अस्पतालविहीन पालिका नहुने सरकारको दाबी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाविहीन पालिका नहुने बताएको हो।
सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारले देशभर नयाँ ३ हजार २४५ सहित कुल ६ हजार २०२ शैयासमेत थप भएको जनाएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर योजना अघि सारेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएका र नयाँ विस्तारको तयारीमा रहेका एक दर्जन कार्यक्रमले अस्पतालविहीन पालिका नहुने बताए। यो कार्यक्रमले देशभर बेड संख्यासमेत दोब्बर हुने उनको भनाइ छ।
उनले नयाँ कार्यक्रमले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार सुनिश्चित हुने दाबी गरे।
डा. गौतमले चालू आर्थिक वर्षमा तीन हजार २४५ सहित कूल ६ हजार २०२ बेड थप भएको जानकारी दिए।
‘प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्ने र आकस्मिक सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’मन्त्रालयको हेल्थ ब्रिफिङमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा ७ वटा प्रदेशका १४ वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन १४ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ।’
मन्त्रालयले द्रुत स्वास्थ्य सेवा विस्तारअन्र्तगत एम्बुलेन्स सहितको आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाइएको जनाएको छ। यसका लागि अस्पताल सेवा सहितको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सुरु भएको छ।
हाललाई देशभरका १० वटा अस्पताललाई ट्रमामा युनिट बनाउने गरि हरेक युनिटका लागि ५० लाख रूपैयाँका दरले ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भइसकेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
कोशी, नारायणी, भरतपुर, पोखरा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक सेवा विस्तारका लागि ९ करोड रूपैयाँका दरले ३६ करोड रूपैयाँ निकासा गरिएको छ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गरि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयलाई दु्रत कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन भइसकेको छ। यसैगरी, २५ र ५० बेडका जिल्लास्थित प्रादेशिक अपतालहरू र दुई सय बेडका प्रदेशस्थित अस्पतालहरूको सर्वेक्षण भइसकेको छ।
चालू आवमा ३४६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरि स्थानीय तहमा पठाइसकिएको प्रवक्ता गौतमले बताए।
अस्पताल निर्माण भवन निर्माण विभागमार्पmत गर्दै आएकोमा अब भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सोझै स्थानीय तहलाई नै निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ।
२०६२ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता भवन भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ। साविकका ५२ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया बनाउन प्रतिशैयाका एक लाख रूपैयाँका दरले ८६२ बेड थप गर्ने गरि ८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई पठाइएको छ।
साविकका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई दुई सय शैयाको बनाउन ११ अस्पतालमा १ हजार ३५ थप गर्न १० करोड ३५ लाख पठाइसकेको छ।
स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६२६ वडा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्न वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।
संघ अन्तरगतका कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पताल र पोखरा तथा कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सात करोड रूपैयाँका दरले ४९ करोड निकास गरि पाँच सय शैया पुर्याउने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ।
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपत्ति व्यवस्थापन तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितका न्यूनतम ५० शैया प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण प्रत्येक प्रदेशमा ८ करोड रूपैयाँका दरले ५६ करोड रूपैयाँ पठाइसकिएको सरकारले जनाएको छ।
अस्पताल नभएका ६४९ पालिकामा ५ बेडको अस्पताल अस्थायी अस्पताल बनाउन स्थानीय तहमा पठाइएको छ।
रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, निवारण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा नियमन कार्य प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल (सिडिसी नेपाल) स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइ विधेकको मस्यौदा तयार सुरु गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र प्रत्तयान गर्न नेपाल स्वास्थ्य प्रत्ययान प्रविधिकरण स्थापना गर्न तर्जुमा गरिएको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने अवधारणा कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिइ सैद्वान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ। औषधी, औजार र उपकरण, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्यपदार्थ, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्रीको प्रभावकारी नियमन गर्न कानुनद्वारा निर्देशित खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडिए) स्थापना गर्न अवधारणापत्र तजुमा गरिएको छ।
तथ्यांकमा स्वास्थ्य सेवा
-७ प्रदेशका १४ अस्पतालमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सेवा निःशुल्क गराउन १४ करोड रूपैयाँ।
-चालू आर्थिक वर्षमा ३८६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि ६ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ।
-कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पताल, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच सय शैया बनाउन ७ करोडका दरले ४९ करोड १० लाख रूपैयाँ।
-अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरि हरेक युनिटको लागि ५० लाख रूपैयाँका दरले ५ करोड रूपैयाँ।
-साविकका ५२ जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया बनाउन प्रतिशैया एक लाख रूपैयाँ दरले ८६६ बेड थप्ने गरि ८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ।
-प्रयोगशाला परीक्षण सहितका न्युनतम ५० शैयाका प्रदेश स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा ८ करोडका दरले ५६ करोड रूपैयाँ।
-कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोड रूपैयाँका दरले आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि ३६ करोड रूपैयाँ।
-साविकका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई २०० शैया बनाउन ११ अस्पतालमा १ हजार ३५ बेड थप गर्न १० करोड ३५ लाख १३ हजार रूपैयाँ।
-नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न १० करोड १५ लाख ६० हजार रूपैयाँ।
-१८ अस्पतालमा स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्न ५४ लाख रूपैयाँ।
कात्तिक ४, २०७७ मंगलबार ११:२५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
