तीन जिल्ला समेटेर पश्चिम सहरी कोरिडोर सुरु

भैरहवा : लुम्बिनी प्रदेशका तराईका तीन जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई समेटेर पश्चिम सहरी कोरिडोर परियोजना अघि बढाइएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग सहकार्य गरी परियोजना अघि बढाएको हो। नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय तहहरू समेटिएको परियोजनामा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

परियोजनामा ८ हजार वर्गकिलोमिटरमा पर्ने स्थानीय तह नवलपरासीको रामग्राम, रूपन्देहीको बुटवल, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका तथा कपिलवस्तुको तौलिहवा र कृष्णनगर नगरपालिकालाई समेटिएको छ। यी नगरपालिकाको बीचमा पर्ने गाउँपालिका पनि योजनामा समेटिएका छन्। साढे १६ लाख मानिस यो परियोजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्।

‘गाउँ–सहर सबै क्षेत्रको एकीकृत आर्थिक विकास गरी यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न यो परियोजना लागू गरिएको हो,’ क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका निर्देशक रवीन्द्र बोहराले भने।

मन्त्रालय, एडिबी, प्रदेश र स्थानीय सरकारको परियोजनामा संयुक्त लगानी रहने छ। कसको कति प्रतिशत लगानी रहने भन्नेबारे डिपिआर बनेपछि थाहा हुने बोहरा बताउँछन्। उनले भने, ‘योजना लागू हुने पक्का भइसक्यो, अहिले कन्सलटेन्ट छनौट प्रक्रिया अघि बढेको छ। कन्सलटेन्ट छनौट भइसकेपछि डिपिआर बन्छ, त्यहाँ कसले कति लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो संरचना बनाउने, कति लगानी लाग्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।’

कोरिडोरमा कस्ता संरचना बनाउने भन्ने निर्क्यौल भने भइसकेको छ। एडिबी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले करिब दुई वर्ष अध्ययन गरेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सहमत भएका हुन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पनि छलपफल भएर परियोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएको हो। 

योजनामा बुटवल–तिलोत्तमा–सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी–तिलौराकोट–देवदह–रामग्राम जोड्ने सडक कोरिडोर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक पूर्वाधारसँगै नयाँ सहर निर्माण, उद्योग ग्राम निर्माण, कृषि प्रशोधन केन्द्र, सपिङ सेन्टर, ट्रक तथा साना बस पार्कहरू निर्माण गर्नेलगायत समेटिएको छ। पश्चिम कोरिडोरमा कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवधारणा छ, जसमा कृषि उपज संकलन, प्याकेजिङ र प्रशोधनका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

फलफूल, तरकारी, मसला, माछा लगायतका अन्य कृषि उत्पादन लक्षित यो कार्यक्रम बनाइएको हो। सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु र कृष्णनगर गरी तीन वटा स्थानमा शीतभण्डार केन्द्र, पशु वधशाला तथा पशुचरण क्षेत्र, क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण तथा प्रमाणिकरण प्रयोगशाला, व्यावसायिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू समेत कोरिडोरमा निर्माण हुने बताइएको छ। कृषि तथा कृषि प्रशोधन केन्द्र, कृषि विस्तार सेवाहरु, कृषि प्रशोधन तालिम केन्द्र, खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन र फोहोरमैला छुट्याउने र ढुवानी केन्द्रसमेत कोरिडोरमा बन्ने योजनाको ड्राफ्टमा उल्लेख छ।

हुलाकी मार्गलाई फराकिलो बनाउने भनिएको योजनामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई लुम्बिनीसँग कनेक्सन गर्ने पनि कोरिडोरमा राखिएको छ। खासगरी कोरिडोरमा एक घण्टाको सवारी यात्रामा पुगिने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सिद्धार्थनगर–रामग्राम–भूमही, कृष्णनगर र लुम्बिनी बाइपास सडकलाई पनि द्रुतमार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। लुम्बिनीसँग जोडेर कोरिडोर क्षेत्रमा पर्यटकीय संरचना निर्माण, लुम्बिनीको बृहत् विकासमा हातमालो गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने योजनामा समेटिएको छ। कोरिडोरका लागि तत्काल १ खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि डिपीआर बन्दा थपघट हुन सक्नेछ। डिपिआरसहित परियोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने बोहराले बताए।

‘यस क्षेत्रमा कोरिडोरको योजना आउनु मुख्य कारण नै विश्व पर्यटन केन्द्र लुम्बिनी हो। किनकी लुम्बिनीकै कारण धेरै कुराहरूको सम्भावना छ,’ बोहराले भने, ‘सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, सीमा नाका, सहज सडकमार्ग, लगानीको प्रतिफल आदि कारण पनि छन्।’ 

कोरिडोर क्षेत्रमा सहर र औद्योगिक क्षेत्रको दूरी एक घण्टाको फरकमा हुने गरी डिपिआर बनाइनेछ, जसले गर्दा उद्योगबाट निस्किने धुलोधुँवाले सहर प्रदूषित हुँदैन। 

बोहरा भन्छन्, ‘यो यस क्षेत्रको मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशसँगै सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो।’
अघिल्लो वर्ष बुटवलमा भएको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुखसँगको छलफलमा सहभागीले लुम्बिनी क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रसँग कोरिडोर मेल खानु पर्ने बताएका थिए। बोहराका अनुसार कोरिडोरले लुम्बिनीलाई कुनै असर गर्ने छैन। बरु यसले पर्यटन विकासमा थप टेवा पुर्याउने छ। खासगरी भैरहवामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना र एकीकृत सहरी विकास आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न भएपछि एडिबीका लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी लालायित भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका बरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

यी दुई आयोजनाका व्यवस्थापकसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लगानीको प्रतिफल सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसका आधारमा यस क्षेत्रले प्रतिफल दिनसक्छ। यहाँ हरेक कुराको सम्भावना छ। त्यसैले लगानीकर्ता केन्द्रित छन्।’ यो परियोजना सम्पन्न भएपछि यहाँको रूप नै फेरिने र आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने उनी बताउँछन्।

‘हरेक किसिमले कोरिडोर क्षेत्र विकास हुन्छ, रोजगारीका अवसर प्राप्त हुँदा जनजीविका परिवर्तन हुन्छ। आर्थिक गतिविधि फस्टाउँछ। यसले सिंगो मुलुकलाई टेवा पुग्छ,’ उनले भने।

मंसिर ८, २०७७ सोमबार ०६:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।