बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम, कार्यान्वयन कहिले ?

बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम, कार्यान्वयन कहिले ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रदेश १ को सरकारले कृषि क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर, अझैसम्म बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। बजेटमा प्रदेश १ को सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमबाट प्रदेश १ का किसान निकै खुसी भएका थिए। तर, बजेटमा घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउँदा किसान निराश भएका छन्। 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटमा किसानलाई परिचयपत्र दिने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने, कृषि उपकरण केन्द्र स्थापना गरेर किसानलाई भाडामा दिने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण  ‘उत्पादन किसानको बजार र मूल्य सरकारको’ भन्ने नाराका साथ किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको सरकारले मूल्य तोक्ने र बजारको पनि व्यवस्था गरिदिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको थियो। तर, सरकारको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउने सुरसार छैन।

प्रदेश १ का किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्। तर, सरकारले घोषणा गरेजस्तो न सरकारले उत्पादित कृषि उपजको मूल्य तोकेको छ न त बजारको नै सुनिश्चितता गरेको छ। 

अहिले किसानलाई धान बाली भित्र्याउने चटारो छ। संघीय सरकारले धानको मूल्य तोके पनि किसानले सरकारले तोकेको मूल्य बराबर धानको भाउ पाएका छैनन्। यहाँ कृषि उपज किसानले उत्पादन गर्ने भए पनि मूल्य भने व्यापारीले तोक्दै आएका छन्। प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा धानको मूल्य स्थानीय काँटावाला (व्यापारी)हरूले तोक्ने गरेका छन्। काँटा वालाले जति मूल्य तोक्यो त्यतिमै धान बेच्न किसानहरू बाध्य छन्।

‘काँटामा नबेचे धान बिक्री गर्ने अन्य ठाउँ नै छैन,’ मोरङ, कटहरीका किसान रमेश चौधरीले भने।

सरकारले मूल्य र बजारको जिम्मा लिने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसार काम नभएको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि उपजको उत्पादन लागत हरेक वर्ष बढ्दै जाने तर, उत्पादित उपजको मूल्य भने नबढ्दा किसान समस्यामा परेका छन्।

कहिल्यै उकालो लाग्दैन मूल्य 

हरेक वस्तुको बजार मूल्य बढे पनि किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य नबढ्दा किसान मारमा परेका छन्। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। कृषि बालीका लागि चाहिने मल, बीउ, इन्धन, कामदारको ज्याला, यान्त्रिक उपकरणको ज्याला हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। तर, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य भने जहिलै उस्तै।

‘यतिबेला धान बेच्नलाई तयार छ। तर, मूल्य भने विगत वर्षमा जस्तै छ,’ विराटनगर–४ का किसान सदानन्द मण्डलले भने। उनका अनुसार मोरङमा मनसुली धानको मूल्य साढे ८ सय रूपैयाँ प्रतिमन (४० किलो) र मोटा धानको मूल्य साढे ७ देखि ८ सय रुपैयाँ मन छ। 

धानको सिजनमा मल नपाएर महँगोमा किन्नु परेको, कामदारको ज्याला पनि बढेकाले गत वर्षभन्दा लागत बढेको उनले बताए। उनका अनुसार एक बिघा खेतमा धान लगाउन २५ देखि ३० हजार रूपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ। सामान्य खेतमा एक बिघामा ४० देखि ६० मनसम्म धान फल्छ। धान लगाउँदा लागत र उत्पादन बराबरीजसो हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘खेतीबाट कुनै फाइदा छैन,’ यादवले भने, ‘कहिलेकाहीँ त लगानी नै उठाउन मुस्किल पर्छ।’ 

यो वर्ष पनि गत वर्षकै जति धानको मूल्य रहेको उनले बताए। धानको मूल्य कहिलै नबढ्ने तर, लागत भने हरेक वर्ष बढ्ने गरेका कारण कृषि उपजको उत्पादन व्यावसायिकरूपमा हुन सकेको छैन। खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकाले कृषि पेशामा युवाहरूको आकर्षण समेत घट्दै गएको छ । 

कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून 

बजेटमा राम्रा कार्यक्रम समेटिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले बताए। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको महामारीका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकाले कृषिसम्बन्धी धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको उनले बताए। ‘कोरोना महामारीका कारण मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बजेट कटौती भएकाले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन,’ मन्त्री मगरले भने। 

साना किसानलाई व्याज अनुदान र कष्टम हाइरिङ सेन्टर स्थापनाबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहे पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको उनले बताए। ‘कति बजेट कतौटी हुन्छ, कति बाँकी रहन्छ भन्ने टुंगो लागेपछि प्राथमिकताका आधारमा केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सोचमा छौं,’ मन्त्री मगरले भने। 

यस्ता थिए लोकप्रिय कार्यक्रम 

१. युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न निब्र्याजी कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्ने 

२.साना किसानलाई ३ वर्ष ब्याज अनुदान दिने 

३. किसानले उत्पादन गरेको उपजको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने 

४. किसानलाई परिचयपत्र दिने 

५. प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने 

६. कस्टम हाइरिङ सेन्टर (कृषि उपकरण भडामा किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था)  लगायत।

मंसिर ४, २०७७ बिहीबार ०७:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।