क्षतिपूर्ति लिनै आउँदैनन् बलात्कार पीडित
भैरहवा : रूपन्देहीमा बलात्कारजन्य घटनाका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छन्। घटना बढ्दै जाँदा अदालतबाट त्यस्ता मुद्दाको पछ्र्यौट पनि त्यही अनुपातमै भइरहेको छ।
अधिकांश बलात्कारजन्य घटनामा पीडितले अदालतबाट मुद्दा जित्ने गरेका छन्। पीडितले जितेका मुद्दामा अदालतले पीडिकबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। तर, पीडित क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्।
‘अदालतले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउँदासमेत अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति माग्दै कोही पनि आउनुभएको छैन,’ रूपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेष्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले भने।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले अदालतबाट बलात्कारजन्य घटना प्रमाणित भए पीडकबाट र पीडकको हैसियत नभए सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अदालतले पीडितको अवस्था र अपराधबाट उसलाई पर्न गएको मनोबैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक असर र प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम तोक्ने गर्छ। तर, धेरै पीडित आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे जानकार नै छैनन्। जानकारी भएकाहरू पनि क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्।
अदालतका अनुसार अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति माग्दै कसैले पनि निवेदन दिएका छैनन्। ‘क्षतिपूर्ति लिन पीडित आफै जागरुक हुनुपर्छ। तर, त्यसो नगरेको देखियो’, भुसालले भने ।
दुई वर्षमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट कसूर ठहरी पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइएका ४५ जना पीडितले अझै क्षतिपूर्ति लिन आएका छैनन्। अदालतले यी ४५ जनालाई १० हजारदेखि १ लाख ६० हजार रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने फैसला गरेको छ। यो बीचमा दुईजना पीडकले मात्रै अदालतमा क्षतिपूर्तिवापतको रकम बुझाए पनि अन्यले बुझाएका छैनन्।
कानूनअनुसार पीडितले मुद्दा फैसला भएको ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पीडित क्षतिपूर्ति लिन नआउँदा र लिन नआए पनि पीडितले अदालतमा तिर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा पीडिकले क्षतिपूर्ति तिर्दैनन्।
‘कानूनी समस्याले पनि पीडकलाई सहज भइरहेको छ,’ अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘पीडित क्षतिपूर्ति लिन नआए पनि पीडकले अदालतको राहात कोषमा क्षतिपूर्ति जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था गरे थप सहज हुने थियो।’
कतिपय अवस्थामा अदालतले पीडित लिन नआए पनि पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई अदालतमा रहेको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ। तर, यस्तो व्यवस्था सबै अदालतमा नभए पनि आफूहरूले अहिले अभ्यास गर्न सुरु गरेको स्रेस्तेदार भुसाल बताउँछन्।
अधिकांश बलात्कारजन्य घटना सुरुमै न्यायिक निकायसम्म नपुगोस् भनेर पीडक पक्षबाट विभिन्न प्रलोभन र मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइन्छ। अर्कातर्फ पीडितहरू अदालतबाट लामो समय मुद्दा फैसला नहुँदा, झन्झटिलो प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति रकम न्यून हुनु जस्ता कारणले पनि क्षतिपूर्ति रकम लिन आउँदैनन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधीवक्ता डम्बरप्रसाद काफ्लेले भने सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिका विषयमा आवश्यक जति सहजीकरण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मुद्दा फैसला हुनै समय लाग्छ, फैसला हुँदासम्म पीडितले अर्को व्यवस्था गरिसकेको हुन्छ, यसले गर्दा ऊ खुल्न सक्दैन र क्षतिपूर्ति लिन आउँदैन।’
क्षतिपूर्ति भराउन अनुसन्धान र अभियोजनकै क्रममा पीडितको बैंक खाता खोलेर मिसिलमै राख्ने र फैसलापछि क्षतिपूर्तिको रकम सिधैं खातामा पठाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
अदालतबाट फैसला भएपछि क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिन अदालतमा आएर निवेदन दिनुपर्ने झन्झटिलो कारणले पनि धेरैजसो पीडितहरू क्षतिपूर्ति लिन नआउने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। अधिकारकर्मीहरूले राज्यपक्ष र अदालतले पीडितलाई खोजेर वा उसको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बताउँछन्। अन्यथा अदालतले जति क्षतिपूर्ति तोके पनि पीडित लिन नआउने उनीहरूको भनाई छ।
बलात्कार पीडितहरूलाई समाजले गर्ने व्यवहार फरक छ। यसले गर्दा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेका हुन्छन् नै। उनीहरू समाजमा स्थापित हुन पनि धौधौ हुने गरेको छ। अर्कातर्फ मुद्दा प्रक्रियामै लामो समय लाग्दा पीडितले मुद्दा फैसला भएकोसमेत थाहा पाउँदैनन्।
‘त्यसैले सरकारले पीडितमैत्री वातावरण बनाई बलात्कारजन्य घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितहरूलाई न्याय दिन मुद्दा चलिरहँदा अन्तरकालीन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्रै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल भन्छन्।
मंसिर १९, २०७७ शुक्रबार १०:३७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
