संकटमा नेकपा
फलामे अनुशासन भनेर चिनिने कम्युनिष्ट पार्टी आज नेकपाको नाममा अराजक झुण्डको रुपमा देखा परेको छ।
जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा चल्ने र कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्ने नेताहरु आज मनोगत तरिकाले चलिरहेका छन्।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै विधि र पद्धतिलाई कुल्चेर जाने भनेर खुलेयाम फर्मान जारी गरिरहेको छ। यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री के पी ओलीले गरेका छन्।
त्यसमा पनि नेकपाले पार्टी विधानलाई लत्याएर दुई अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा मान्ने परिपाटी विकास गरेकोले स्थिति झन जटिल बन्दै गयो।
अहिले नेकपा कुनै विधि र पद्धतिबाट चलिरहेको छैन। विधिको कुरा गर्यो कि पार्टी फुट्न थाल्यो भनेर एक थरी मानिसहरु स्याल हुईंया गर्न सुरु गरिहाल्छन्।
प्रधानमन्त्री निकटका केही लोभी पापीहरु सरकारको आलोचना सुन्नै नसक्ने भैसकेका छन्। उनीहरु सरकारको कमीकमजोरी पार्टी नेताहरुले औंल्याउन खोजे भने प्रधानमन्त्री हटाउने षड्यन्त्र हुन थाल्यो भनेर कराउन थाल्छन्।
यतिबेला नेकपा यही रोगले ग्रस्त भएको छ। सरकार पार्टीले बनाएको हो र सरकार सञ्चालनमा पार्टीको नीतिगत निर्देशन हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइएको छ। यसले नेकपालाई कहा लैजान्छ भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुमा उत्पन्न भएको छ।
पार्टी एकता पछिका घटनाक्रमहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने दुई पार्टीको एकता कुनै सिद्धान्त र विचारमा आधारित थिएन बरु निहित स्वार्थको लागि पो थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
यसमा को दोषी छ भन्ने कुरा समयले बताउने नै छ तर सतहमा आएका कुराहरुले प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संकटका लागि मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
ओलीका सैद्धान्तिक मान्यताहरुमा नै खोट देखिन्छ। उनी भित्री रुपमा संघीयताको पक्षमा थिएनन्। उनको विगतको पृष्ठभूमि नै यसको प्रमाणको रुपमा काफी छ। तर पनि जनआन्दोलन सफल भएपछि उनका मान्यताहरुमा परिवर्तन आयो कि भन्ने थियो।
अर्को कमजोरी उनमा रहेको राजनीतिक बेइमानी पनि हो। पार्टी एकताको क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर प्रचण्डसंग लिखित सहमति गरेका ओली पदमा पुगेपछि शेर बन्न थाले। उनले अनेक बहाना बनाएर पद नछाड्ने नीति लिए । अन्यथा पार्टी विभाजन गर्ने धम्कि दिन थाले।
पार्टी एकताको रक्षा गर्नको लागि भए पनि प्रचण्डले उनलाई पाचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा मार्ग प्रशस्त गरिदिए। तर पनि उनले बेइमानी गर्न छोडेनन्। पार्टीमा भएका सहमतिहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै लत्याउंदै गए। यसले उनीप्रतिको विश्वास घट्दै गयो।
पछिल्लो समयमा कर्णाली विवादलाई उनले अस्वाभाविक रुपमा हस्तक्षेप गरे। नेकपाले स्वीकार गरेको संघीयता र संविधानमासमेत व्यवस्था गरिएको संघीय प्रणालीलाई खुला चुनौति दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो।
प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै समाधान गर्न नदिएर त्यसलाई केन्द्रसंग जोड्ने काम गरियो। प्रदेशको स्वायत्ततालाई समाप्त पार्न उनले लिखित परिपत्र नै गरे। यसले पार्टीको मौजुदा संकटमा थप समस्या त ल्यायो नै भर्खर विकसित हुन थालेको संघीय लोकतन्त्रको घाटी निमोठ्ने काम पनि गर्यो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनप्रति प्रशन्न थिएनन् र उनी सबै उपलब्धिहरुलाई धरापमा पार्न चाहन्छन भन्ने बुझ्न कुनै अप्ठेरो छैन।
पार्टीको विधान र पद्धति सबैको लागि एकै किसिमले लागु हुने विषय हो। अध्यक्षले जे गरे पनि हुने र अरुले मात्र विधि मान्नु पर्ने भन्ने हुदैन। त्यसैले ओलीको जिद्धीपन र व्यक्तिवादी कार्यशैलीलाई टुलुटुल हेरे बस्ने कि पार्टीलाई पार्टीकै रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेकपाका तमाम नेता कार्यकर्ताका सामु देखापरेको छ।
पार्टी एकतालाई जोगाउन अब पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरुले सक्रियता देखाएर अराजक तत्वकाबिरुद्ध कठोर संघर्ष अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। कसैलाई पार्टी नीति र अनुशासनमा बस्नु छैन भने पार्टीले बाधेर राख्न त सक्दैन।
कसैलाई सनक चल्यो भन्दैमा पार्टी विभाजन भैहाल्छ भन्ने पनि होइन। पार्टी दुई अध्यक्षको कम्पनी मात्र पनि त होइन। उनीहरुका बीचमा असहमति हुनेबित्तिकै पार्टी नै फुट्नु पर्ने के कारण छ र? पार्टीमा भएका समस्याहरुलाई त पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरुमा बसेर छलफल गर्ने र जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ।
पार्टी विभाजन नै गर्नुपर्ने गम्भीर विषयहरुका बारेमा अन्य नेताहरु जानकार हुनु नपर्ने? यो कस्तो संस्कृतिको विकास गर्न खोजिदैछ?
पदमा रहदासम्म एकता ठिक हुने पद छोड्ने अवस्था आए एकता नचाहिने ? त्यसैले नेकपा कुनै पनि हालतमा विभाजित हुनु हुदैन र विभाजनकारीहरुलाई नांगेझार पार्न एकताका पक्षधरहरु तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ।
कात्तिक १८, २०७७ मंगलबार १६:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
