अब सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड
गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको प्याड वितरण कार्यक्रम सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि लागू भएसँगै कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो।
कतिपय विद्यालयले भने लकडाउनबीच प्याड वितरण गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम र योजनाबाट ती विद्यालयले प्याड वितरण गरेको पाइएको छ।
काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्यकन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय यो वर्ष पाँच हजार प्याकेट प्याड वितरण गरेको जनाएको छ।
विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीले छात्राहरू मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै वितरण हुने बताइन्। सरकारले सेनेटरी प्याडको लागि योजनाबद्धरूपमा बजेट विनियोजन गरेको विद्यालयले अहिलेसम्म आफैले खरिद गरेर वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले गत वर्षदेखि कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदान वितरण सुरु गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा कार्यक्रमका अधिकृत अर्जुन ढकालले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययरत सबै छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन लागि कार्यविधि बमोजिम वितरण गर्न बजेट निकास भएको बताए।
उमेर अनुसार तल्लो तहमा अध्ययनरत छात्रालाई समेतले यो सुविधा पाउने छन्।
यस्तै, झापाको हल्दिवारी गाउँपालिकामा रहेको जनजागृति उच्च माध्यमिक विद्यालयले गत वर्ष सरकारले विनियोजन गरेकै बजेटबाट चालु आवमा तीन सय थान प्याड वितरण गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने विद्यालयले बजेट नपाएको शिक्षक झमक तिम्सिना जानकारी दिए। यो वर्षबाट संघीय सरकारले दिएको अनुदान लिएर स्थानीय तहले नै किनेर वितरण गर्ने योजना छ।
कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार विद्यालयमार्फत विद्यार्थीलाई महिनावारीको समयमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्याड उपलब्ध हुने छ। कार्यविधिमा वार्षिक १० महिनाका लागि प्याड उपलब्ध हुने उल्लेख छ।
अब तोकिएका कक्षामा अध्ययनरत छात्राले विद्यालयको भण्डारण क्षमता अनुसार त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिकरूपमा नियमित प्याड पाउने छन्। विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरणका लागि तोकिएको नर्स वा महिला शिक्षकमार्फत छात्रालाई एउटा महिनावारी चक्रका लागि बढीमा १६ वटासम्म सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत ससर्त अनुदानको रूपमा १ अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १६ लाख छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने योजना बनाए पनि अधिकांश विद्यार्थीले यो वर्ष मात्र प्याड पाएका थिएनन्। लकडाउनका कारण प्याड वितरण गर्न समस्या भएपछि गत वर्षको योजनामा परेको सेनेटरी प्याड छात्राले यो वर्ष मात्र पाएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब १३ लाख ४० छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्याड वितरण गर्ने योजनालाई प्रभावकारी भएको छ। यद्यपि, गत भदौ महिनाबाटै प्याड वितरण सुरु गर्ने भनेको सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एक वर्षपछि मात्र योजना कार्यान्वयन गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको यस योजनालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको थियो। पूर्वाधार व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, वितरण लगायतका चुनौतीका बाबजुद लक्ष्यअनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ।
महिनावारीको समयमा विद्यालय नआउने छात्राहरूको संख्या बढिरहेको गुनासो सुनुवाई गर्दै सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो। महिनावारीको समयमा छात्राहरूलाई निरन्तर विद्यालय आउन प्रोत्साहन गर्न यो कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विगतमा पूर्वाधारको अभाव, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अवस्था, व्यवस्थापन लगायतका पक्षले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सिर्जनाका विगतमा समयमा वितरण गर्न नसकेको बताए। उनले अब प्याड वितरणलाई बजेट र कार्यक्रममा नै राखेका कारण नियमित हुने बताए।
शौचालय तथा पानीको सुविधा नभएका विद्यालयमा कसरी प्याडको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय भने चुनौतीपुर्ण छ। कार्यविधिमा समेटिए अनुरूप प्याड वितरण तथा प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मूल्य वृद्धि भएका कारण गत वर्ष १ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान भए पनि यो वर्ष भने त्योभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कार्यविधिमा गुणस्तर कायम गर्न प्याडको निश्चित मापदण्ड तथा स्टाण्डर्ड निर्धारणसमेत गरेको छ। नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्रै शौचालयको सुविधा छ।
देशभरका करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय छ। यसैले निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विद्यालय पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञले जनाएका छन्।
मंसिर १७, २०७७ बुधबार ०६:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
