भद्रगोल भगिनी सम्बन्ध !
काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कात्तिक १५ गते ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो। परिपत्रमा केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सम्बन्ध भगिनी स्थापना नगर्न र केन्द्रबाट स्वीकृत भएको सम्झौता पत्रमा मात्र हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको परिपत्रमा स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्धमा आफूखुसी निर्णय गरेको र सम्बन्ध दुरुपयोग गरेको आसय उल्लेख थियो। यससँगै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कडाइको तयारी थालेको छ।
रोचक कुरा मन्त्रालयसँग कुन स्थानीय तहले कुनसँग सम्बन्ध कायम गरे र सम्बन्धको दुरुपयोग कसरी भयो भन्ने विवरण छैन।
मन्त्रालयको यो कदमलाई स्थानीय तहले भने कामकाजीको संज्ञा मात्र दिएका छन्। उनीहरू यो आरोपलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरू भएका सम्बन्धलाई भरपूर उपयोग गरिएको र दुरुपयोग नभएको बताउँछन्।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू केन्द्रलाई ‘बाइपास’ गरेर सम्बन्ध राख्ने असम्भव हुने भन्दै आरोप आधारहीन भएको बताउँछन्। मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी आधारहीन आरोप लगाएर सम्बन्धमा कडाईको तयारी गरेको उनीहरूको आरोप छ। यो केन्द्र र स्थानीय तहबीचको टकरावको सानो उदाहरण मात्रै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग सम्बन्ध राख्ने यस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘खेलाँची’को रूपमा लिएर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असर पर्ने देखिएको छ। केन्द्रले व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न नसक्दा र केन्द्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहले पनि आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिका कारण भगिनी सम्बन्ध भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। परराष्ट्रविज्ञहरू योे अवस्थाले देशकोे प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र नेपालमा विदेशी प्रभाव बढ्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
यता नगरका प्रतिनिधि भने सम्बन्धको भरपुर उपयोग भइरहेको बताउँछन्। विकासका ज्ञान आदानप्रदान र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण निरन्तर भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयसँगै छैन विवरण
कुन स्थानीय तहले कहाँ–कहाँ भगिनी सम्बन्ध राखे र के–कस्ता सहयोग आदानप्रदान भयो भन्नेबारे मन्त्रालयहरूसँग अद्यावधिक तथ्यांकसमेत छैन। स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसबारे अद्यावधिक तथ्यांक नरहेको स्वीकार्छ।
मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको बताउँछन्। ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै आएका प्रस्ताव हामीले परराष्ट्रलाई पठाएका हुन्छौं। परराष्ट्रमार्फत स्वीकृत भएको विवरण माग गरेका छौं,’ गौतमले भने।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अद्यावधिक तथ्यांक तयार गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल तथ्यांक अधावधिक नभएको बताउँछिन्। ‘एकमुष्ट विवरण छैन। विभाग अनुसार विवरण छरिएका छन्,संकलन गर्छाैं,’ उनी भन्छिन्।
नियममा के छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिइ विदेशी राष्ट्रका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम नेपालका स्थानीय तहहरूले प्रदेश हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को स्वीकृति लिई विदेशस्थित स्थानीय तहहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ।
नेपालका स्थानीय तहले पनि विभिन्न देशका नगर र स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरूले चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भारतलगायत देशहरूसँग यस्ता सम्बन्ध कायम गर्दै आएका छन्। यस्तो सम्बन्ध देशभित्र अन्तर स्थानीय तहबीच पनि कायम हुने गर्छ।
भगिनी सम्बन्धमा कायम गर्दा प्राविधिक, विकास अनुभव, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सीप आदानप्रदान गर्ने तथा जनस्तरमा अन्तक्र्रिया बढाउने उद्देश्य राखिएका हुन्छन्।
मन्त्रालयको कामकाजी निर्देशन
सम्बन्धित मन्त्रालयसँग न भगिनी सम्बन्धबारेको तथ्यांक छ न त कुनसँग सम्बन्ध राख्दा देखिने समस्याबारेको जवाफ नै।
‘के आधारमा निर्देशन दिइयो त?’
