चुनावको मुडमा कांग्रेसका सांसद्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद् विघटन गरि आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
उक्त कदमलाई नेकपाकै ओली इतरका नेताले विरोध जनाएका छन्। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले पनि पनि उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाएको छ।
संसद् विघटनबारे के छ त कांगेस सांसदहरूको धारणा ? यसबारे उकेराले कांगेसका केही सांसद्हरूको प्रतिक्रिया लिएको छ।
‘संविधान संहारको बाटो’
डा. मिनेन्द्र रिजाल
यो कदम पूर्णरूपमा असंवैधानिक छ। सत्तावादी सोच भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो कदम चालेका छन्। उनमा चुनाव जित्नेबित्तिकै नियम, कानुन, संविधान मान्नु पर्दैन र कसैप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन भन्ने सोच हावी भएको देखिन्छ। उनी सांसद, पार्टी कसैप्रति पनि जिम्मेवार हुनु पर्दैन भन्ने सोच भएका नेता हुन् भन्दै मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिए, यो प्रमाणित भएको छ। संविधानमै नभएको व्यवस्थाका आधारमा संसद विघटन गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले पनि संविधानको पालन गर्ने र संरक्षण गर्नु पर्नेमा संविधानको संहार गर्ने निर्णय लिनु भयो। गुटगत राजनीतिमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो, हामी यसलाई वैधानिक र राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्छाैं।
यो असंवैधानिक कदम भएकाले चुनावसम्म पुग्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। संसद् विघटनविरुद्ध हिजो अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
चुनावै भए पनि समय बाँकी छ। धेरै पछिको कुरा अहिले नै गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
‘जनताको म्याण्डेड लिन पछाडि हट्दैनौं’
अमरेशकुमार सिंह
यो असंवैधानिक कदम हो। पाँच बर्षको लागि पाएको जनादेश समयअगावै समाप्त गरिएको छ। कांगेसले यसको विरोध गर्छ। साथै कांग्रेस कुनै पनि चुनावबाट भाग्दैन। हामी चुनाव वहिष्कार पनि गर्दैनौं। कांग्रेस जनताको जनादेश लिनबाट पछाडि हट्दैन।
हामी चुनाव बहिष्कार गर्दैनौं। हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले सबै समस्याबारे जनतामा जान्छौं। कोरोना महामारीका कारण थलिएको देशमा चुनाव गराउँदा अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
जनताका बीचमा यो अवस्था कांगेसको कारण आएको होइन। यसको जिम्मा कम्युनिस्टले लिनु पर्छ। उनीहरूबीच आन्तरिक झगडाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। जनताको म्याण्डेड लिन हामी पछाडि हट्दैनौं। कोरोना महामारीका कारण अहिले नै सबैकुरा भन्ने स्थिति छैन। सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्र हामी अन्तिम धारणा बनाउँछौं। हामी कानुनको सर्वोच्चता मान्छौं।
‘संविधान रक्षा गर्ने नैतिक जिम्मेवारी कांगेसलाई’
मीन विश्वकर्मा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छोटो समयमा मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइ सदन विघटन सम्मको निर्णय गरे। यो संवैधानिक ‘कू’ हो। अधिकार नभएका महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीले जनतामाथिको ठूलो आघात गरेका छन्। यसको सजाय जनताले पक्कै दिनेछन्। यसमा राष्ट्रपतिले पनि पार्टीको कार्यकर्ताको मात्र भूमिका निभाइन्। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पनि संविधानलाई अकाल मृत्युको मुखमा पुर्याइन्।
अबको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने नैतिक जिम्मेवारी नेपाली कांगेसको काँधमा आएको छ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको २०७२ सालको संविधान धेरै जनताको सहादतका कारण आएको हो। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई निस्तेज पार्ने पहिलो कोशिश हो। संविधानलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
सबै देशवासीको ध्यान अदालतमा गएको अवस्था छ। सर्वोच्चले सांसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्न सक्छ। अन्यथा चुनावको मिति तय भएको छ। तयारीका साथ चुनावमा होमिन्छौं।
प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको आधार नभएकै अवस्थामा विघटन गरि तानाशाही शैली अपनाएका छन्, जुन भविष्यका लागि संविधानलाई अपहेलना गरेर हिँड्ने तानाशाही प्रवृत्तिको गलत नजिरका रूपमा रहने छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्ने छ।
‘ग्राण्ड डिजाइन’का साथ चालिएको कदम’
भीमसेनदान प्रधान
पार्टी झगडाका कारण संसद् विघटन गरि चुनावको मिति तय गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरिएको छ। कांग्रेसले यसको विरोध गर्छ। यसका लागि नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षसँग समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं।
संसद विघटनसँगै वैशाख १७ मा पहिलो र २७ मा दोस्रो चरणको चुनाव घोषणा गरेको छ। तर, समयमै चुनाव हुनेबारे ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। ‘ग्राण्ड डिजाइन’का साथ यस्तो कदम चालिएको छ। संसद् विघटनपछि निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियारसम्म आफू अनुकूलका नियुक्ति गरिएको छ।
‘लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य कदम’
उमाकान्त चौधरी
यो असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो। यसले सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ। जनताको रगत, पसिना, त्याग र तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई धरासायी गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ। निर्वाचनबाट नेकपाले जुन अभिमत पाएको थियो। त्यो अभिमतमाथि पनि कुठाराघात गरिएको छ। जनभावनालाई लत्याउने काम गरिएको छ। यो कदापि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्न सकिँदैन।
संविधानमै नभएको व्यवस्था उपयोग गरेर अधिनायकवादी, तानाशाही र एकदलीय व्यवस्था लाद्न खोजिएको छ। लोकतन्त्र स्वीकार्नेले यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन्।
गलत मनसायका साथ चालिएको कदमबारे कांग्रेसले भोलि हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट यसबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने छ। कांगेस लोकतन्त्रवादी हिमायती शक्ति भएकाले चुनाबबारे पनि छलफल पक्कै हुने छ।
पुष ६, २०७७ सोमबार १७:०५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
