‘अब जीवनोपयोगी शिक्षाको विकल्प छैन’

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणका कारण देशमा लकडाउन भएयता विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन। झण्डै सात महिनादेखि पठनपाठन नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यो अवस्थामा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। कोरोना महामारीबीच नयाँ पाठ्यक्रमको उपयोगिता, कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलगायत विषयमा शैक्षिक अभियन्ता तथा विवेकशिल नेपालीका अध्यक्ष मिलन पाण्डेसँग उकेरा संवाददाता ईश्वरकुमार मैनालीले गरेको कुराकानी। 

राज्यले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ, नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न यो उपयुक्त समय हो?

विल्कुल पनि यो सही समय होइन। हामीले अझै दुई वर्षजस्तो नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न हतारिन हुँदैनथ्यो। किनभने कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्रमा पुरानै पाठ्यसामाग्री पुग्न सकिरहेका छैनन्। पुराना पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग पठाउन सक्ने जनशक्ति हामीमा देखिँदैन। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा शिक्षकलाई तालिम लगायतका आधारभूत कुरामा पनि तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, अब निर्देशन आइसकेको खण्डमा लागू गर्दा उही पुरानै पाराको विषयवस्तु र पद्धति अपनाउने हो भने त्यो प्रभाव शून्य नै हुन्छ। त्यसको तुक छैन। बिनातयारी लोकप्रियता खोज्न खोजेर मात्र भएन नि। 

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक सत्र नै खेर जाने हो कि भन्ने त्रास पनि छ। यो शैक्षिक सत्रलाई पछि धकेल्दा त्यसको प्रभाव कस्तो रहला?

नेपालमा ५/६ महिना पढाएर पूरा पाठ्यभारमा शैक्षिक सत्र सकिने अवस्था भौगोलिक कारणले गर्दा हिजो पनि थियो नै। त्यही अनुसार पाठ्यभार घटाउने र सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर शैक्षिक सत्र सक्काउन सकिन्छ। र, राज्यले पनि त्यसै गर्ने तरखर देखाइरहेको छ। हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा नै समस्या छ। कोभिड नभएको भए पनि हाम्रो शिक्षाको उपलब्धि त्यति थिएन नै। त्यसैले पनि त्यति प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन। तर, प्रभाव नै हुँदैन भन्ने होइन। बिग्रिरहेको ठाउँमा अलिकती बढी बिग्रिएला त्यति हो। 

राज्यले वैकल्पिक शिक्षाको नाममा धेरै रकम सक्कायो, प्रभाव त्यति देखिएन। तथ्यांकका आधारमा शैक्षिक सत्र सक्काउन सम्भव भए पनि विद्यार्थीलाई दीर्घकालीन असर पार्ला नि?

हाम्रा विद्यार्थीले पढिरहेको चिज सही छैन। अभिभावकमा जिम्वेवारी त्यति देखिँदैन। हामीले धेरै गर्न सक्ने कामहरू गरेनौं।  राज्यले उत्पादन गरेको शैक्षिक सामग्रीमा विद्यार्थीको रुचि नै देखिएन। स्वअध्ययन हाम्रो संस्कारभित्र छैन। अभिभावक पनि बच्चालाई  सही तवरले पथप्रर्दशन गर्न सक्षम छैनन्। त्यहीमाथि प्रविधिसँग नजिक रहेको समाज होइन हाम्रो। यी यावत कारणले पनि असर त सधैं परिरहेको थियो। कोभिड १९का कारण अलि धेरै चर्चा भएको हो। प्रभाव हेरेर हामीले काम गर्दैनौैं। छिमेकी देश भारतको दिल्ली र उत्तर प्रदेशका शिक्षामन्त्रीलाई मात्र फलो गर्न  सकेको भए पनि आज शैक्षिक सत्र सार्ने कि भन्ने प्रश्न नै उठ्ने थिएन। व्यावहारिक शिक्षा छैन, त्यसैले अहिलेको शैक्षिक पद्धतिले विद्यार्थीलाई मात्र होइन, देशलाई नै गम्भीर असर परिरहेको छ। 

अहिलेको शिक्षा प्रणालीको विकल्प के त?

