पुस ५ २०७७ : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा ‘कू’ भएको दिन
काठमाडौंः आइतबार बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम थियो ४। काठमाडौँको वातावरण चिसै थियो। धुम्म तुवालकैविच काठमाडौँसहित अधिकांश भागका नेपालीको दैनिकी सुरु भयो। शनिवार दिनभरको प्रधानमन्त्रीको दौडधुपपछि पनि राजनीतिमा लागेको तुवाँलो हटेन।
राजनीतिक गतिविधि भने तातै थियो। बिहान मौसम खुल्दै गयो । मौसमी तापक्रम तात्दै गएकै बेला साढे नौ बजेतिर एकाएक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । साढे १० बजेतिर एकाएक सूचना चुहियो‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे।’ बाहिर मौसमसँगै राजनीतिक मौसम पनि तात्यो।
सत्ताधारी दल नेकपामा बढ्दो किचलोले बदल्नसक्ने राजनीतिक दृश्यमा संसद् विघटन पनि चर्चामा थियो। तर तत्काल प्रधानमन्त्री ओली त्यो विन्दुमा पुगिहाल्छन् भन्ने देखिएको थिएन।
तर जब उनलाई हटाएर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग रहेको राजनीतिक ब्रम्हास्त्र प्रहार गरे।
राजनीतिक इतिहासमा पुस एक प्रजातन्त्रको कालो दिनको रूपमा दर्ज छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले जन निर्वाचित बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्दै एकदलीय पञ्चायत शासन ल्याएको महिना पुस नौ गते जन निर्वाचित बहुमतको सरकारको प्रमुख रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आयु पुग्नु अगाडि नै संसद् विघटन गरिन्।
यसरी राजनीतिक महत्त्वको आधारमा पुस नौ पनि दर्ज भयो गणतान्त्रिक नेपालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर ‘कु’ गरेको दिनको रूपमा ।
आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरे पनि कतै राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्छिन् कि भन्ने आशा थियो। तर उनले विवेक प्रयोग गरिनन् र प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुसार संसद् विघटन गरिन् र निर्वाचनको मिति तोकिन् वैशाख १७ र २७ गते।
सिफारिसदेखि नै नेकपाभित्रकै ओली इतरका पक्ष र नेपाली काँग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी,विवेशशिल साझा पार्टी सहितका राजनीतिक दल,राजनीतिक विश्लेषक र संविधानविद्हरुले यसलाई असंवैधानिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै विरोधमा उत्रिए। 
दलहरू छलफलमा सहभागी भए। नेकपाकै ओली विरोधी र कांगेस,जनता समाजवादी लगायतले संसद् विघटनपछि असन्तुष्ट बनेका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सात मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए।
राजीनामा दिनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल, वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई छन्। यससँगै नेकपामा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको कित्ताकाट स्पष्ट छुटिन पुग्यो।
साँझ स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो। बैठकले संसद् विघटनको प्रतिवाद गर्ने र घोषणाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेसम्मको निर्णय गर्न पुग्यो।
प्रधानमन्त्री ओली पनि छलफलमा सक्रिय भए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल सुरु गर्दै आफ्नो कदम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचनकै लागि भएको सन्देश दिने प्रयत्न गरे।
मौसमी पूर्वानुमान हेर्दा सोमबार बिहान ४ डिग्री सेल्सियसमा काठमाडौँवासी ब्युँझने देखाउँछ। आइतबार सुरु भएको राजनीतिक घटनाक्रमले अबको समय राजनीतिक घटनाक्रमले तताउने पक्का छ।
आइतबारको घटनाक्रमले सोमबार संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतबाट चुनौती दिने प्रयास हुने देखिन्छ। तर सेटिङमा माहिर प्रधानमन्त्री ओलीले के–के कदम चाल्ने हुन् निश्चित छैन। राजनीतिको भविष्यवाणी अनिश्चित भए पनि पुस नौ इतिहासमा दर्ज हुने विषय भने निश्चित छ‘ गणतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर भएको राजनीतिक ‘कु’
पुष ५, २०७७ आइतबार २१:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
