कांग्रेसको सकस : सत्ता हेर्ने कि संविधान ?

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले संसद् विघटन गर्न अपनाएको बाटो संविधान विपरीत हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अलमलमा देखिन्न। तर प्रतिस्पर्धी दल कमजोर र अलोकप्रिय रहेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने सरकार विरोधी मतको लोभमा तत्काल कडा प्रतिवाद र सशक्त कानुनी र सडक सङ्घर्षको बाटो समातिहाल्न सकेको छैन।

काँग्रेस अहिले सर्वोच्च अदालत र अन्य दलको नाडी छाम्ने रणनीतिमा सक्रिय देखिन्छ। तत्काल निर्णय नगरी पर्ख र को नीतिले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको संविधान कतै च्यातिने त हैन भन्ने आशङ्का बढ्दो छ।

२०७४ को झड्का

तत्कालीन एमाले र माओवादी मिल्दा आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराए पनि नेपाली काँग्रेस सत्तामा फर्कन सकेन। पछि पार्टी एक गर्ने वाचा अनि भारतले लकडाउन गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छवि सामु कांग्रेसले एक तिहाई उम्मेदवारलाई पनि संसद्मा लैजान नसक्दा केन्द्रको सत्ता त गुमायो नै सबै प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षकै कुर्सीमा पुग्यो।

बहुमतसहितको सरकार अनि एमाले र माओवादीको ट्याग छाडेर नेकपामा विलीन भएका पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन एमालेका नेताहरू एकजुट भएर पाँच वर्ष सरकार चलाउँदै निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसको भागमा पर्ने कुर्सी प्रतिपक्षकै हुने सम्भावना बलियो थियो।

तर सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि चुनावी आवश्यकताले एक भएका नेताहरूको यात्रा मधुर हुन सकेन। साढे २ वर्ष कट्दासमेत पार्टी एकीकरणको काम अलपत्रै रह्यो भने आगामी निर्वाचनमा एकै दलको नाममा सँगै जान सक्ने समेत भएनन्।

प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका अनि आन्तरिक विवादका कारण विभाजित नेकपासँगै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान पाउनु नेपाली कांग्रेसका लागि सत्तामा फर्कने बम्पर अवसरै हो। तर जुन बाटोबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यसले काँग्रेसलाई सहजै निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने नैतिक बल दिन सक्छ?

राजनीतिक विश्लेषक डा लोकराज बराल कांग्रेस सहजै निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था देख्दैनन्। यसको कारण हो- कांग्रेसले अङ्गालेको विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्य। व्यवहारमा यी सबै पाटोमा कांग्रेस खरो उत्रन सकेको छैन। तर उसको जन्मको आधारमा र संस्थापकहरूले कोरेको गोरेटोका कारण पार्टीको अस्तित्व जोगाउन पनि गैर संवैधानिक कदमलाई साथ दिन सक्ने अवस्थामा छैन।

पार्टी झगडामा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन माध्यमबाट संसद् विघटन गराए त्यो संविधान विपरित रहेको बताउँदै बराल लोकतान्त्रिक सक्तीहरू एक भएर यो निर्णय उल्ट्याइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सम्मानित अदालतले यो निर्णय उल्टाइदिए धेरै राम्रो,’ बरालले भने ‘यदि त्यस्तो भएन भने लोकतान्त्रिक शक्ति सडकमा आएर ओलीलाई सत्ताबाट हटाएरै भए पनि संसद् पुरस्थापना गर्नुको विकल्प छैन।’

उनको विश्लेषणमा ओलीले चुनावमा जानु जनादेशको तर्क गरे पनि यो तर्कसङ्गत छैन। संविधानमा नै नभएको प्रक्रिया अपनाएर भएको संसद् विघटन २०७४ को जनादेशको अपमान भएकाले अहिले चुनावमा विश्वास गर्दा पुन संविधानको अपमान नहोला भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उनले बताए।

ओलीको जुन चरित्र हो त्यसले बरालको शङ्कालाई बल दिन्छ। सरकार सञ्चालनपछि खस्किएको नेकपाको जनमतले सग्लो नेकपालाई समेत नयाँ जनादेश परीक्षणमा अहिलेकै अवस्थामा फर्कन हम्मे पर्ने देखिन्छ। टुक्रिएको नेकपाको दुवै समूह निर्वाचनमा जाँदा संसद् विघटनको जवाफमा एक अर्कालाई नै आरोप लगाउने हुन्। सबैले माग्ने बहुमत हो। तर विभाजित भएर जाने नेकपासँग बहुमत किन दिने भन्ने मतदाताको प्रश्नको जायज उत्तर हुनेछैन।

