कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता र नागरिकको लापरवाही

कुनै पनि देशमा कोरोनाको किस्सा चीनबाटै सुरु हुन्छ। चीनमा कोरोना सुरु हुनासाथ अन्यत्रजस्तै नेपाल सरकार पनि सचेत हुनु पर्थ्यो। 

यो वर्षका सुरुआती दिनमै वुहानबाट सुरु भएको ‘रहस्यमय निमोनिया’ले सार्सजस्तो महामारीको रूप लिन्छ कि भन्ने आशंका सबैतिरका विज्ञले गरेका थिए। सरकारले सम्भावित महामारीबारे सोच्नुपर्ने बेला त्यही थियो।

यस्तो महामारी व्यवस्थापनका दुईवटा पाटा हुन्छन्। पहिलो : दुरदृष्टि, योजना र मानसिक तयारी, जसका लागि आर्थिक लगानी गर्नु पर्दैनथ्यो । कम स्रोत–साधन भएका धेरै मुलुकले त्यो पाटोमा राम्रो काम गरेका छन्।

दोस्रो : समस्या आइसकेपछिको व्यवस्थापन, जसमा बजेट, स्रोत साधन, आदिको कुरा आउँछ।

हामीले सुरुवातमै बाटो बिरायौं। राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई लाग्यो– चीनमा नै रोग सीमित हुन्छ, नेपालमा आउँदैन होला। पशुपतिनाथको कृपाले यो रोग नेपालमा नआउने विश्वास गरियो। आम नागरिकले यस्तो सोच्नु एक हदसम्म स्वभाविकै हो। तर, सरकारको तर्फबाट नेपालमा यो भाइरस फैलँदैन होला वा नेपालमा आउँदैन भनेर सोच्नु र ‘बेस्ट केस सिनारियो’का लागि मात्रै तयार भएर बस्नु एकदमै आत्मघाती थियो।

चीनले पनि सुरुमा ढाकछाप गर्न खोज्दा ठूलो मूल्य चुकायो। तर, उसले पछि गएर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्यो। दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, न्युजिल्याण्ड जस्ता मुलुकहरू पनि सुरुमा नै सचेत भए। सार्स भन्दा पनि कडा महामारी फैलिए के गर्ने भनेर त्यही अनुसारको तयारी गरे।

युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकले कोरोना भाइरसको बारेमा हामीले जस्तै लापरवाही र हेल्चेक्रयाइँ गर्दा त्यहाँ स्थिति भयावह भयो। यद्यपि सुरुमा गल्ती गरेका धेरै मुलुकले पछि गएर सुधार गरे। तर, नेपालले सुरुमा अरु धेरै देशले जुन गल्ती गरे आजसम्म पनि त्यही दोहोर्याइरहेको छ। नेपाल भनेको यस्तो देश हो जहाँ महामारी पनि अरु धेरै मुलुकमध्ये निकै ढिलो फैलियो। तर बेलैमा तयारी गरेर संक्रमण फैलावट न्युनीकरण गर्ने स्वर्ण अवसर हामीले गुमायौं।

अन्य धेरै मुलुकले कोरोना नियन्त्रणका लागि आपतकालीन अवस्थामा काम गरिरहे पनि नेपालमा उडन्ते कुरा गरियो। हामीले यस्तो उडन्ते कुरा गर्यौं कि अन्यत्रको पर्यटन सुकेर अब नेपालमा टुरिस्ट बढ्ने भए। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० त्यसैकारण सफल हुन्छ पनि भनियो।

सामान्य व्यक्तिले मात्र हैन, देशका प्रधानमन्त्रीले समेत बेसार पानी खाएर हाछ्यूँ गरेर कोरोना भगाउने कुरा गरे। बेसार पानी आफैंमा नराम्रो भन्न खोजेको हैन। बेसार पानीमा औषधीय गुण छ। तर, बेसार पानी नै कोरोना निर्मूल गर्ने भरपर्दो उपाय हुँदो हो त अरबौं डलर खर्च गरेर भ्याक्सिन बनाउने होड पो किन चल्दो हो!

अझ विडम्बनाको कुरा त के भने, सरकारले कोरोना नियन्त्रणभन्दा पनि घोटाला गर्नतर्फ ध्यान दियो। मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा त्यति ठूलो घोटाला भयो। कोरोना परीक्षणका लागि करौडौंको आरडिटी किट ल्याइयो। विज्ञको सल्लाहविपरीत आरडिटी किट ल्याउँदा स्रोत–साधन खेर गयो। आरडिटी किट खरिद गर्ने बजेटले कोरोना परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक अन्य सामग्री खरिद गर्न सकिन्थ्यो, पिसिआरको दायरा बढाउन सकिन्थ्यो, जुन काम आजसम्म हुन सकेको छैन।

