका तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री गच्छदार सहित ३ पूर्वमन्त्री, ३ पूर्वसचिव, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र जग्गा किनबेचमा संलग्न गरी १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
पुष ८, २०७७ बुधबार १७:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