‘ठ्याक्कै योसँगको सम्बन्धमा समस्या देखियो भन्ने छैन। तर, चीन, जापान, कोरिया लगायतका देशसँग भाषाका कारण सरकारको स्वीकृतिभन्दा फरक देखिएपछि निर्देशन दिइएको हो,’ सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘बाँकीको अध्ययन आवश्यक छ। समस्या आउने देखिएर निर्देशन दिइएको हो।’
नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ भने मन्त्रालयको यो भनाइ मान्न तयार छैन।
संघका महासचिव तथा निलकण्ठ नगरपालिका धादिङका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना यस्तो फरक परेको अवस्थामा सम्झौता आफै रद्द हुने बताउँछन्। मन्त्रालयको यो आरोप आधारहीन भएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको स्वीकृतिभन्दा फरक सम्झौता भएमा सम्बन्ध स्वतः रद्द भइहाल्छ नि। यो निर्देशनको कुनै आधार नै छैन,’ उनी भन्छन्।
कार्यविधि ल्याउने तयारी
भगिनी सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सम्बन्धको दुरुपयोगलाई रोक्न मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ।
सहसचिव गौतम मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको बताउँछन्। ‘भगिनी सम्बन्ध विदेश घुम्न जाने माध्यममा मात्रै सीमित बनाएको देखिन्छ। सम्बन्धलाई उपलव्धिमूलक बनाउन कार्यविधि ल्याएर व्यवस्थित बनाउने तयारीमा छौं,’ गौतम भन्छन्।
सम्बन्ध दुरुपयोग बढ्यो : विज्ञ
परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई केन्द्रलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। सम्बन्ध राख्ने र प्रक्रियाबाहिर गएर सहयोग माग्ने प्रवृत्ति बढेकोतर्फ उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। विदेश सम्बन्धमा केन्द्रको भूमिकालाई नै प्रमुख मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनी कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहले आफूखुसी सहयोग माग्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। ‘नेपालजस्तो संवेदनशील अवस्थिति भएको मुलुकमा विदेशी प्रभाव बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ भट्टराई भन्छन्।
विदेशी नगरहरूबाट नेपालका नगरहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन, सम्पदा र संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, सौन्दर्यीकरण तथा सहरी व्यवस्थापन लगायतका विषय सिक्न र त्यसलाई संस्थागत गरेर विकास निर्माण अगाडि बढाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार कमलदेव भट्टराई पनि नेपालका नगरहरूले राख्ने भगिनी सम्बन्ध विदेश घुम्न जाने माध्यम मात्र बनेको बताउँछन्। ‘नगर प्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा जान हानाथाप गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ। भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिले त्यहाँको ज्ञान र अनुभवलाई सिक्ने र संस्थागत गर्ने व्यवस्थाको विकास हुन सकेको छैन।’
नगरपालिका संघका महासचिव ढुंगाना नगरपालिकाहरूले आवश्यकताका आधारमा सम्बन्ध स्थापना र सहयोग आदानप्रदान गर्दै आएको बताउँछन्।
‘सम्बन्धको कसले कसलाई के–कति सहयोग गर्ने भन्ने समझदारी पत्र (एमओयु)मा उल्लेख हुन्छ। र, सोही अनुसार सहयोग आदानप्रदान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुई देशका नगरबीचको क्रियाकलापमा भर पर्छ। दुई देशका प्रतिनिधिको आवतजावतलाई आवश्यक पर्छ। यसलाई दुरुपयोग मान्न हुँदैन।’
विपदमा सहयोगी बनेका छन् : मेयर शाक्य
अमेरिकाका युजेन, रोेचेस्टर, फ्रेडरिकवर्ग, बोल्डर, जापानको मात्सुमोतो, चीनको नाजिङ, सियान, ल्हासा, चेङ्गदु लान्जाउ सेन्जेन, बेलारुसको मिन्सक, बर्माको यंगुनु, उत्तर कोरियाको पेङवाङ, भारतको वाराणासी, दक्षिण कोरियाको सोलसहित १७ सहरसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सम्बन्ध स्थापित भएका सहरबाट विकास, प्रविधि लगायतका अनुभवलाई उपयोग गरिरहेको बताउँछन्।
‘विदेशी नगरहरूले नेपालको पर्यटन, पर्यावरण, संस्कृतिको अनुभवलाई लिएका छन्। विपदमा पनि सहयोगी बनेका छन्,’ उनी भन्छन्।
उनी भगिनी सम्बन्ध कायम भएका नगरहरूले महामारीको समयमा मेडिकल सामग्रीहरू, पिसिआर मेसिन सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताउँछन्। भेन्टिलेटर पनि सहयोगको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। ‘सम्बन्ध उपयोगका क्रममा दुवै पक्षका भ्रमण भएका छन्। कार्यक्रमबाहेक अनावश्यक भ्रमण र सम्बन्ध दुरुपयोग हामीबाट भएको छैन,’ शाक्य भन्छन्।
‘ललितपुरले भरपूर उपयोग गरेको छ’
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन ललिततपुर महानगरले ६ विदेशी नगरसँग सम्बन्ध राखेको र सम्बन्धको भरपूर उपयोग गरेको बताउँछन्। महानगरले चीनको छेन्दु, साइनिङ, जापानको योकोहामा, भारतको पुणे, भुटानको थिम्पु, रसिया टुक्रेर बनेको टास्टेन्ट नगर र अजरबैजानसँग सम्बन्ध राखेको छ।
उनी सूचना प्रविधि, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण र दुवै पक्षबीच राम्रा अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान र प्रयोग भइरहेको बताउँछन्।
‘सम्बन्ध स्थापित भएका नगरका ‘वेस्ट टु वेस्ट प्राक्टिस’लाई हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सडकको ब्युटिफिकसन, बाइसाइकल लेन, ट्राफिक लाइट, मास स्ट्रिट लाइटजस्ता उन्नत प्रविधि हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौं। उनीहरूले हाम्रो सम्पदा संरक्षणको अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्।’
यसबीचमा दुई पक्षका प्रतिनिधिको भ्रमण निरन्तर भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी कतिपय नेपाली प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धलाई हलुका रूपमा लिएको पाइएको बताउँछन्।
भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रम छाडेर सपिङ गर्ने, घुम्न जाने र प्रत्यक्ष सहयोग माग्ने, अंग्रेजी बोल्न नजान्ने प्रतिनिधिका कारण यस्तो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘म ठोकुवा गरेर भन्छु– ललितपुर महानगरको सम्बन्धमा भने यस्तो समस्या छैन, बराबरीको सम्बन्धलाई भरपूर उपयोग गरिरहेका छौं।’
मंसिर १९, २०७७ शुक्रबार ११:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
