शिक्षामा वञ्चितीकरण बढ्ने खतरा
निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नेपालको शिक्षाको अवस्था अस्तव्यस्त भएको छ। रजिस्टर र फाइलमा निर्णय हुन्छ। तर, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा परिणाम शून्य देखिन्छ।
अहिले हामी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे बहस गर्ने गरेका छौं। कोरोना महामारीका कारण शिक्षामा ठूलो क्षति भएको चर्चा गर्ने गर्छाैं। तर, शिक्षाका समस्या नयाँ होइनन्, नेपालमा कोरोना महामारीअघि अथवा प्रिकोरोना अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्र विभिन्न समस्याले ग्रसित नै थियो। कोभिड १९ पश्चात त अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको हो। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आफ्नै खालका समस्या छन्, लामो समयदेखि ती समस्या समाधान गरिएका छैनन्।
यसबीच शिक्षामा पहुँच बढाउने कुरा केही मात्रामा भएको देखिन्छ। केही सुधार भएको मान्नुपर्ने हुुन्छ शिक्षामा पहुँचको सन्दर्भमा। शिक्षाको मुख्य मुद्दाचाहिँ समावेशिता सन्दर्भमा रहेको समस्याहरू हुन्। सबै वर्ग, जातजातिलाई एकै खालको गुणस्तरीय शिक्षाका पहुँच प्रमुख मुद्दा हो। कोरोना महामारीपछि त समावेशी र गुणात्मक शिक्षाको अवस्था अझ जटिल बन्न पुग्यो।
जब नेपालमा कोभिडको प्रभाव बढ्न थाल्यो त्यसपछि शिक्षालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने सरकारसँग खासै ठोस योजना नै देखिएन। सुरुमा जुन बेला शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यसका लागि आवश्यक बजेट ल्याउनु पर्ने थियो। त्यतातिर कसैको ध्यान नै पुगेन। कोरोनाले मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई नै प्रभावित तुल्यायो।
यस्तो अवस्थामा शिक्षाको अवस्था सुधार्न नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नु पर्ने थियो। सामान्य अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तरमा पहुँच हुने र कोभिडपछि पहुँच हुने कुरोमै फरक अवस्था छ। यसका लागि ठोस योजना र खाका तयार गरि अगाडि बढनु पर्ने थियो। तर, कोरोना महामारीका सुरुका तीन महिना सरकारले सुतेर बितायो।
शिक्षाको तालुक कार्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने थियो। त्यहाँ पनि समन्वयको अभाव देखियो। आपसमा समन्वय नभएर समस्या झन विकराल बनेको छ।
कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको स्थानीय तह नै हो। सबै सामुदायिक विद्यालय अहिले स्थानीय तहमा छन्। स्थानीय तहमा पनि फरक–फरक प्रकृति देखियो, कुनै नीतिगत व्यवस्थाभन्दा जसले जे मन लाग्यो, त्यही गरेको दृश्य देखियो। महामारीबाट सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावित थिएनन्।
कुनैमा कोभिड बढी प्रभावित थियो। कुनैमा कोभिड प्रभाव कमजोर थियो। दुई थरिको अवस्था थियो। फरक–फरक अवस्थामा रहेका स्थानीय तहमा फरकरूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।
नेपालको ३६ वटा जिल्लामा कोरोना प्रभाव नगन्य थियो। यस्तो अवस्थामा एक किसिमको योजना बनाएर प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय तह अनुसार योजना बनाए हुने थियो। प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्याएर सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने थियो। तर, त्यो पनि हुन सकेन।
कोरोनाको बेला विभिन्न विधि अपनाएर शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यकता छ। खासगरी, गाउँहरूमा रहेका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई स्वंयसेवकको रूपमा परिचालन गरेर, कम प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय खोलेर शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिने थियो। तर, सबै कुरा केन्द्रीय तदर्थवादी नीतिमा चल्ने चलाउने काम गरियो।
