कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने संकेत
सुर्खेत : प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि विभाजनको उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा नपर्ने संकेत देखिएको छ।
केन्द्रको छिनोफानो भएपछि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्ने तर सरकारको नेतृत्व भने परिवर्तन नहुने नेताले बताएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट प्रदेशसभाका सांसद् करविर शाहीले केन्द्रको ससंद् विघटनले कर्णालीमा असर नपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘केन्द्रको ससंद् विघटनले अहिले यहाँको सरकारलाई केही असर गर्दैन।’
यता पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सांसद् गुलाबजंग शाही संसद् विघटनले कर्णालीमा अहिलेसम्म केही फरक नपारे पनि एक–दुई दिनमा ‘केही’ हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छन्। ‘अहिलेसम्म यहाँ त्यस्तो केही फरक परेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, एक÷दुई दिनमा केही हुन्छ की जस्तो लाग्छ।’
विश्लेषक पीताम्बर ढकालले संसद् विघटनले कर्णालीमा तत्कालै केही असर नपर्ने जनाएका छन्। ‘संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले यदि यो मुद्दा जित्यो भने फेरबदल हुन सक्छ जितेन भने यहाँ केही असर पर्दैन।’
कर्णाली प्रदेश सभामा दाहाल–नेपाल पक्षमा २१ जना सांसद् छन् भने ओली पक्षमा ११ जना सांसद् छन्।
ओली निकट मानिने राजबहादुर शाही प्रदेशको सभामुख छन्।
कुन सांसद् कसको पक्षमा ?
दाहाल–नेपाल पक्ष
सुशीलकुमार थापा
सीताकुमारी नेपाली
बिमला केसी
रातो कामी
महेन्द्रबहादुर शाही
वीरबहादुर शाही
बिन्दमान विष्ट
प्रकाश ज्वाला
पद्मा खड्का
नरेश भण्डारी
धर्मराज रेग्मी
देवी ओली
ठम्मरबहादुर बिष्ट
चन्द्रबहादुर शाही
गोपाल शर्मा
गणेशप्रसाद सिंह
कृष्णा शाह (आचार्य)
कुर्मराज शाही
करवीर शाही
अमरबहादुर थापा
पुष्पा घर्ती (विष्ट)
ओली पक्ष
बदमीक्वारी बोहोरा
राजु नेपाली
यामलाल कँडेल
मिनासिंह रखाल
पदमबहादुर रोकाया
खड्कबहादुर खत्री
कौशिलावती खत्री
गुलावजंग शाह
नन्दसिंह बुढा
दानसिंह परियार
दल रावल
पुष ६, २०७७ सोमबार १७:४८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