त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयो र नेकपा विभाजित भएर निर्वाचनमा जाँदा सत्तामा फर्कन चमत्कारै हुनुपर्छ। सत्ता बाहिर बस्न ओली पक्कै निर्वाचनमा जान तयार हुने छैनन्। यो अवस्थामा ताजा जनादेश भनेर अहिले जसरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो भोलि यसलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउने जोखिम उस्तै देखिन्छ।

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक भएर प्रतिनिधि सभा ब्युँताउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘संविधान मिचेर संसद् भङ्ग गरेपछि प्रधानमन्त्री यो संविधानको बर्खिलापमा जानु भयो,’श्रेष्ठले भने, यसको जवाफमा राजनीतिक र कानुनी रूपमा संसद् ब्युँताउनुको विकल्प देखिँदैन।'

तर यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सहमत नभई सम्भव देखिन्न। तर विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा ठिक कि निर्वाचनमा जानु ठिक भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व अलमलमा देखिन्छन्।

कांग्रेस फकाउँदै ओली

सोमबार राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रयोग भएको भाषाले देखाउँछ ओली कांग्रेसलाई फकाएर चुनावका लागि सहमत गराउने रणनीतिमा लागेका छन्। उनले आफ्नो दलका नेताको कठोर आलोचना गर्न विपक्षीको रूपमा काँग्रेसको प्रशंसा गरेका छन्।

एक निष्क्रिय प्रतिपक्ष भएर काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुन लगाएकै हुन्। तर त्यति गुनको भरमा चुनाव घोषणा गरेको दलका नेताले प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको प्रशंसा सहजै गर्दैनन्। उनी अहिले अप्ठ्यारोमा छन्। काँग्रेस विपक्षमा गएर थप सङ्कट पर्ने जानकार छन्। त्यसैले फकाउने बाटो समाते।

कांग्रेसलाई अर्को मौका

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। २०१७ पुस १ गते खोसिएको जनताको अधिकार २०४६ मा फिर्ता गराउँदा पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी कांग्रेसले नै पाएको थियो। सङ्कटकाल बढाउने विषयमा काँग्रेसमा चर्किएको झगडाले दरबारको हातमा पुगेको लोकतान्त्रिक अधिकार २०६२ मा फर्काउँदा पनि नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा आएको थियो। अन्य दलले दह्रो साथ दिँदा २०५९ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन सम्भव भयो।

लोकतन्त्रको आवरणमा व्यक्तिगत लहडमा संविधानको कुब्याख्या गर्दै विघटित भएको संसद् पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी घुमेर फेरी कांग्रेसको काँधमा आएको देखिन्छ।

तर प्रस्ट छैन कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गरे ‘कसले के भन्छ भन्ने होइन । देशमा के हुँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । नेपाली जनताले नेकपालाई पाँच वर्षको लागी सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए तर पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाका कारण सरकार चल्न सकेन।चल्नै नसक्ने भए पछि जनतालाई जिम्मा दिनु स्वागत योग्य कुरा हो ।’

कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले उकेरासँगको कुराकानीमा ' जनताको म्यान्डेट लिन काँग्रेस पछाडि नहट्ने तर यो कदमबारे पार्टीले निर्णय गर्ने' बताए।

कांग्रेस नेताका यी प्रतिनिधि धारणाले नै प्रतिस्पर्धी दल कमजोर भएको अवस्थामा अलोकतान्त्रिक बाटोबाट हुन लागेको भए पनि चुनावमा गएर सत्तामा फर्कनुपर्ने मत बलियो रहेको देखाउँछ। के कांग्रेसले लिने बाटो यही हो त?

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल सरकारको यो कदमको वैधानिक र राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानको पालन गर्ने र संरक्षण गर्नुपर्नेमा संविधानको संहार गर्ने निर्णय लिनुभयो,’ रिजालले उकेरासँग भने, ‘गुटगत राजनीतिमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो हामी यसलाई वैधानिक र राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गछौँ।’

नेकपाको असन्तुष्ट समूह र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतासँगको छलफलमा काँग्रेस संसद् विघटनको प्रतिवाद गर्न सहमत भएको छ। तर उसले आइतबारको घोषणासँगै सडकबाट जसरी बलियो प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो नगरी साङ्केतिक मात्र विरोध गर्यो र उसका भातृ सङ्गठनका सदस्य जसरी साङ्केतिक रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन् त्यसले काँग्रेस अझै पर्ख र हेर को रणनीतिमै रहेको सङ्केत देखाउँछ।

 

पुष ६, २०७७ सोमबार २१:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।