प्रदेश १ मा फोनबाटै पढाउने तयारी
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले मोबाइलको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गरी ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीका कारण विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित भई शिक्षा लिने अवस्था नभएको र अनलाइन कक्षाले समेत समेट्न नसकेका विद्यार्थीलाई मोबाइल फोनको माध्यमबाट पठनपाठन गराउने उद्देश्यले प्रदेश १ को सरकारले ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
अनलाइन कक्षामा समावेश हुन नसकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी प्रदेश १ का ३० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनकुटाका निर्देशक राजेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार १० वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा मंसिर तेस्रो सातादेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम र तेह्रथुमका १० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु गर्न सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए। धनकुटाको पाख्रीवास नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, झापाको कचनकवल गाउँपालिका कमल गाउँपालिका, मोरङको केराबारी गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको निर्देशक बुढाथोकीले बताए। प्रदेशका अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ। सम्झौता भएका स्थानीय तहका सबै शिक्षकलाई नेपाल टेलिकमको पाठशाला (क्लोज युजर गु्रप) सियुजी सिममार्फत विद्यार्थीलाई सिकाउन लागिएको शिक्षा निर्देशक बुढाथोकीको भनाइ छ। विद्यार्थी र शिक्षकले मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सियुजी सिममा १२९ रूपैयाँले एक महिना पुग्ने उनले बताए। बुढाथोकीका अनुसार शिक्षक र विद्यार्थीलाई सित्तैमा सिम दिइनेछ। र, तीन महिनाका लागि ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाल सरकारको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार इन्टरनेट, टिभी र कम्प्युटरको सुविधा नभएका विद्यार्थीका लागि सिम र रिचार्ज उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहका २५० शिक्षक र ५०० विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरिएको छ। रिचार्ज गर्नुपर्ने विद्यार्थीको विवरण स्थानीय तहले तयार गर्ने निर्देशक बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार अति गरिब विद्यार्थीलाई छनौट गर्नुपर्ने छ। सबै शिक्षकहरूका लागि ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिने भए पनि टेलिफोनबाट अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका लागि सरकारले ब्यालेन्सको व्यवस्था नगर्ने वुढाथोकीले स्पष्ट पारे। ‘अति गरिब विद्यार्थीलाई मात्रै सरकारले व्यालेन्सको व्यवस्था गर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विद्यार्थीले आफै ब्यालेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।’
पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक लाख रूपैयाँ र प्रदेश सरकारले एक लाख ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
बुढाथोकीका अनुसार मोबाइलबाट शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउने र विद्यार्थीले शिक्षकलाई नबुझेको कुरा सोध्न सक्ने गरी कार्यक्रमको प्रबन्ध गरिएको छ। टेलिफोनको माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूले हप्तामा एक–दुई पटक सानो संख्यामा विद्यालय आएर होमवर्क बुझाउने र शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई नयाँ होमवर्क दिनेछन्।
विद्यार्थीहरूले घरमा पढे/नपढेको बारे पनि शिक्षहरूले अनुगमन गर्ने बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार शिक्षकहरूले अभिभावकलाई फोनबाट विद्यार्थीले घरमा बढेको वा नपढेको सोधपुछ गरेर नियमित विद्यार्थीको अनुगमन गर्नेछन्। पहिलो चरणमा तीन महिनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। ‘तीन महिनामा कोरोनाको महामारी कम हुने अपेक्षा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ बुढाथोकीले भने।
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिएको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र दुर्गम गाउँपालिका र नगरपालिकालाई लक्षित गरी टेलिफोनबाट पढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलबार ०६:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