यसका साथै पाठ्य संक्षेपीकरण गर्न सकिन्थ्यो। कतै प्रिन्ट, कतै अनलाइन, टिभी र रेडियोबाट शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो। नेपाल सरकार अनलाइन कक्षा अर्थात भर्चुअल कक्षाबाटै सबै समस्या समाधान हुन्छ भने तिर लाग्यो, जुन सम्भव नै थिएन र छैन पनि। भर्चुअल कक्षाका लागि चाहिने संरचना र वातावरण तयार नै नगरि हतारहतारमा अनलाइन कक्षालाई नै विकल्पको रूपमा प्रयोग गरियो। सबैको लागि सहज नै भएन। यहाँ त ‘होम स्कुल’ गर्नुपर्ने थियो। बालबालिका विद्यालयमा नभई विद्यालय नै बालबालिको घरदैलो पुग्ने नीति अंगिकार गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
सरकारले समयसमयमा फरक फरक कुरा गर्ने, नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन भने फिटिक्कै नगर्ने परिपाटी देखिएको छ। यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो।
कोरोनापछि शिक्षाको लागि छुट्टै बजेट आवश्यक पर्छ भनेका हौं। कोरोना प्रभावित स्कुलहरूको लागि छुट्टै प्याकेज ल्याएर काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन। तराईका जिल्लाहरू जहाँ भौगोलिक सहज पनि छ, त्यहाँका शिक्षकहरू घरमै आफ्ना काम गरेर बस्ने तर विद्यालयमा आउँदैनन् किन? उत्तर खोजिएन। त्यसबाहेक विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाइयो। त्यो पनि बनाइनु हुँदैन्थ्यो।
क्वारेन्टिन हटाएर विद्यालय संचालनमा ल्याउने गरि संचालन गरिनु नै उत्तम विकल्प थियो। शिक्षक किन विद्यालयसम्म जाँदैनन्, यसमा स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्ने थियो, स्थानीय सरकार पनि चुक्यो। शिक्षकको कमजोरी की व्यवस्थापनको? यसबारे खोजिनुपर्थ्यो। सबै एकअर्कामाथि दोषारोपणमा उत्रिए। स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघलाई दोषारोपण गर्ने मात्र गरियो। तिनै निकायबीचमा समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो नै भएन।
सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको अवस्था पनि फरक छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। कतिपय अभिभावकमा सामाजिक चेतना पनि कमजोर छ। कसरी जीविका धान्ने समस्याले नै उनीहरूलाई सताइएका हुन्छन्। तर, निजी विद्यालयका अभिभावकको अपेक्षा अपेक्षाकृत राम्रो मानिन्छ।
त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयको लागि विशेष प्याकेज ल्याएर काम गरे अझै पनि शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ। अभिभावकहरूलाई मोटिभेसनको साथसाथै उनीहरूका लागि सहयोग पुग्ने नीतिगत काम गर्न आवश्यक छ।
कोरोनाको प्रभाव बढेको आठ महिना बित्दा पनि केही गर्न नसकिनुमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको निचोड हो। यस्तै समस्या रहिरह्यो भने शिक्षा वञ्चितीकरणमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ।
.jpeg)
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन, सर्वेक्षणहरूको अध्ययन गर्दा कोरोनाको कारण करौडौं बालबालिका ड्रपआउट हुने सम्भावना छ। सरकारले यो अवस्था आउन नदिन बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
कोभिड प्रभाव नभएका ठाउँमा वा सुसुप्त रहेका स्थानहरूमा स्कुल खोल्नु पर्ने हो। तर, अझै पनि स्थानीय सरकारहरू मौनता साधेर बसेका छन्। राजनीतिक सम्मेलन, सभा, गोष्ठी आयोजना भइरहेको देखिन्छ। हजारौं मान्छे भेला हुन कोरोनाले रोकेको छैन। यो अवस्थामा विद्यालय संचालन गर्न कोरोना भन्दै पन्छिन मिल्दैन।
कोरोनाको प्रभाव नहरेका ठाउँहरूमा विद्यालय खोल्नुपर्छ, काठमाडौं उपत्यकामा लगायत सहरी क्षेत्रमा अन्य माध्यमबाट पढाउन सकिन्छ। सरकारले ११ र १२ जाँच लिने भन्दै छ। जाँच लिँदा ६ दिनको साटो १२ दिनमा गरेर भिड कम गरेर जाँच लिँदा राम्रो हुन्छ। यसका साथै जाँचको प्रविधि पनि फरक गर्नुपर्छ। लिखित परीक्षा एउटैमात्र उपाय होइन, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता र भर्चुअल माध्यमहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)
कात्तिक १८, २०७७ मंगलबार ११:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
