२६ वर्षपछि दोहोरिएको मध्यावधिको परिदृष्य
काठमाडौं : २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानसँगै २०४८ सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्याे। र, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
कांग्रेस सरकारमै रहेको त्यो समयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद देखा पर्याे। विवाद बढेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे।
२६ वर्षपछि नेपाली राजनीतिक एकाएक उही परिदृष्य देखा परेको छ। बहुमतप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बढेको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरि वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा भएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई नेपाली राजनीतिमा २०५१ पुनरावृत्तिका रूपमा लिन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनलाई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई एकै घटनाका रूपमा लिन्छन्। ‘बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टी विवाद मिलाउन नसक्दा संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो लिएको देखिन्छ,’ आचार्य भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दोस्रो पटक मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको स्मरण गर्छन्। यसअघि विभिन्न समयमा संसद् विघटन गरि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
मध्यावधि निर्वाचन नै किन ?
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य अल्पमतको सरकार र पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो लिने गरिएको बताउँछन्।
नेपालमा हालसम्म भएका प्रयास यिनै दुई कारणबाट हुने गरेको उनको विश्लेषण छ।
२०५१ पछि भर्खरै भएको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई बहुमत भएर पनि पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणामका रूपमा लिन्छन्।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले समेत संसद विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए। यी प्रयासहरू भने अल्पमत र गठबन्धन सरकारका कारण आएको उनी बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहन र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टीले यस्तो कदम लिने गरेका छन्।
संविधानको दुरुपयोग
सविधानविद्हरू यो कदमलाई असंवैधानिक र संवैधानिक ‘कू’को संज्ञा दिन्छन्। उनीहरू संविधानले सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानले यही अवस्थामा संविधानले संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावकोे परिकल्पना नगरिएको बताउँछन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेपालको सन्दर्भमा संसद विघटन गरि मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनुलाई संविधानको दुरुपयोग भएको मान्छन्। उनी आवश्यकताभन्दा व्यक्ति र पार्टीको सनकका भरमा यस्ता निर्णय हुने गरेको बताउँछन्।
‘२०४७ सालको संविधान घोषणापछि पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भएका छन्। त्यतिबेला संविधानमा व्यवस्था थियो। तर, पटकपटक संविधानको दुरुपयोग गरिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नै नभएको व्यवस्थाविपरीत यस्तो कदम चालेका छन्। अहिलेको संविधानले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन।’
आशा अदालतको
संविधानविद्हरू संविधानको धारा ८७ ले सरकार बन्न नसकेकोे अवस्थामा बाहेक सांसद् विघटनको परिकल्पना नगरिएको बताउँछन्। यस्ता निर्णयलाई सच्याउन र संविधानको संरक्षण गर्न अदालतको फैसला निर्णायक हुने ठान्छन्।
राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग नगरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परेमा बहसको स्थिति भएको अवस्थामा भने अदालतको फैसलामा निर्भर हुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन्। संविधान उल्लंघन भएको विषय अदालतले सच्याउँछ भन्ने उनलाई विश्वास छ। ‘मुद्दा परेको अवस्थामा अदालतको फैसला नै निर्णायक हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्।
पुष ५, २०७७ आइतबार १७:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
