कर्णालीका नागरिककाे काेराेना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने
सुर्खेत : संघीय सरकारले नागरिकलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण तथा उपचार खर्च आफै व्यहोर्न भने पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै, बैठकले प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृत गर्ने र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।
प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ को लक्षणसहितका बिरामीहरूको परीक्षण तथा उपचार प्रदेश सरकारको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विकास विस्तार स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयु) अनुमोदन गर्ने, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, बैठकले विपद् जोखिम बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने, दस्तुर र जरिवाना प्रचलित कानुनबमोजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मको नवीकरणको समयावधि २०७७ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार साविक घरेलु सिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काइ सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको अर्गानिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउने, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, कोरोना परीक्षण क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेसन कक्ष र कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन समेतको बजेट बाँडफाँड गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ।
कात्तिक ८, २०७७ शनिबार १७:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
