९८३ हरित स्वयंसेवक नियुक्त

भैरहवा : किसान र सरकारबीच पुलको काम गराउने हेतुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरित स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ। 
 

किसानका गुनासा तथा समस्या सहजै सरकारसँग पुगुन र सरकारका योजना किसानसँग पुर्याई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले हरित स्वयंसेवक नियुक्त गरेको हो।

‘निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउँदै, कृषि तथा पशु सेवा प्रवाहलाई स्थानीयस्तरमा पुर्याउन कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ’, लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ पशु सेवा अधिकृत प्रदीप पौडेलले भने। उनकाअनुसार मन्त्रालयले ९ सय ८३ जना हरित स्वयम्सेवक नियुक्त गरिसकेको छ।

प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका नौ सय ८३ वटा वडाबाट एक÷एक जना स्वयम्सेवक छनोट गरिएको हो। ३५ वटा वडाबाट कसैको आवेदन नआएकाले पुनः मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘हरित स्वयम्सेवकको मद्दतले स्थानीयस्तरमा किसानलाई सरल, सहज र सुलभ तरिकाले कृषि प्रविधि हस्तान्तरण समेत हुनेछन्’, पौडेलले भने।

निर्वाहमुखी कृषिले मात्रै बढ्दो आयात प्रतिस्थापन हुँदैन भन्ने निचोडमा पुगेको प्रदेश सरकारले हरित स्वयम्सेवकको सहयोगले कृषि उत्पादन टेवा पुग्नुका साथै कृषकका समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने जनाएको छ।
‘सरकारका योजना र नयाँ प्रविधि सहजै किसानसम्म पुगेमा वास्तविक किसानले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन्’ भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, भैरहवाका प्रमुख परवेज आलमले भने।

छनोट भएका स्वयम्सेवकलाई कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुले उनीहरुले गर्ने काम र कर्तब्यबारे सिकाएका छन्। 

तालिममा सिकेका प्राविधिक ज्ञान आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई सिकाउने तथा किसानलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न स्वयम्सेवकले सहयोग गर्नुपर्ने आलमले जनाए।

‘किसानलाई स्वयम्सेवकले सरकारी उद्देश्य र योजनाअनुसारका ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकाउने छन्। यसले किसानलाई धेरै सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’, आलमले भने।

तालिमबाट आफूहरुले कृषि ज्ञान, कृषि गर्ने तरिका, आफूहरुको भूमिका सिकेको देवदह नगरपालिकाका हरित स्वयम्सेवक त्रिलोचन दाहालले बताए। ‘तालिममा हामीलाई ज्ञान र सीप मात्रै होइन, धेरै व्यवहारिक कुराहरु पनि सिकाइएको छ। सिकेका कुरा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’, उनले भने।

भैरहवामा रहेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रुपन्देहीका ५१ जना हरित स्वयम्सेवकसँग सम्झौता गरि काममा खटाएको छ। हरित स्वयम्सेवकले तलव भत्ता भने पाउने छैनन्। तर, कृषि उद्यमी बन्नका लागि पहिलो वर्ष ५० हजार दोश्रो वर्ष ४० हजार र तेस्रो वर्ष ३० हजार रकम पाउने छन्। कार्यक्रमका लागि तीन वर्षमा करिब १२ करोड रकम खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

नियुक्त भएका स्वयम्सेवकले भने कृषि फार्म वा व्यवसाय सञ्चालन गरि नमूना कृषि उद्यमीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्नेछ।

‘स्वयम्सेवक नै नमूना कृषि उद्यमी बनेपछि यसको सिको गर्दै कयौं नागरिक कृषि कर्ममा लाग्नेछन्। यसले कृषि उत्पादनसमेत बढ्नेछ’, पौडेलले भने।

मंसिर २८, २०७७ आइतबार १६:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।