विद्यालय सञ्चालनको बाटो खुला, स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यढाँचामा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिएको छ। कार्यढाँचामा विधालय सञ्चालन, स्थगन र पुनःसञ्चालनबारे जोखिम मूल्यांकन गरेर निर्णय लिन सक्ने गरि स्थानीय सरकारलाई विशेष अधिकार दिएको छ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालयले मा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य उपयुक्त विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव र सरोकारवालाहरूसँगको लामो छलफलपछि कार्यढाँचा तयार गरिएको जनाएको छ।
कार्यढाँचा अनुसार क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा रहेका विद्यालय पुनःसञ्चालनपूर्व निर्मलीकरण गर्ने तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यढाँचामा व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकहरूलाई संक्रमणकालिन शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गर्न लगाउने र तालिम उपलब्ध गराइने कार्यढाँचामा उल्लेख छ।
कार्यढाँचामा विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय सञ्चालन एवं शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन तथा स्थगित परीक्षा सञ्चालन,सञ्चालनपूर्वको तयारी र सञ्चालनका क्रममा अपनाउनु पर्ने सजगता लगायतका विषय समेटिएका छन्।
मंसिर ३, २०७७ बुधबार १६:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