व्यावहारिक शिक्षा। पढ्ने भनेको जीवन उपयोगी शिक्षा हो। शिक्षाको महत्त्व तब मात्र हुन्छ, जब त्यो व्यवहारमा लागू हुन्छ। दुईचार जना कोठामा गिलास जुधाएर बनाएको पाठ्यक्रमले त्यो गर्न सक्दैन। पाठ्यक्रम बनाउनेलाई के कति कारण ती विषय र सामग्री पाठ्यक्रममा हालियो भनेर सोध्ने हो भने भक्तिगानबाहेक तार्किक उत्तर दिन सक्षम नभएको विज्ञले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमबाट के आश गर्न सकिन्छ र? प्रविधिमैत्रि शिक्षाको लागि पूर्वाधार विकास लगायतका कुरामा कसको ध्यान गएको छ? त्यता पनि हामीले अब सोच्नु पर्छ। अब जीवन उपयोगी व्यावहारिक शिक्षाको विकल्प छैन। 

कोभिड–१९ का कारण पुरानै संख्यामा विद्यार्थी विद्यालय, विश्वविद्यालय फर्किने सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ?

महामारीका कारण पुरानै संख्यामा विद्यार्थी विद्यालय, विश्वविद्यालय फर्कने सम्भावना कम नै रहन्छ। अझ बढी जोखिम त विद्यालय तहका बालबालिकामा रहन्छ। बालश्रम सस्तो श्रम हो। कम मूल्यमा पाइन्छ पनि। हाम्रो समाज आर्थिकरूपमा सबल पनि छैन। त्यसकारण बालविवाह, बालश्रम लगायतका कुरामा वृद्धि हुन जान्छ र धेरै विद्यार्थी पुनः विद्यालय फर्कन सक्दैनन्। यो समस्याको न्यूनीकरणको लागि राज्यले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु पर्छ। त्यस्तै, आर्थिक मारका कारण विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थी पनि रोजगारी, व्यवसाय तथा रोजिरोटीका लागि भौतारिनु पर्दा विश्वविद्यालय तहमा पनि विद्यार्थी पक्कै पनि पहिलेको तुलनामा कम हुन्छन् नै। 

विद्यार्थीलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयसँग जोडाई राख्न के गर्न सकिएला?

जीवन उपयोगी व्यावहारिक शिक्षामा ध्यान दिनु पर्याे। यो खाली समयमा विद्यार्थीले सीप विकासमा जोड दिनु पर्याे। अभिभावकले विद्यार्थीलाई सीप सिक्न प्रेरित गर्न पर्याे। राज्यले पनि विद्यार्थीको वर्गीकरण गरि त्यही अनुसारको सहुलियतको व्यवस्था गर्नतिर पनि ध्यान दिनु पर्याे। अनि सम्बन्धित निकायमा विद्यार्थीलाई जोगाई राख्छु, उचित शिक्षा प्रदान गराउँछु भन्ने इच्छाशक्ति हुनु पर्याे।  त्यति भयो भने विद्यार्थी, अभिभावक र राज्यमा धेरै सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। र, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थीको ओइरो पनि लाग्छ जस्तो लाग्छ। तर, हाम्रो व्यवस्थाले त्यसतिर ध्यान दिँदैन र पो।

भइरहेको स्रोत, साधनको प्रयोग गरि यो शैक्षिक सत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था कतिको देख्नु हुन्छ?

गरे त सम्भव के छैन र? शिक्षकलाई पाठ्यभार घटाउन लगाएर हुन्छ वा प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र विद्यार्थीमाझ पुर्याएर सहज किसिमले नै शैक्षिक सत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पुराना पाठ्यपुस्तकहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर सबैको पहुँचका पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिन्छ। स्थानीय शिक्षकको मातहतमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रविधिको सुविधा भएको ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नभएको ठाउँमा स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरि पठनपाठन र त्यसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। अनि ज्ञान कितावमा मात्र हुँदैन, बालबालिकालाई अभिभावकले आफूलाई जानकारी भएको कुराहरू सिकाउन सक्छन्। त्यसले पनि विद्यार्थीको ज्ञानको दायरा बढाउँछ। बाँकी भएको समय नेतृत्वले जिम्मेवार भएर काम गर्याे भने पनि विद्यार्थीको समय खेर जाँदैन। त्यसको लागि नेतृत्वमा प्रभावकारी शिक्षासहित यो शैक्षिक सत्र सक्काउँछौं भन्ने इच्छाशक्ति भने आवश्यक छ।

प्रविधिको प्रयोग सहज बाटो हुनसक्ला त?

हुन सक्ला होइन, यो नै सहज बाटो हो।  राज्यले चाहँदा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई मोबाइल र टेलिकमहरूसँगको सहकार्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्छ। रेडियोको पहुँच हाम्रो समाजमा राम्रो छ। त्यसको सृजनात्मक प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। अबको शैक्षिक अभ्यास प्रविधिमैत्रि हुनु आवश्यक छ। त्यसको लागि केही समय सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट आधारभूत तालिम तथा अभिभावकको जिम्मेवारीमा बहस जरुरी छ।
 

कात्तिक १६, २०७७ आइतबार ०९:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।