कोरोना महामारी : जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सरकार
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी निर्णयकर्ता निकाय इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसिएस)को आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको परीक्षण र उपचार सरकारले नबेहोर्ने निर्णय गर्याे।
यो आधारमा फ्रन्टलाइन (अग्रपंक्ति)मा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रका कामदार तथा असहाय लगायतका सीमित वर्गका व्यक्तिमा लक्षण देखिएको अवस्थामा मात्रै परीक्षण र उपचार खर्च मात्रै सरकारले बेहोर्ने छ। यो निर्णयलाई अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारी बढिरहँदा आम नागरिकमा सरकारसँगको अपेक्षा चुलिँदै गएको छ। तर, सरकार योजनाबद्ध रूपमै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको जिम्मेवारीबाट पछाडि हटिरहेको छ।
सरकारी निर्णयको आलोचना भए पनि सरकार निर्णयबाट पछाडि हट्ने सम्भावना देखिँदैन।
विश्वव्यापी महामारीबाट बच्न सरकार थुप्रै देशहरूले परीक्षण, उपचारसँगै प्रभावितहरूलाई राहतसमेत व्यवस्था गरिरहेका छन्। तर, नेपाल सरकार महामारीमा निर्वाह गर्नुपर्ने आधारभुत जिम्मेवारीबाट समेत पन्छिरहेको छ।
सरकार यसअघि नै कोरोना संक्रमितको उपचार पूर्वाधार निर्माण र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट पछाडि सरिसकेको छ।
कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा झण्डै चार महिना निरन्तर लकडाउन गरेको सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण वा अन्य तयारी गर्नमा चुकेको थियो।
संक्रमितको संख्या बढेसँगै संक्रमण बढी भएका ठाउँबाट कम भएका ठाउँमा हुने आवतजावत नियन्त्रणमा समेत ध्यान नदिँदा उपत्यकालगायत बढी जनघनत्व भएका ठाउँमा समेत संक्रमण फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
फाटफुट संक्रमण देखिएको अवस्थामा कन्ट्रयांक टे«सिङ, केस इन्भेसिगेसनसँगै परीक्षणको दायरासमेत बढाउनुपर्नेमा सरकारले परीक्षण दायरा घटाउने निर्णय लिएर महामारी फैलिने वातावरण बनाएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए।
भदौ २८ मा मन्त्रालयको आइसिएसले तोकिएका पेशाकर्मी र विपन्नकोबाहेक कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने निर्णय लिएको थियो।
सोही दिन मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट पन्छिनेगरी परीक्षणसँग क्वारेन्टाइन, उपचार, आइसोलेसन लगायतका विषयमा १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमा पनि लक्षण देखिएको अवस्थामा, पिपिई राम्रोसँग नलाएको शंका लागेमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने जनाएको छ। यसले फ्रन्टलाइनरकै उपचारमा पनि सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट पारेको डा. प्याकुरेलको तर्क छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णय हेर्दा एकपछि अर्काे गर्दै महामारी नियन्त्रण गर्न पन्छिन खोजेको संकेत देखिएको कतिपयको आरोप छ।
मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूसमेत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाट परिवार र अन्य बिरामीको संक्रमण फैलिनसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गरि स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षणमा समेत कन्जुस्याइँ देखाएकोमा असन्तुष्ट छन्।
असोज ३० गते मन्त्रालयले कोभिड १९ का बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७७ मा परिमार्जन गर्दै लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र पोजेटिभ देखिए मात्रै आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन जारी गरेको छ।
विश्वव्यापीरूपमा स्वास्थ्यकर्मी ७ दिन उपचारमा खटिएपछि फेरि सात दिन आइसोलेसनमा बसेर रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्रै ड्युटीमा जाने अभ्यासविपरीत सरकार स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षणमा समेत पन्छिएको छ, जुन विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत छ ।
सरकार त शव व्यवस्थापनको दायित्वबाटसमेत पन्छिइसकेको डा. प्याकुरेलको आरोप छ। ‘सुरुमा शवबाट कोरोना सर्ने जोखिम थिएन भने किन शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अस्पतालमा मरेको संक्रमितबाट सर्ने घरमा मृत्यु भएको संक्रमितबाट नसर्ने हो कि?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारले शव व्यवस्थापन गर्दा संस्कार, धर्म र परम्पराको कुरा उठेका कारण आफन्तले जाहेमा उनीहरूकै परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिने निर्णय भएको बताए। उनले यसको अर्थ अब सरकारले व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने नभएको बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पनि उपचारका लागि वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित तयारीको सट्टा झारा र जिम्मेवारीबाट पन्छिने निर्णय भइरहेको बताए। सुरुदेखि नै कोभिड र ननकोभिड अस्पताल छुट्याएर व्यवस्थित गर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको डा. कार्कीको आरोप छ। ‘हुँदाहुँदा सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाइयो। अन्य निजी र मेडिकल कलेजका पनि ५० प्रतिशत बेड कोभिडका लागि छुट्याउने निर्देशन जारी भएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘जुन गलत छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले स्रोत र साधन सीमित रहेकाले व्यवस्थित गर्न ‘सक्नेले आफै उपचार गर्ने र नसक्नेको सरकारले गर्ने गरी’ नयाँ नीति ल्याएको बताए।
संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन विपरीतको कदम
स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको संविधानको मर्म, संघीय संसदबाट जारी जनस्वास्थ्य ऐनको समेत भावना र मर्मविपरीत सरकार महामारीमा निर्वाह गर्नुपर्ने न्युनतम भूमिकाबाट समेत पछाडि हटिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए।
संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनले आधारभुत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चिततासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उपदफा ४ मा प्रत्येक नागरिकले देहाएका शीर्षक अन्तर्गतका तोकिए बमोजिमका निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ। जसको ‘ग’ नम्बरमा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवासमेत पर्ने उल्लेख छ।
ऐनको व्यवस्था र संविधानको मर्मअनुसार पनि सरकार महामारी गराउने कुनै पनि रोगको परीक्षण उपचार तथा रोकथामको जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४९ मा संक्रामक रोग रोकथाम सूचना र उपचारसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्ति संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले तत्काल गर्नुपर्ने छ।
.PNG)
त्यसैगरी, उपदफा ६ मा संक्रामक रोग लागेका बिरामीको स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
कात्तिक ५, २०७७ बुधबार ०९:०४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