विज्ञले गर्ने काम राजनीति गर्नेहरूले नाफाघाटाको हिसाबमा गरेपछि हुने त्यही हो। अहिलेसम्म पनि हामी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ठिक बाटोमा हिँडिरहेका छैनौं।

यो त अहिलेसम्मको कुरा भयो। अब भोलिको कुरा गरौं।

महामारीको यस्तो आपतकालीन अवस्थामा सरकारले अरु क्षेत्रको बजेट तानेर भए पनि रोग नियन्त्रण तथा नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने हो। तर, यस्तो आपतकालीन अवस्थामा आएर सरकारले हात उठाएको छ। महामारीको ग्राफ उकालो (ठाडो) हुँदा सरकारले उपचार गर्न सक्दिन भनेर हात उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

यसले नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारीको धज्जी उडाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितका उपचार निःशुल्क गर्ने भने पनि अहिले आएर सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ। तर, सुरुदेखि नै न आवश्यक मात्रामा परीक्षण भएका छन् न त उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता आवश्यकताअनुसार बढेको नै छ। आफ्नो निकम्मापन लुकाउन परीक्षणको संख्या नै कम गरेर महामारी नियन्त्रण भएजस्तो देखाउने उद्यत सरकारले गरिरहेको छ।

यसले सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा शिखरमा पुग्नै लागको अवस्था छ।

अर्को विडम्बना के भने सरकारको ध्यान अहिले पनि यो महामारीमा राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी तानातानमा नै रुमल्लिरहेको छ। लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता कारोना महामारी नियन्त्रण हैन, सत्ता जोगाउनमा नै छ। कोरोना नियन्त्रण स्थानीय तहलाई गर्ने जिम्मेवारी दिएको भनिए पनि बजेट लगायतका अधिकार केन्द्रमा छन्। आवश्यक बजेटको व्यवस्थै नगरी कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीबाट भाग्ने दाउजस्तो मात्रै देखिन्छ। पर्याप्त स्रोत साधनबिना कसरी कोरोना नियन्त्रण स्थानीय तहले गर्न सक्छ?

नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। त्यसैले अब कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गरे मात्रै मृत्यु कम गर्न सकिन्छ। युरोपका धेरै देश अहिले दोस्रो लकडाउनमा गइसके। नेपालमा पनि जाडो सुरु भएकाले यो भाइरसको नेपालमा थप जोखिम बढिरहेको देखिन्छ।

महामारी नियन्त्रण भनेर संक्रमणको फैलावटलाई ठप्प पार्न नसकिएला। तर, उचित व्यवस्थापन हुने हो भने ३० हजार व्यक्तिको मृत्यु हुने ठाउँमा २० हजार कम गरी १० हजारमा झार्न सकिन्छ। त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ। नत्र आउने हिउँदमा कोभिडका कारण हजारौंको संख्यामा मृत्यु हुने देखिन्छ। सरकारले अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने त्यस्तोे मृत्युदर कम गर्न सकिन्थ्यो।

अहिल्यै संक्रमितले अस्पतालमा सहजै उपचार नपाउने र उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई थप विकराल हुन नदिन पनि राज्य युद्धस्तरमा लाग्ने बेला हो यो, न कि हात उठाएर टक्टकिने।

नेपाली राज्यको लामो बखानपछि अब हामी नागरिकको महामारीसम्बन्धी रवैयाबारे छोटो टिप्पणी गरौं।

हामी कि त रोगसित डराएर यति आत्तिन्छौं कि टोलबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई नै निकालिदिन्छौं। या यति ढुक्क हुन्छौं कि मास्क नलगाई भीडभाड गर्छौं। गाउँ टोलमा कोही कोभिड भएर निको भयो भने यो त रुघाखोकीजस्तो सामान्य समस्या मात्रै रहेछ भनेर हल्ला गर्छौं। यो रोगबारे विज्ञका कुरा हामी सुन्दैनौं। तर, सामाजिक सञ्जालमा आएका उडन्ते र हावादारी गफहरू पत्याउँछौं।

संसारभर नागरिकका यस्ता व्यवहारले पनि कोरोना नियन्त्रणमा थप समस्या सिर्जना गरेका छन्। नेपालमा चाहिँ अकर्मण्य सरकार र लापरवाह नागरिकका कारण महामारीले झनै फैलिने मौका पाएको छ।

त्यसैले अहिले युरोपले भोगेको जस्तो भयावह हिउँदबाट बच्ने हो भने राज्य र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। अन्यथा कोरोनाको प्रभावकारी भ्याक्सिन नआउँदै हजारौं नेपालीले अनावश्यकरूपमा ज्यान गुमाउनेछन्।

डा. क्षेत्रीसँग उपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित।

कात्तिक १९, २०७७ बुधबार ०८:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।